सम्पादकीय
महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सरकारी निकायहरुले गर्ने खर्चको मूलयांकन गरि महालेखिापरीक्षक कार्यालयले वित्तीय अनुशासनको अवस्था औल्याउने गरेको छ । पछिल्लो समयमा वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको कारण बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ । संघ मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा पनि बेरुजुको अंक बढ्दो छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षण रकम र बेरुजु प्रतिशतमा पनि मधेश प्रदेश पहिलो नम्बरमा परेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार मधेशमा कूल बेरुजु रकम १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख अर्थात् जम्मा बजेटको ३.८७ प्रतिशत देखिएको छ । यस्तै कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख अर्थात कूल बजेटको २.५० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने सबैभन्दा कम ३७ करोड ६४ लाख अर्थात् ०.९५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षककको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अद्यावधिक बेरुजु बढ्दै गएको छ । प्रदेशहरुको यस्तो बेरुजु ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार पुगेकोमा कोशी प्रदेशको मात्र ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार पुगेको छ । प्रदेश सरकार मातहत सकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु २७ अर्ब ९५ लाख १८ हजार रहेकोमा सम्परीक्षणबाट २ अर्ब ९६ करोड ७० लाख १ हजार फस्र्यौट तथा समायोजनबाट ५ करोड ८० लाख ६७ हजार थप भई २४ अर्ब १० करोड ५ लाख ८४ हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख ३६ हजार थप भई अद्यावधिक बेरुजु ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार पुगेको जनाएको छ । यस्तै स्थानीय तहहरुको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट लेखापरीक्षण गर्दा ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख रहेको र नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेश्की रकम २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार मोरङका १७ वटै पालिका हेर्दा बेरुजु रकम उच्च छ । विराटनगर महानगरपालिकाको ७ करोड ११ लाख ५३ हजार बेरुजु छ । अन्य पालिकाको तुलनामा महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम १.०३ प्रतिशत देखिएको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजू प्रतिशत पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा देखिएको छ । पथरीशनिश्चरेमा लेखापरीक्षण गरेको १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा ४ करोड ८९ लाख २५ हजार अर्थात् ३.५२ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ । मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका, केराबारी गाउँपालिका, जहदा गाउँपालिकाको बेरुजू प्रतिशत ३ प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको छ ।
सुन्दरहरैंचामा ३ अर्ब ६ करोड ५६ लाख ८९ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ९ करोढ ९२ लाख ३८ हजार बेरुजू पुगेको छ । यस्तै कानेपोखरी गाउँपालिकाको १ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ८४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भइसक्दा बेरुजू रकम भने ५ करोड ५३ लाख ४० हजार पुगेको छ भने केराबारीमा ४ करोड ३६ लाख ९८ हजार, जहदामा ४ करोड ४१ लाख ८३ हजार बेरुजु छ । स्थानीय सरकार गठन भएपछिको ७ वर्षमा स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अंक हो, यो । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । जथाभावी खर्च गर्ने, वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने, आर्थिक कार्यबिधि ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने, गैरबजेटरी खर्च गर्ने जस्ता प्रबृत्तिले वित्तीय अनुशासन उल्लंघ नभएको छ । यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । सुशासन कायम गर्न बेरुजु नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।
