विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्न लचिलो भएको उद्योगीले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले राष्ट्रबैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता हटाउन सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
मौद्रिक नीतिले सेयर घितो कर्जाको सिमा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड यथावत राखेको भएपनि संस्थागत सिमा खारेज गरिएकोल सेयर बजार सकारात्मक हुने भन्दै राउतले बन्द उद्योगले तिर्नु पर्ने साँवा र व्याजलाई सहजिकरण गर्ने व्यवस्थाबाट राहत मिलेको बताएका छन् । यस्तै साना व्यवसायीहरुले लिएको १ करोडसम्मको सिमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाबाट साना व्यवसायीका लागि सकरात्मक रहेको भन्दै उनले २ करोड सम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरीक उत्पादनसंग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने भएकोमा साना व्यवसायीको माग सम्बोधन भएको बताए ।
Document Against Payments को सिमा बढाई अमेरिकी डलर १ लाख बनाएकोले आयात व्यपारमा सहजिकरण हुने पनि राउतले बताएका छन् । चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सुचिमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसुचि सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने नीति सकारात्मक भएपनि व्यवसायीहरुले उठाउदैं आएको उधारो सम्बन्धी कानुनको विषयमा कुनै कुरा नआएको उनले बताए ।
चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित variance analysis गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ श्रावण १ गतेबाट लागु गर्ने उल्लेख भएकोमा केहि राहत भएको भन्दै उनले उद्योगको वर्गिकरण र बिक्रीको अनुपातमा चालु पुँजी कर्जाको सिमा भने नहेरिएको बताए ।सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना/सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउने सकरात्मक रहेको र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राम्रो भएको बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुलाई कर्जा प्रवाह भएको कर्जाको सावाँ÷ब्याज तिर्ने २०८१ मंसिरसम्म थप गर्ने र व्यवसायीहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको आधारमा कालो सुचिमा नराख्ने व्यवस्थाले विकास निर्माण कार्यमा सहजता हुने राउतले बताएका छन् । जोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालो सुचिमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ्ग काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
राउतले उत्पादक क्षेत्रलाई भने मौद्रिक नीतिले खासै नछोएको टिप्पणी गरेका छन् ।
