कुमार दाहाल
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो ‘खरदार मुखियाले लिएको टिप्स कमिसन होइन ।’ सानातिना भ्रष्टाचारले देश बिगार्दैन । अन्य ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिशनले देशलाई कंगाल पार्छ । तर उनको यो भनाइको ठूलो विरोध भयो । उनी दुरदर्शी नेता थिए । नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न चाहन्थे ।’
अहिले नीतिमा किरा छिर्याे । देशमा नीतिको नै बिउ मास्ने काम हुँदैछ । बिउ गुमाएपछि उत्पादन नै सिद्धिन्छ र परनिर्भरता बढ्छ । यहाँका ठूला व्यापारी, व्यवसायिक र नेतालाई परनिर्भरता धेरै मनपर्छ । निर्यातभन्दा आयातमा रमाउने व्यापारी र कर छुटबाट रातारात धनी हुने व्यवसायिक थुप्रै छन् ।जसको पकडमा देशको नीति छ । नीतिभित्र नेता र शासक रमाएका छन् । तर बाहिर हेर्दा यो देखिँदैन । व्यापारीको न्यानोमा रमाउने प्रशासक सबैको प्यारा छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले यही रोक्न खोजेका थिए ।
अहिले असार मसान्त चलेकोछ । साउन भरी नै असार मसान्त चल्छ । ठेक्कापट्टा, सम्झौता, कोटेसन ,खरिद, बिक्रीको हिसाबकिताब व्यापारी, ठेकेदार र कर्मचारीको बीचमा यही असार मसान्तमा हुन्छ । एक प्रतिशतदेखि सकुन्जेल प्रतिशत लिने कर्मचारी र सकुन्जेल थोरै प्रतिशतमा घटाउने ठेकेदार व्यापारी बिच लेनदेनको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । जो कमिसन लिन्छन् उनीहरूले सोचेका छन् यो कसैलाई थाहा छैन । तर यथार्थमा यो जगजाहेर छ । ठूला होटल कोठा, रिसोट, घरमा यसको खुब बार्गेनिङ हुँदैछ । अहिले यसको सिजन छ । यो नेपालमा संस्कृतिको रूपमा विकास भयो । मुसुक्क हाँसेर लिनेको जमात थुप्रै छ । चाहे ती कर्मचारी हुन् व्यापारी ठेकेदार जोकोही किन नहुन् ।
यसपाली कमिसन नदिए अर्काेपाली काम नपाइएला भन्ने ठेकेदारलाई चिन्ता छ । भन्सारबाट सामान नछुट्ला भन्ने व्यापारीलाई चिन्ता छ । बाटोमा सामान समातीएला भन्ने सप्लायरलाई चिन्ता छ । राम्रो ठाउँमा सरुवा नहोला भन्ने कर्मचारीलाई चिन्ता छ । अर्काेपटक नजितिएला भन्ने नेतालाई चिन्ता छ । चिन्तै चिन्तामा सरकारी नीति कमजोर हुँदैछ । एक्काइसौं शताब्दीको यो मोडमा हामी कहाँ छौं ? कुन ठाउँमा छौं ? यसको चिन्ता केवल जनतालाई, राष्ट्रिय चिन्तकलाई छ । जो नीतिभित्र पकड राख्दैनन् । नीतिभित्र पकड राख्नेलाई कमिसनको चिन्ता छ ।
ठेक्कापट्टा, व्यापार, बिक्री, खरिदमा कमिसन पुरानै हो । सार्वजनिक खरिद ऐनले नै छुट दिएको छ । ४० प्रतिशत घटीमा ठेक्का लिएर कमिसन बुझाउने ठेकेदार र कमिसन लिने कर्मचारी दुवै अपराधी हुन् । तर यसलाई अहिले रोक्न सकिदैन । किन ? किनकी हामी काममा होइन कागजमा विश्वास गर्छांै । नतिजा कहाँ छ हामीलाई थाहा हुँदैन । तर कागजमा नतिजा लेखिन्छन् । असार मसान्तमा थुप्रै कागज भरपाई बन्छन् । बचेको बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ । नकिनेको सामान किन्छन् । नबनाउने काम बनाउँछन् । केवल कागजमा अनुगमन हुन्छ । यही कागजमा अडिट हुन्छ । त्यो पनि कमिशन लिएर । यही कागजमा अख्तियारले अनुगमन गर्छ कहिलेकाहीँ यसमा