विराटनगर । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको कोशी प्रदेशले संसदको दोस्रो कार्यकालमा लय समाउन सकेको छैन । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न पहिलो कार्यकालमा कोशी प्रदेश (तात्कालीन प्रदेश नं. १) ले कानुन निर्माणमा गरेको प्रगति उदाहरणीय नै थियो । तर २०७९ साल मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभाले पुरानो लय समाउन सकेको देखिदैन ।
संघीयता कार्यान्वयन गरी प्रदेशलाई व्यवस्थित ढंगबाट संचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नु निकै महत्वपूर्ण काम हो । संसदको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभाले गरेको कानुन निर्माणको कामलाई यस क्षेत्रका जानकारहरुले सन्तोषजनक रुपमा लिएको भए पनि पछिल्लो १८ महिनाको क्रियाकलाप र प्रदेश सभाको प्रगतिप्रति भने उनीहरु सन्तुष्ट देखिदैनन् । यो अवधिलाई राजनीतिक दलहरुले सरकार निर्माण गर्ने र भत्काउने मै बढी प्रयोग गरेका छन् । जसले गर्दा प्रदेश सभा पनि तिनै कामहरुमा अलमलिएको छ । त्यसले प्रदेश सभाको कानुन बनाउने मुख्य काम प्रभावित बनेको छ ।
कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा चलेको १० वटा अधिवेशनले ६२ ओटा सरकारी विधेयक र २ वटा आफ्नै नियमावली पारित गरेको थियो । तर, दोस्रो कार्यकालको १८ महिनामा भने नियमित बाहेक (कोशी प्रदेश सामयिक राजश्व सङ्कलन सम्बन्धी विधेयक, कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयक) पाँच ओटा विधेयक मात्र पारित गरेको छ । यतिसम्म कि प्रदेश सभा गठन भएको यतिका लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि आफ्नै लागि आवश्यक रहेको प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली बनाउन सकेको छैन । पुरानै नियमावलीबाट अहिलेसम्म प्रदेश सभाका पाँच अधिवेशन सञ्चालन भइसकेको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको पछिल्लो कार्यकाल अवधिमा कोशी प्रदेश सामयिक राजश्व सङ्कलन सम्बन्धी विधेयक, कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेशको नाम कोशी राख्ने सम्बन्धी विधेयक र केही प्रदेश ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् ।
प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली अघिल्लो कार्यकालमा बनेका कानुनहरु पर्याप्त भए पनि केही ऐनलाई समयानुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । संघीय सरकारले कतिपय ऐनहरु संशोधन नगर्दा प्रदेशमा आवश्यक देखिएका कतिपय ऐनहरु बन्न नसकेको उनले बताए । ‘कानुनको अभाव भएको होइन पर्याप्त नै छन् । पहिले बनेका कतिपय कानुनहरुलाई पुनरावलोकन गर्ने, संशोधन गर्ने बेला भएको छ,’ उनले बने, ‘सरकारले यी विषयहरुमा ध्यान दिएकै होला, संघीय कानुन नबनेका कारणले पनि नयाँ कानुन बनाउन प्रदेशलाई समस्या भएको देखिन्छ ।’
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणकै कार्यकाल जस्तो देखिएको थियो । दोस्रो कार्यकालमा भने कानुन निर्माणमा खासै प्रगति नदेखिएको कानुनका विज्ञ कोषराज न्यौपाने बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारको (संसदको) पहिलो कार्यकालमा धेरै कानुनहरु छिटो छरितो रुपमा बनेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा भने कानुन निर्माणतर्फ खासै प्रगति देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको कार्यकालमा सरकार चलाउन अनिवार्य हुने कानुन बाहेक प्रदेशवासीको जीवनसँग जोडिएका कुनैपनि कानुन निर्माण भएका छैनन् । त्यसकारण दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्मको अवधि कानुन निर्माणको हिसाबले निराशाजनक नै देखिन्छ ।’
पहिलो कार्यकालमा कानुनहरु धेरै बने । सरकारले आवश्यक ठानेर कानुन मस्यौदा गरी प्रदेश सभामा पेश गरेको हो । त्यसरी सरकारले आवश्यक ठानेको कानुन प्रदेश सभामा छलफल गरी पारित भए पछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकारले बनाएका कतिपय कानुनहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । केही कानुन निष्क्रिय नै छन् । समग्रमा बनेका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजन नरहेको न्यौपानेले बताए ।
पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएका राजस्व असुली गर्ने कानुन, प्रदेश संचालन गर्नेसँग सम्बन्धीत कानुन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी कानुनहरु कार्यान्वयनमा छन् । तर, जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको न्यौपाने बताउँछन् । ‘अधिकांश कानुनहरु जस्तै ः वन वातावरण, उद्योग, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य जस्ता कानुनको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ । कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘उदाहरणका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनलाई नै हेरियो भनेपनि त्यससँग सम्बन्धित केही काम अगाडि बढेको छैन । प्रदेशमा जनस्वास्थ्य ऐन छ भन्ने समेत जनतालाई थाहा छैन ।’
सरकारले कानुन आवश्यकताका आधारमा बनाउने र परिवर्तन गर्ने गर्दछ । त्यसैले यति नै संख्यामा कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन । न्यौपाने भन्छन्, ‘सरकारले आफूलाई आवश्यक परेका आधारमा कानुनहरु निर्माण गर्दै जान्छ ।’ प्रदेशमा अहिले भाषा, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कानुन साथै महिला बालबालिका र अपाङ्गताको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, मानव बेचविखन र ओसारपसारको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानुन प्रदेशमा जरुरी रहेको न्यौपानेले बताए । ती कानुन निर्माण गर्न भने सरकारले आवश्यक ध्यान दिन सकिरहेको छैन । किनभने डेढ वर्षमा कोशीमा छैटौं पटक सरकार परिवर्तन भएको छ जसले गर्दा कोशी सरकारले कानुन बनाउने तर्फ ध्यान दिनै पाएको छैन । कोशी प्रदेशमा हिंसा पीडितहरुका लागि राहत क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी कानुनको पनि माग भइरहेकोले सरकारले अबका दिनमा यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने न्यौपाने सुझाव दिन्छन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी पनि प्रदेश सञ्चालन गर्न प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा बनेका कानुनहरु पर्याप्त भएको बताउँछन् । तर, ६ वर्षको अभ्यासमा ती ऐन नियमहरुमा केही जटिलता र समस्याहरु देखिएकोले त्यसको पहिचान गरेर आवश्यक संशोधन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
‘नयाँ ऐन र नियमावली प्रदेशमा अहिले खासै आवश्यक छैन । ६५ वटा भन्दा बढी कानुनहरु बनिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले मूलतः ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य आवश्यकता छ । र, त्यससँग जोडिएका कतिपय नियमावलीहरु र त्यस अन्तरगत कार्यविधि बन्न बाँकी छन् । पहिले त्यसलाई पूरा गर्न जरुरी छ ।’
खासगरी संघीय ऐनहरु शंसोधन गर्दा हुने नयाँ बनाइरहन जरुरी नरहेको कानुन तथा संविधानका जानकार रेवतीरमण भण्डारीको भनाइ छ । ‘संघीय ऐनमा आवश्यक शंसोधन गर्नुपर्ने धेरै छ । संघीय ऐनमा शंसोधन गरेपछि प्रदेशलाई दिएको अधिकार अन्तरगतका आवश्यक ऐन बनाउनु पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘संघीय ऐन नआइकन साझा अधिकारका सूचिमा भएका विषयलाई प्रभावित गर्ने गरी प्रदेशले ऐन बनाउने कुरा हुँदैन ।’
संघीय ऐनको संशोधन गर्दा प्रदेशका क्षेत्राधिकार थपघट हुन सक्ने उनले बताए । ‘त्यसो भयो भने नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने हुनसक्छ वा पुराना ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी संघीय ऐनहरु नयाँ बनाउन जरुरी छैन । केही संघीय ऐनहरु संशोधन भएपछि हामीले प्रदेशमा त्यस अनुकुल परिवर्तन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै ः वन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण ऐन, सार्वजनिक, निजी, साझेदारी ऐन, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐनलगायतलाई संशोधन गर्नुपर्ने आावश्यकता देखिएको छ ।’
पूर्व प्रशासक चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशले हालसम्म दुई दर्जन नियमावली बनाएको छ । प्रदेशले आफैँले २ सय नीतिगत व्यवस्था गर्न बाँकी छ । कानुन अनुसार झन्डै तीन दर्जन नियमावली अझै बनेको छैन ।
