सम्पादकीय
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ भने अब बजेटको तयारीमा छ । संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट आउँछ । यद्यपी राजनीतिक दलहरुबीचको बेमेलको कारण संघीय संसद सञ्चालनमा प्रतिपक्षी दलले अबरोध गरिरहेको छ । जसको कारण नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन सकेको छैन । संविधान अनुसार संघीय बजेट आएको १५ दिनपछि असार १ गते प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो बजेट ल्याउँछन् । त्यसअघि प्रदेशहरुले पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गर्छन् । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने उद्घोषका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन खोजेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमममा धेरै राम्रा विषयहरु समावेश भएका हुन्छन् । नीति र कार्यक्रममध्ये नागरिकमा आशा जगाउने खालका विषयहरु पनि आएका हुन्छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । एकातिर लक्ष्यभन्दा निकै थोरै राजस्व संकलन भएको र वैदेशिक अनुदान खुम्चिएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च प्रभाबकारी हुन नसक्दा सरकारले बनाएका योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । यस्तै प्रतिकूलताकै कारण सरकारले घोषणा गरेका लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने विगतदेखिकै तितो यथार्थता छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्दै सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने योजना सुनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा छ । व्यवसाय दर्तामा सहजताका लागि एकद्वार नीति लिने सकारात्मक घोषणा आएको छ ।
अब प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले संघीयतामाथि उठिरहेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेगरि जनताले चाहे अनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र बिचको सरकारले गर्नुपर्ने मझौला प्रकृतिका कामलाई अगाडि बढाउनेगरि योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । वडा तहले गर्ने काम पनि प्रदेशले गर्ने, चारो छरे सरह ५–७ लाख बजेटका टुक्रे आयोजना अगाडी बढाउने र प्रतिफल नदिने योजनामा बजेट खन्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ । प्रदेशको पहिचान स्थापित हुनेगरि निश्चित आयोजना चयन गरेर प्रदेशले अब काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले काम गरेको छ भन्ने अनुभूति नागरिकत तहमा दिलाउनेगरि मुख्य –मुख्य योजना चयन गरेर बजेट परिचालन गर्नुपर्छ । जसले प्रतिफल दिन सकोस्, नागरिकप्रति प्रदेशबासीमा भरोषा पैदा गर्न सकोस् र प्रदेशको आम्दानीमा पनि बृद्धि हुन सकोस् । खासगरि कोशी प्रदेशको विकासका आधारको रुपमा रहेका पर्यटन, कृषि र जलविद्युतको क्षेत्रमा काम गर्नेगरि सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यहि अनुसार नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्नुपर्छ ।
