मणि दाहाल
संवृद्धि र समाजवादका अनेकौं आधार मध्ये सहकारी एउटा आधार पक्कै हो । सहकार्य र संलग्नता बिनाको समाजवाद कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । आधा हिस्सा जनसंलग्नता भएको क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेर जान पक्कै सकिदैन । तर आधा हिस्सा जनसंख्या ओगटेको वर्तमान सहकारी क्षेत्रले यतिखेरसम्म रास्ट्रिय उत्पादन र रास्ट्रिय उध्यमशीलताको विकास निकै गरिसक्नु पर्ने थियो । त्यसमा संलग्न जनतालाइ संवृद्ध बनाइसक्नु पर्ने थियो । तर, अभाव, बेरोजगारी, गरिबी र उत्पादन शून्यता जस्ताको तस्तै छ । सीमित अगुवाको जीवनको संवृद्धिबाहेक यसमा संलग्न बाँकीको अवस्था उस्तै छ । यसको मूल कारण भनेकै उद्देश्य बिचलनको अवस्था हो ।
समाजवादी मोडेलको सहकार्यले उत्पादन वितरण र बजारीकरणलाई जोड दिन्छ । त्यसमा आमजनतालाई संलग्नताको वातवरण सिर्जना गर्छ । यसो भैसकेपछि सबैले दिगो रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन् । रोजगारीले आयश्रोतका बाटाहरुलाई फराकिलो बनाउँछ । आमजनताको आयको वृद्धिभनेको राष्ट्रिय आय हो । जब राष्ट्रिय आयको आधार दिगो र भरपर्दो हुन्छ त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । वर्गीय विभेदहरु क्रमिक रुपमा कम हँुदै जान्छन् । घरेलु उत्पादन र बजारको वतावरण सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि मात्र समाजवादी अर्थतन्त्रका आधारहरु तय हँुदै जान्छन् । यसमा सहकारीले मूख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । तर, ऋण तथा बचतमा मात्र सीमित ब्याज केन्द्रित लक्ष्यको वर्तमान अवस्थामा उल्लेखित कुराहरु सम्भव देखिदैनन् ।
अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा मानिदै आएको सहकारी आन्दोलन गाँउका दूरदराजसम्म पुगेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । उत्पादन र वितरणबिचमा सह सम्बन्ध, कायम गर्दै दिगो रोजगारी मार्फतको गरिबी न्युनीकरण यसको मूल लक्ष्य हो । साथै विकेन्द्रित साना पँुजीको एकीकरण, उत्पादनशील क्षेत्रको अभिप्रेरणा र दिगो तथा आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकास यसको अर्को लक्ष्य हो । यही लक्ष्य अंगालेको हुनाले यसलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिएको हो ।
हाम्रोमा जुन मोडेलको रुपमा सहकारीलाई विकास र बिस्तार गरिँदै छ त्यसले सहकार्यताको भावनालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । संख्यात्मक वृद्धिको तुलनामा लक्षित उद्देश्य अनुरुपको प्रगति भने अत्यन्तै न्युन देखिन्छ । संख्या देखिन्छ तर गुण देखिदैन । उद्देश्य पवित्र देखिन्छ तर कार्यशैली त्यसको ठिक विपरीत । सहकारी गाउँगाउँमा देखिन्छ तर, समान सहकार्य देखिदै देखिँदैन । सीमित व्यक्ति अथवा परिवारको एकल बर्चश्व आजको सहकारी आन्दोलनको तीतो यथार्थ हो ।
राजकीय नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा जनसहभागिता र उत्पादनको अवधारणा अनुरुप २०१६ सालमा यसको स्थापना भयो । धिमै गतिमा भएपनि २०४६ सालसम्म यो राजकीय नियन्त्रणभित्रै लक्ष्य प्राप्तीमा प्रयासरत मात्र थियो । पञ्चायती शासन प्रणाली आफैंमा पथभ्रष्ट व्यवस्था भएकोले जनसहकार्यमा जुन रुपमा प्रगति भएर यसको विकासमा राज्यको संवेदनशीलता हुनुपर्ने थियो त्यो नभएकै हो । तर पनि राज्य दायित्वबाट पन्छिएको थिएन ।
