सम्पादकीय
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट केही नयाँ कार्यक्रमसहित सन्तुलित तरिकाले आएको छ । बजेटमा केही नयाँ र राम्रा कार्यक्रमहरु आएका छन् । कृषि लगानी दशक घोषणा, आर्थिक सुधार सुझाब आयोग गठन, आइटीको विकासमा स्वदेशी सफट्वेयरलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार पारिने, जनकपुरलाई वेडिङ हव बनाउने कुरा सकारात्म छ । यस्तै स्टार्टअप बोर्ड गठन र १ अर्बको कोष खडा गर्ने, विराटनगरसहितका स्थानमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने विषय महत्वपूर्ण छन् । उधारो कानून निर्माण गर्ने, २०८१– ८२ लाई आर्थिक सुधार वर्ष घोषणा, आलु प्याज लगायत कृषि वस्तुमा मुअकर खारेज गर्ने र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केहि तयारी वस्तुको पैठारी महसूल र अन्तःशुल्क वृद्धि सकारात्मक छन् । धेरै महŒवाकांक्षा नराखी र धेरै वितरणमुखी नभई बजेट ल्याउनु नै राम्रो कदम हो ।
बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको हिसाब हो । चालु वर्षा राजश्व खुम्चिएको कारण आगामी वर्षमा लक्ष्य पुरा गर्ने चुनौति भने छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । पेन्सनमा ठूलो दायित्व राज्यले निर्वाह गर्नु परिरहेको छ । अब योगदानमा आधारिक निवृत्तिभरणको बाटोमा जानैपर्छ । राजश्वको लक्ष्यसमेत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम रहनु राम्रो पक्ष हो । ऋण सही ठाउँमा उपयोग हुनुपर्छ । सही ठाउँमा ऋण प्रयोग नभएको खण्डमा आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा असर देखिनेछ । बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा हेर्दा विमति राख्नुपर्ने विषय देखिन्न । अर्थतन्त्रको सूचक, उत्पादन, उपभोग, खर्च र आयको स्तर सबै संकुचनमा रहनु अहिलेको प्रमुख चुनौति हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकिएको खण्डमा प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । अन्यथा त्यसले कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने जोखिम रहेको छ ।
बजेटले संघीयताको प्रभाबकारी कार्यान्वयनमा भने कन्जुस्याँइ छ । साना प्रकृतिका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर एकीकृत ढंगबाट संघीय सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन् । टुक्रे कार्यक्रम पनि संघले नै सञ्चालन गर्नेगरि बजेट आएको छ । यद्यपी बजेटमा उल्लेख गरिएको कार्यक्रमलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रत्याभूति भएमा अपेक्षा गरिएको प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ । अन्यथा चालु वर्षमा जस्तै अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउनुको विकल्प हुनेछैन । त्यो अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । बजेटमा गरेको प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
