विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गबाट पटके कर उठाउन थालेको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । प्रदेशका ५ वटा नाकाबाट भित्रने बिदेसी नम्बरका सवारी र ढुवानीका साधनबाट राष्ट्रिय राजमार्गमै प्रदेश सरकारले कर लिन थालेको हो । गत जेठ १५ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नाकाबाट भित्रने विदेशी नम्बरका गाडीबाट १५ सयका दरले कर लिने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकारले भने त्यसअघि देखि नै यस्तो कर असुली गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले भने गत पुसदेखि पूर्वको पशुपतिनगर नाकाबाट पटके कर लिन थालेको थियो । प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार अहिले भद्रपुर, काँकडभिट्टा, भन्टाबारी र विराटनगर नाकाबाट कर पनि साउनदेखि संकलन सुरु गरिएको छ ।
व्यवसायीले भने कोशी प्रदेश सरकारले लिन थालेको महंगो पटके कर गैरकानुनी र व्यवसायीको ढाड सेक्ने भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुन थालेको बेला प्रदेश सरकारले सुरु गरेको व्यवस्थाले लगानी हतोत्साही हुने बताए ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गबाट कर संकलन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकोले प्रदेशले लिएको कर गैरकानुनी रहेको सारडाको दावी छ । यो करले व्यवसायीको लागतमा असर पार्ने उनको भनाइ छ ।
मोरङ उद्योगव्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले पनि कोशी प्रदेश सरकारले मुलुकको कानुनलाई मिचेर लिएको कर गलत भएको बताएका छन् । गैरकानुनी करबारे विज्ञ र सरोकारवालासित छलफल भइरहेको भन्दै उनले कानुनी उपचारमा जाने तयारी रहेको बताए ।
कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाले मन्त्रालयले पटके सवारी करबापत साना साधनबाट ५ सय र ठुलाबाट १५ सय रुपैयाँ संकलन गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पुसदेखि असारसम्म पशुपतिनगर नाकाबाट भित्रिएका साधनबाट पटके सवारी करबापत ६० लाख रुपैयाँ असुली भएको छ ।
विराटनगर नाकाबाट मात्र यस्तो कर दैनिक ३ देखि साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म उठ्ने अनुमान गरिएको छ । किनकि यस नाकाबाट दैनिक मालवाहक सवारी २ सयदेखि ३ सयको संख्यामा भित्रन्छन् । यसबाहेक यात्रुवाहक सवारी साधन भित्रने संख्या पनि प्रशस्त छ ।
विराटनगर नाकाबाट भित्रिएका विदेशी नम्बरका सवारीसित कोशी राजमार्ग (धरान–विराटनगर रोड)–मा पर्ने खारजी चोकमा रहेको यातायात कार्यालयमार्फत् कर असुल गर्न थालिएको छ । यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत छ ।
झापास्थित काँकडभिट्टा र भद्रपुर नाकाबाट भित्रने गाडीसित महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने चारआलीस्थित सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको चेकिङ चौकीबाट कर संकलन भइरहेको छ । सुनसरीको भन्टाबारी (सेतुबन्ध) भन्सारबाट भित्रने गाडीसित महेन्द्र राजमार्गमै पर्ने कोशी ब्यारेजबाट कर असुल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकारले विराटनगरको आइसिपीमा पटके कर असुलीका लागि छुट्टै चौकी बनाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलावल्लभ घिमिरेले सोमबार आइसिपीको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।