सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउँछ । सरकारले २८ अर्ब ३२ करोड बराबरको बजेट सिलिङ बनाएर मन्त्रालयहरु र मन्त्रालय मातहतका अन्य निकाय तथा विभागहरुमार्फत योजना छनौट गरिरहेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पनि राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण पनि उपलब्ध गराइसकेको छ । यसपटक कोशी प्रदेशले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने संभावना कम छ । विगत वर्षहरुको बजेटले बढाएको दायित्व व्यवस्थापनमै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेकोले नयाँ योजना धेरै समावेश हुन अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएर १२–१३ अर्ब पुगिसकेको छ । त्यसैले नयाँ योजना धेरै थपिएमा अर्को चुनौति थपिने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरेको ६ वर्ष पुरा हुँदा पूर्वाधार विकासका केहि आयोजना बाहेक नागरिकले अनुभूति गर्ने र देखिने गरि धेरै काम गर्न सकेको छैन । कृषि, पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले बताउने गरेको छ । तर, त्यस क्षेत्रमा भएका कामहरु परम्परागत प्रकृत्तिकै छन् । प्रदेशको योजना बैंकमा रहेका योजनाहरुको स्तरीकरण गर्ने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम भएको छैन । प्रदेशका योजनाहरु कुन स्तरका हुन् भन्नेमा नै अन्यौल छ । वडा तहले गर्नसक्ने टुक्रे काम पनि प्रदेशले गरिरहेको छ । ५ लाखसम्मका योजना योजना पनि प्रदेशले सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन । बरु जनशक्ति र बजेट अनावश्यक रुपमा खर्च भइरहेको छ । प्रदेशले यथार्थमा गर्ने योजनाहरुको स्तर कस्तो हुनुपर्ने र कति हुनुपर्ने त्यो अहिलेसम्म निर्धारण नभएको हुँदा योजना थुप्रिएर योजना बैंकमा धेरै योजना छन् ।
प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र साना योजना पालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेगरि अगाडि बढ्नुपर्छ । अझ संघीय सरकारले नै कतिपय स्तरनै निर्धारण नगरिएका १–२ लाखका योजना प्रदेशमा पठाउने गरेको छ । यस्ता योजना नआउने बनाउनका लागि कार्यविधि र कानुनसमेत बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । अहिले केन्द्रले पठाएका योजना फिर्ता गर्ने कानुन नभएको कारण समस्या रहेको सरकारले बताइरहेको छ । त्यसतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्दा नागरिक तहमा प्रदेशको अनुभूति हुनेगरि र आन्तरिक राजश्व पनि बृद्धि हुने खालका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । टुक्रे र प्रतिफल नदिने आयोजनाको लागि कनिका छरे जसरी बजेट छर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो औचित्य सावित गर्नेगरि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
