गणेश लम्साल
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश १ मा सांसदहरुले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकेनन् । प्रदेश १ सभाबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षअघि नै ऐन निर्माण भइसकेको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सांसदहरुको भूमिका पुगेन ।
बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारीदेखि अन्य धेरै प्राकृतिक र मानवसृजित विपद्हरुको उच्च जोखिममा प्रदेश १ रहेको छ । तर, प्रदेशसभा सांसदरुले घटना भएमा संसदमा फाटफुट आवाज उठाउने र सरकारले तीन वर्षअघि पेश गरेको विधेयक पास गरेर ठूलो काम गरेको ठान्ने बाहेक अरु काम भएकै छैनन् ।
हरेक वर्ष आफ्नै आँखा अगाडि देखापरेका विपद् समस्याहरु झल्झली देखेका सांसदहरुले विषयगत समिति मार्फत् अनुगमन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएर जवाफदेही गराउनु पर्ने हो । तर त्यतापट्टि बितेका पाँच वर्षमा उनीहरुको ध्याननै गएन ।
विज्ञ रामचन्द्र न्यौपाने प्रदेश सांसदहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनको काम जिम्मेवार र पारदर्शी हुनसक्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार सांसदहरुले संघीय कानुनका आधारमा प्रदेशमा कानुन निर्माण गर्ने मात्र नभएर निगरानी गरेर सरकारलाई निर्देशन पनि गर्न सक्नुपर्छ । अनि विपद् परेपछि मात्र नभएर विपद् हुनु अगाडि नै रोकथामको पहल बढाउन भूमिका खेल्नु पर्छ । लामो समयदेखि विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सक्रिय विज्ञ न्यौपाने उत्पादन, समाजिक विकास, भौतिकपूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वतावरण, अनि आपतकालीन प्रतिकार्य र पुनर्लाभका लागि सांसदहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् । तर अहिलेसम्म सांसदहरुले त्यस्तो भूमिका नखेलेको उनको अनुभव छ ।
अहिलेसम्म प्रदेशसभाले विपद् व्यवस्थापनबारे सरकारको नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निगरानी गरेर निर्देशन गरेको छैन । विपद्मा कति बजेट छुटयाइएको छ र के कसरी खर्च भैरहेको छ भनेर सांसदले खासै चासो पनि दिएका छैनन् । अर्कोतिर विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहको सहकार्यबारे पनि सांसदहरु मौन छन् । यद्यपि जिल्ला भ्रमणका क्रममा विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो चाहिँ धेरै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सदस्य राजकुमार ओझा भ्रमणका क्रममा पहाडी जिल्लाहरुमा विपद्को समस्या विकराल भएको र सरकारले राम्रोसँग समस्या समाधानको पहल नगरेको पाएको बताउँछन् ।
विज्ञ रामचन्द्र न्यौपाने पनि सांसदहरुले चासो दिएमा कागजी रुपमा निर्माण भएको कानुन सक्रिय हुने र सरकार जिम्मेवार बन्न बाध्य हुने धारणा राख्छन् । विपद् अवस्थाको अध्यन गर्ने, न्यूनीकरणका लागि रणनीति बनाउने, रोकथामका लागि समयमै उपायहरु अवलम्बन गर्ने, दाता र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गराउनेदेखि सरकारबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउनपनि सांसदहरुको भूमिका महत्वपुर्ण हुने गर्दछ । तर, विपद् व्यवस्थापनको समस्यालाई सांसदहरुले टुलुटुलु हेरेर बस्दा समाधान भएको छैन बरु आरोप प्रत्यारोप मात्र हुँदै आएको छ ।
पीडितले राहतै पाउँदैनन्
सांसद हिमादेवी बस्नेतका अनुसार धनकुटामा तीन वर्ष पहिले १८ सय असिना पिडित घरपरिवारलाई दिने भनिएको राहत अझै पाएका छैनन् । विद्युत्त प्राधिकरणको कोशी करिडोरको विस्तारमा सयौं घरपरिवार जोखिममा रहेको भएपनि उनीहरुलाई सम्बोधन गरिएन ।सार्वजनिक लेखा समिति सभापति शिवनारायण गनगाँई पनि सरकारले विपद्मा परेकाहरुलाई घोषणा गरेअनुसार राहत नदिने गरेकोले कुनै कञ्जुस्याँई गर्न नहुने मत राख्दछन् ।
प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की संसदले ठिक ढंगले सरकारको निगरानी गर्न सकेमा विपद् व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी बन्ने बताउँछन् ।
विपद्को मात्र होइन कहिलेकाँही महाविपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको सामना गर्ने गरी सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकाअनुसार प्रदेश १ महाविपद्को अवस्था आउनसक्ने तर्फ सचेत रहेको छ । त्यसका लागि विपद् व्यवस्थापन ऐन र कार्यविविधि २०७५, राहत तथा कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ खोज उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड २०७६, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ निर्माण भएको र आवश्यक पर्दा सहज ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था छ ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ४ करोड रकम संचित छ । यसैगरि सुनसरी, धनकुटा, उदयपुरमा विपद् सामग्री राख्न गोदाम घर निर्माण गरिएका छन् ।