पनि कमिसन चल्छ । अनि कहाँबाट डर हुन्छ । निगरानी हुन्छ । डर कसले पैदा गर्ने ? हामीलाई भ्रष्टाचार हेर्न उजुरी चाहिन्छ । उजुरी बिना नियामक निकायले भ्रष्टाचार भएको हेर्दैनन् । उनीहरु भन्छन् हामीलाई कसरी थाहा हुनु ? अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको छ । नतिजा छैन । हामी वित्तीय र भौतिक प्रगति रुजू गर्छौं । यो विषय जनतालाई थाहा छ । जाहेर छ । यो कुनै दिन नराम्रोसँग प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
अहिले परामर्श सेवा भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दु भएको छ । यस सेवामा लेनदेन राम्रै छ । परामर्श सेवामा काम दिएवापत ६० प्रतिशतसम्म कमिसन असुल्ने काम हुन्छ । अहिले सिंहदरबारबाट कमिसनको सेवा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरेको छ । होटलमा कार्यक्रम गर्ने होटलबाट समेत कमिशन लिने काम हुन्छ । यो प्रतिशत माननीयज्यूसम्म पुग्छ । प्रशासकसम्म नपुग्ने त कुरै भएन । पोखरीभित्र सानातिना माछादेखि गोहीसमेत रमाएका छन् । अनि विरोध कसले गर्ने । यहाँ त गोही पनि सानातिना माछाको मायाजालमा फसेको छ । झोला बोकेर यति कमिसन दिन्छु काम देउ भन्दै हिड्ने जमात बढेर गएको छ । ५ लाखसम्म परामर्श सेवा, १० लाखसम्म प्रतयक्ष खरिद र २० लाखसम्म परामर्श सेवा सार्वजनिक खरिद ऐनले छुट दिएको छ । तर, सबै भन्दा धेरै भ्रष्टाचार यसैमा छ । स्थानीय नेतृत्व र प्रशासक यसैमा रमाएका छन् । सिंहदरबारको रोग अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेको छ । यो नरोके परामर्श सेवा, तालिम, गोष्ठीले, समुदायसमम ठूलो विकृति बढेर गएको छ । तल्लो तहसम्म कसरी कमिसन खाने भन्ने तौरतरिका थाहा हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो समय सिंहदरबार र बाहिर सरुवा र बढुवामा कमिसन चलेको छ । यसको कुनै सिजन हुँदैन । बाह्रमासे असार मसान्त । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा दलहरु होटल नै बुक गरेर बस्छन् । यति दिने र उति दिने प्रत्यक्ष बार्गेनिङ हुन्छ । हाम्रा प्रशासक पनि के गरुन् निरीह छन् । बोल्न सक्दैनन् । कतिलाई कमिशनले थिचेको छ । कतिलाई नैतिकता, इमान्दारिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीले । सबै एकैनास छैनन् । तर इमान्दार यसभित्र फरक छुटिन सकेनन् । किनकी इमान्दारलाई कसैले विश्वास गर्दैनन् । कमिसन, पैसा चढाउने सबैका प्यारा हुन्छन् । अगाडि नै कमिसन दिएर जाने महानिर्देशक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारी थुप्रै छन् । नाम भन्न नसकिएला तर कामबाट यो देखिएको छ ।
अब कसरी सरकारी नीतिले नतिजा देला ?
चन्दा दिने व्यापारी, पैसा खर्च गरेर जित्ने नेता, नेतृत्व र खर्च दिएर सरुवा हुने कर्मचारीबीच राम्रै मिलन होला जस्तो छ । सरकारको नीति पैसा खर्च गर्ने हो । उनीहरूको नीति पैसा खर्च गरेर कमिसन लिने नै हो । व्यक्तिगत नतिजा त बढ्ला यसमा जो कोहीले पनि अनुमान गर्छन् । अहिलेको सोसियल मिडिया, सञ्चार र जनताको मुखमा यसैको चर्चा छ ।
(लेखक दाहाल नेपाल सरकारका सहसचिव स्तरका प्रशासक हुन्)
