मणि दाहाल
स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । यसको लागि नीतिगत तहहरुमा आधारभूत वर्ग र क्षेत्रको पहुँच स्थापित गरिनु पर्छ । लोकतन्त्र मजवुतको अर्को आधार भनेको आम क्षेत्रको इमान्दारिता पनि हो । आर्थिक अनुशासन इमान्दारिताको कसी हो । सादा जीवन, उच्च विचार र कठोर संघर्षको नैतिक आचरण जनविश्वासको कडी हो । उल्लेखित सबै कुराको समायोजनले मात्र लोकतन्त्रका आयमहरुलाई सबैले समान रुपमा उपभोग गर्ने वातवरण बनाउन सकिन्छ । समाजका हर क्षेत्रहरु अनुशासित तवरमा परिचालित हुन्छन् । देशले अग्रगति हासिल गर्छ ।
अहिलेको समस्या भनेको दलहरुमा लोकतान्त्रिक आचरण र निष्ठाको कमि हो । अहिले सर्वत्र नैतिकताको खडेरी छ । आफंैबाट विधि भत्काउने काम सामान्य बन्दैछ । दलहरु निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म मात्र केन्द्रित छन् । जनजीविकाको सवलतामाभन्दा व्यतिmगत सवलताले अग्राधिकार पाएको छ । निर्वाचन अभिमत खरिदको वस्तु भएको छ । कालो धन नहुनेले टिकट पाउदैनन् । पाइहाले पनि जित्नै सक्तैनन् । पैसा र पंहुचवालालाई घरैमा टिकट पु¥याउने दुखद् परिवेश छ । फलस्वरुप हालको निर्वाचन प्रणली लुटाहाको पैतृक सम्पति भएको छ । भ्रष्टचारको मुहान बन्न पुगेको छ । यसले जनतालाई कुशासन सिवाय अरु दिनै सकेको छैन र दिन पनि सक्तैन ।
विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिलाई विचलित चिन्तनमा धकेलेको छ । धन दौलतका मालिकहले मात्र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने गलत मानसिकताको विकास गराएको छ । जसले राजनीतिमा एउटा अभिजात्य वर्ग जन्माएको छ । सो वर्गले प्रकृति सम्पादालगायतका राष्ट्रिय स्रोत साधनमा बलियो पकड जमाएको छ । उक्त वर्गलाई नियम कानुन केही लाग्दैन । विधि विधानहरु उनीहरुको संलग्नता र अनुकुलतामा बन्छन् । राजनीतिक दलहरु उनीहरुको इसाराबिना चल्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिभित्रको अपराधीकरण सामान्य बनेको छ । दलहरु अपराध संरक्षण केन्द्रमा परिणत भएका छन् ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले आधारभूत जनताको प्रतिनीधित्व गर्नै सक्दैन । टिकट खरिद गरेर उम्मेदबार बन्ने र मत किनेर जित्नेहरुले सुशासन दिनै सक्दैनन् । विगतको निर्वाचनखर्चको असुली र आगतको निर्वाचन खर्चको जोहो नै उनीहरुकौ दैनिकी बन्छ । विधायकहरु जनहितमा हँुदैनन् । उनीहरुले माफिया, तस्कर, डन, भ्रस्टाचारी लगायत एकखाले अभिजात्य वर्गको हितमामात्र काम गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा शान्ति र स्थिरता कुरामा मात्र सीमित हुन्छ । सामाजिक रुपान्तरण नारामा सिमित हुन्छ । संवृद्धि र सुशासन घोषणा पत्रमा सीमित हुन्छ । राष्ट्रवाद जनता झुक्याउने माध्यम बन्छ । पथभ्रष्टताले समाजलाई आक्रान्त बनाउँछ । समाज विकासको चरण उल्टो गतिमा प्रवाहित हुन्छ । अपराधीहरु समाजसेवी कहलिन्छन् । दलभित्र पथभ्रष्टताको संगठित संजाल खडा हुन्छ । जुन हिजो थियो र आजपनि भैरहेकै छ र भोलि पनि हुनेछ । यो विकृतिको कारक भनेको वर्तमान निर्वाचन प्रणली नै हो ।
