विराटनगर । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन सरकारले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १२ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न वन क्षेत्रको उक्त जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने विषय उल्लेख छ ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका १ मा रहेको अहिलेको प्रशासनिक भवन जीर्ण र साँघुरो भएका कारण अब सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएकै ठाउँमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने नगरपालिकाका प्रमुख मोहनप्रसाद तुम्बापोले जानकारी दिए ।
अहिले भइरहेकै ठाउँमा प्रशासनिक भवन बनाउन पुग्ने जग्गा भएपनि अदालतको फैसलाका कारण पथरी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो । अब वडा नम्बर १ स्थित पथरी बजारमा रहेको नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन पथरी शनिश्चरे १० मा सर्नेछ ।
नयाँ भवन निर्माण गर्न प्राप्त भएको उक्त जग्गा पहिले भूटानी शरणार्थी राखिएको क्षेत्रमा पर्दछ । यो ठाउँ यसअघि शनिश्चरे गाउँ विकास समिति वडा नम्बर १ मा पर्दथ्यो । पछि पथरी र शनिश्चरे मिलाएर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका भएपछि उक्त क्षेत्र ८ नम्बर वडामा प¥यो । राज्य पुनर्संरचना भएपछि साविकको हसन्दहसमेत मिलाएर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बनेपछि त्यस क्षेत्र नगरपालिकाको १० नम्बर वडामा पर्नगएको हो ।
दुई गाविस मिलेर नगरपालिका बनेपछि ८ नम्बर वडामा (साविकको शनिश्चरे १) मा प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय भएको थियो । राज्य पुनर्संरचना भएपछि साविकको पथरीलाई नै नगरपालिकाको केन्द्र बनाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा परेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले प्रशासनिक भवन साविकको शनिश्चरे १ (हालको १० नम्बर वडा)मै बनाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र खालिङले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै फैसला सदर गरिदिएपछि नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन नयाँ ठाउँमा सार्नै पर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।
नयाँ ठाउँमा आफ्नो जग्गा नभएको र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएपछि लामो समयदेखि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन बनाउन सकेको थिएन । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि भने नयाँ भवन बनाउने बाटो खुलेको नगर प्रमुख मोहनप्रसाद तुम्बापोले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न उक्त शरणार्थी शिविर भएको ठाउँको १२ कठ्ठा (०.४ हेक्टर) जग्गा उपभोग गर्न पाउने छ । त्यस ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक अध्ययन गरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेको नगरप्रमुख तुम्बापोले जानकारी दिए । त्यस ठाउँमा अब १५ करोड रुपैयाँ लागतमा आधुनिक प्रशासनिक भवन निर्माण हुने उनले बताए । प्रमुख तुम्बापोले भने, ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, योजना आयोग, वन मन्त्रालय हुँदै उक्त प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने वातावरण तयार गरेपछि निर्णय भएको छ, अब भवन निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता गराउने काममा म लागिरहेको छु ।’ उनले स्रोत सुनिश्चिता यसै वर्ष भएर चालु आर्थिक वर्षमै भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले बोलपत्र आव्हान गर्ने जानकारी दिए ।