२०४६ को परिवर्तनपछि अर्थात् २०४८ देखि सहकारी आन्दोलनबाट राज्य पन्छियो । उदारध्ीकरणको नाममा सार्वजानिक संस्थाहरु लगायत सहकारी क्षेत्र समेतलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगायो । त्यसपछि यो क्षेत्रले विगतका साहु महाजनको रुप धारण ग¥यो । बचत संकलन र ऋृण लगानीमै आन्दोलन सीमित भयो ।
हुन त कुनै पनि क्षेत्रको आन्दोलन त्यहाँको राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीमा भर पर्छ । जतिसुकै गफ गरे पनि वर्तमान राज्य व्यवस्थाको स्वरुप भनेको दलाल पुँजीवादी नै हो । साथै दलाल पँुजीवादको संरक्षण यसको लक्ष्य हो । त्यसकारण सहकारी आन्दोलनलाई सुदखोर साहुको रुपमा मात्र विकास गरेर लाने कुरालाई अस्वभाविक मान्नुहँुदैन । यस कोणबाट हेर्ने हो भने वर्तमान सहकारी आन्दोलनका राम्रा पक्षमात्र देख्न सकिन्छ । तर, समाजवादी अवधारणको पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्न हो भने वर्तमान मोडालिटिबाट समाजवादका आधार तय गर्ने कुनै सम्भावना नै छैन ।
वर्तमान सहकारी लगायतका वित्तीय क्षेत्रहरु राजकीय संरक्षणप्राप्त आधुनिक सामन्तको रुपमा देखापरेका छन् । विगतमा सामन्तहरु मोटाउँथे जनता दुब्लाउँथे । अहिले जनताले साँवाको तीनगुणाजति तिर्दा पनि ऋणबाट मुक्ति पाउँदैनन् । दैनिक रुपमा लिलामीका सूचनाहरु सामान्य भएका छन् । तर, वित्तीय क्षेत्र अरबौंको नाफामा छन् । वित्तीय क्षेत्र र सामन्तहरुको प्रवृृत्तिमा कुनै फरक देखिदैन । बरु सामन्तहरुले पनि अन्डरपेन्टसम्म लाउँथे । तर वर्तमान वित्तीय आन्दोलनले त्योसम्म लगाउन सकेका छैनन् । नग्नशोषण यसको प्रवृत्ति बनेको छ ।
माफियाकरण, व्यक्ति अथवा पारिवारिक र सुदखोरी प्रवृत्ति वर्तमान वित्तीय क्षेत्रको मूल समस्या हो । यो समस्या कायम रहदासम्म वित्तीय क्षेत्रहरु समाजवादी अवधारणका आधार बन्न सक्दैन । उद्देश्य विचलनको अवस्थामा यस क्षेत्रले लक्षित वर्गलाई दिमागमा सीप र हातमा रोजगार दिन सक्दैन । थोरैको हितकारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खम्बाले संविधानको भावनामुताविकको समाजवाद उन्मुख आर्थिक क्रान्तिको दिशानिर्देश गर्न सक्दैन ।
हाम्रो परिवेशका कृषि, जल सम्पदा, पर्यटन र प्रकृति सम्पादालगायतका क्षेत्रहरु घरेलु उद्यमशीलताका आधारहरु हुन् । कृषि क्षेत्र अझै निर्वाहमुखी मात्र छ । यसलाई व्यवसायिकीकरण गर्न सकिएको छैन । जल सम्पादालाई उर्जा उत्पादन र विस्तारको क्षेत्रमा जुन रुपमा विकास गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि हुन सकेको छैन । उल्लेखित दुवै क्षेत्रको विकासमा सामुदायिक सहकार्यको मूख्य भूमिका हुन्छ । तर, हाम्रो वित्तीय आन्दोलन त्यस तर्फ केन्द्रित देखिदैन ।
उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र भण्डारणको अभावले कृषि क्षेत्र पिरोलिएको छ । उत्पादक र उपभोक्ता बिचका बिचौलीया र राजकीय निकायको अभावमा उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ । बिचौलीयाहरुको सिण्डिकेटको मारले कृषि क्षेत्रको लागत नउठ्ने अवस्था छ । उत्पादकले सित्तैमा बेच्नु पर्ने र उपभोक्ताले चर्को मुल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था पनि जस्ताको तस्तै छ । यस्तो अवस्थामा राजकीय संरक्षणप्राप्त वित्तीय क्षेत्रहरुले मध्यस्तकर्ता र नेतृत्वकर्ता दुवै भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । के वर्तमान वित्तीय आन्दोलनबाट सामुदायीकरण सम्भावना छ ? के यो आधुनिकताले हाम्रा खोरियाहरुलाई कोरिया जस्तै आकर्षक रोजगारको गन्तव्य बनाउन सक्छ ? अनि कसरी समाजवाद ? आधार चाहिँदैन ? ओठेभक्तिले मात्र समाजवाद आउला ?