लोककल्याण्कारी राज्यव्यवस्थाको सुन्दर रुप भनेको सामाजिक न्याय हो । यसको लागि राजनीतिकदलहरुको अन्तर जीवनमा झाँगिएको पथभ्रष्टताको समूल नष्ट गर्नु जरुरी छ । दलीय सुद्धीकरणबिना पथभ्रष्टताको निर्मूल गर्न सकिदैन । समाजलाई नैतिक आचरणयुक्त बनाउनपनि सकिदैन । यो निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत निर्वाचित प्रतिनिधि र तिनबाट बन्ने सरकारले चाहेर पनि समाजिक न्याय दिन सक्दैन । राजनीतिक दलहरुमा सुद्धीकरण पनि आउँदैन । किनभने सुद्धीकरण भयो कि राजनीतिकदलहरु खाली हुने खतरा रहन्छ । पथभ्रष्टताले दलहरुमा कब्जा जमाउने हँुदा दलका शीर्षस्थहरु निमित्त नायक मात्र हुन्छन् । उनीहरुको रिमोट अन्तै हुन्छ ।
अबको कार्यभार संवृद्धि र सुशासनको हो । जनतालाई संवृद्धिको मार्ग नदिँदासम्म उनीहरुलाई आत्मानिर्भर बनाउन सकिदैन । परनिर्भरतामा समाजवादको नारा मिठास सपनामात्र हुन्छ । यो निर्वाचन प्रणाली रहदासम्म संवृद्धि सुशासन र समाजवाद सबै भाषणमा मात्र सीमित हुन्छन् । राजनीतिक दलहरुमा झोले र दासहरुको मात्र बर्चस्व रहन्छ । अनेक आवरणका अधिकारकर्मीहरु कथित नागरिक समाजको रुपमा देखा पर्छन् । किताबको डिग्री लिने कथित बौद्धिकहरु स्वार्थको बाँसुरीमा तल्लिन हुन्छन् । निष्ठा र इमान्दारितालाई पथभ्रष्टताको भेलले बगाइदिन्छ । नीतिगत विद्रोहको कुनै गुन्जायस हँुदैन । जुन आज भैरहेको छ । यसको कारण भनेको वर्तमान निर्वाचन प्रणली नै हो ।
एकातिर नश्लीय समावेशी अर्कोतिर वर्तमान निर्वाचन प्रणली यी दुबै लक्षित वर्गको हितमा छैनन् । दुबै प्रणालीले सामाजिक विभेदलाई झन् फराकिलो बनाएको छ । वर्गीय विभेदका चुनौतीहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन । बरु यसलाई अझै चुलीमा पु¥याउने काम गरेको छ । समावेशी मोडल पहुँंचवाला वर्गको सहज सत्तारोहणको सिंढी भएको छ । जातीय अतिवाद र लैङ्गिक संकिर्णतावादले सामाजिक सद्भाव नै खल्बल्याउँदै छ । यसको कारण अन्त खोज्नु पर्दैन । हाम्रो निर्वाचन प्रणलीलाई नियाल्दा मात्र काफी छ ।
हाम्रो सामाजिक चेतनास्तर र निर्वाचन प्रणालीबाट आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक रुपान्तरण कुनै हालतमा गर्न सकिदैन । समाजमा विद्ययमान गलत पक्षहरुलाई रुपान्तरित गर्न सकिदैन । व्यक्ति बनाउने तर समुदाय बनाउन नसक्ने प्रणालीको कारण जनतालाई हर क्षेत्रमाआत्मनिर्भर बनाउन सकिदैन । जनता आत्मनिर्भर नहँुदासम्म उनीहरुले राजनीतिक अधिकारलाई उपभोग गर्न सक्दैनन् । उनीहरु भजाइखाने माध्यममात्र बन्छन् । त्यसकारण निर्वाचनले सहज रुपमा आधारभूत जनताको पहँुच स्थापित नगर्दासम्म त्यसले आम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन । जनताको लागि निर्वाचन कागलाई बेल पाक्नु सरह हुन्छ । जनताले लोक कल्याणकारी राज्यव्यावस्था भएको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । इमान्दारिता हराएर जान्छ । व्यवस्था दिगो र टिकाउ हुन सक्दैन । जतिनै व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था भने जहीँको त्यहीँ हुने छ । घुम्ने मेचमा बसेका आँखा नदेख्नेहरुलाई चेतना भया ।