नीतिगत प्रबन्ध गर्न नसकेका विषयहरूमा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन र नियमन, ब्यारेक र कार्यालयसहितको भौतिक पूर्वाधार, हातहतियार, गोलीगट्ठा, यातायातका साधन, सञ्चार उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन, प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन, कानुन कार्यान्वयन सहयोग, आवश्यकता अनुसार प्रहरी परिचालन, केन्द्रिय प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायलाई लोक मार्ग लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोगलगायत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनबिना धेरै कानुनहरु बनाउँदा पनि कानुनको जंगल नै होला भनेर सरकारले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलसमेत निर्माण गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव विश्वदीप बेस्राले बताए । यो समितिले बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुका साथै प्रदेशमा के के कानुनहरु बनाउने भन्ने विषयमासमेत अध्ययन गर्ने छ । संघीयता कार्यान्वयनकालागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरु केके हुन भन्ने विषय पहिचान गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि द्रुतगतिमा कानुन निर्माण गरिने बेस्राले बताए ।
संघीयता भनेको तहगत सरकारको परिकल्पना र अधिकारको बाँडफाँड हो । संविधानले तीनै तहको अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । संविधानको अनुसूचिमा साझा र एकल अधिकार सूचि भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड गरिएको भए पनि आफ्ना अधिकारको प्रयोग निर्णय गरेर मात्रै नहुने बरु यसका लागि कानुन नै बनाउनु पर्ने कार्यदलका संयोजक चुडामणि आचार्यले बताए । कार्यदलले भर्खरै काम सुरु गरेको बताउँदै उनले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत आवश्यक पर्ने कानुन के के हुन, भएका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था लगायत धेरै विषयमा अध्ययन गरिने जानकारी दिए । ‘साझा अधिकार र एकल अधिकार सूचिमा भएका व्यवस्था अनुसार कति कानुनहरु बने त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयन गर्न एकल अधिकार सूचिमा रहेका अधिकारहरु सम्बन्धित कानुन निर्माण कति ग¥र्याे त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ । एकल अधिकार सूचिका कतिपय कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयन भएका छ्रैनन् । कतिपय आवश्यक कानुन बनेकै छैनन् । यी सबै विषयहरु अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु भएको ७ (सात) प्रदेश सहितको संघीयताको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि साझा र एकल अधिकारको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस अनुसारका आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश स्तरमा कामकारबाहीमा समस्या हुने गरेको छ । प्रदेशका लागि अधिकारको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएपनि साझा अधिकारका सूचिमा रहेका विषयसंँ सम्बन्धीत कानुनहरु संघले समयमा निर्माण नगर्दा प्रदेशमा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण कानुनहरु समयमै नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको कानुनका विज्ञ कोषराज न्यौपानेको भनाइ छ । संविधानमा तीन तहका सरकारका साझा अधिकारहरु बाँडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकोले प्रदेशमा थुप्रै ऐन कानुन बन्न सकेको छैन । संविधान जारी भएको यतिका समयसम्मपनि आवश्यक कानुन नबन्दा संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई मलजल पुगिरहेको न्यौपानेको भनाइ छ । ‘भएका कानुनका बारेमा जनतालाई थाहा नहुनु सरकार आफूले पनि लागू नगर्नुले प्रदेश कहाँ छ र किन चाहियो भन्ने प्रश्न उब्जाउन सहयोग पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि प्रदेशको औचित्य छैन भन्नेहरुलाई ठुलो बल पुगिरहेको छ ।’ एकातिर समयमा आवश्यक कानुनहरु निर्माण नहुनु, प्रदेश सभा सरकार निर्माणको खेलमा मात्रै अल्झिरहनु र संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने बजेटको सीमा वार्षिक घट्दै जानुले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ ।
‘संघले प्रदेशलाई दिने बजेटको सीमा (सिलिङ) बर्षेनि घटिरहेको छ । संघ र स्थानीय सरकारको बजेट सिलिङ वार्षिकरुपमा बढिरहेको छ प्रदेशको चाहीँ घटिरहेको छ । बजेट दिने कुरामापनि संघिय सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण प्रदेशलाई कमजोर बनाउने भूमिका खुम्च्याउने देखियो,’ उनले भने, ‘अर्काेतिर छिटो छिटो प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तका कारण पनि प्रदेश सभा भनेको सरकार बनाउने फेरबदल गर्ने मात्रै हो । कानुन निर्माण गर्ने जनतालाई राहत सुविधा केही छैन भन्ने सन्देश गइरहेको छ । यसले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदै गएको छ ।’
