गोकुल पराजुली
नेपाली नागरिकताको अतृप्त तृष्णा बोकेर वर्षौंदेखि बसेका लाखौं युवाहरुका लागि शुक्रबारको साँझ सुखद् रह्यो । बाबुआमाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता बनाएका कारण उमेर पुगेरपनि नागरिकताबाट बञ्चित उनीहरु बर्षौं बञ्चित थिए । जन्मका आधारमा २०६३ सालमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट बञ्चित हुँदा उनीहरुको वृत्ति विकास, उद्यमशीलता, रोजगारीमा समेत बाधा पुगिरहेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि शुक्रबारदेखि युवाहरु त्यो बन्धनबाट मुक्त भएका छन् ।
बाबुआमा नेपाली नागरिक भएपनि स्वार्थपूर्ण राजनीति र अन्ध राष्ट्रवादले लाखौं नेपाली छोरोछोरी लामो समयसम्म अनागरिक बन्न बाध्य बनाइए । २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिने निर्णय गर्दा धेरैमा राष्ट्रवाद औधी मौलाएको थियो । ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिइयो भनेर हल्ला फैलाइएको थियो । तर, यथार्थमा त्यसबेला १ लाख ९० हजार जनाले मात्र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । जुन कयौं वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरेर पनि नागरिकताबाट बञ्चित भएका नेपाली र केही आप्रवासीहरु पनि थिए । ती आप्रवासी जसले धेरै वर्षदेखि नेपाली माटोमा पसिना बगाएर नेपाललाई नै आफ्नो देश ठानेका थिए । उनीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिँदा देश फिजीकरण हुनुभयो भन्ने चिन्ता पनि धेरै गरेको सुनियो । वास्तवमा त्यो राष्ट्रवाद थिएन अतिराष्ट्रवाद वा अन्धराष्ट्रवाद थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था थियो । सत्तासँग निकट भएका, पहुँचवाल टाठाबाठाले त्यो सुविधा बहुदलकालमा राम्रो उपभोग गरे । तर, निमुखाहरुले भएको कानुनी सुविधा उपभोग गर्न पाएनन् ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरुका सन्तान धेरैले उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेका छन् । कतिपय प्रविधिक शिक्षाका विभिन्न तहहरु सकेर रोजगारको अवसरको खोजीमा छन् । कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएर बसको छन् । तर नागरिकताका कारण उनीहरु हरेक अवसरबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । नागरिकताको अभावले उनीहरुको आर्थिक उन्नयनमा बाधा पुगिरहेको थियो । शुक्रबारबाट त्यो बाधा हटेको छ । अब दीगो रुपमा यो समस्या समाधान भएको छ ।
जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिने गरी आएको पछिल्लो कानुनका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । कसैले यसलाई स्वभाविक भनेका छन् त कसैले अस्वभाविक, राष्ट्रघाती कदम भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । जे भनेपनि यो नगरी नहुने कार्य थियो । राज्यले बाबुआमालाई नागरिक स्वीकार गर्ने तर तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिन्न भन्न मिल्छ ? त्यसो गर्दा नागरिकमाथि न्याय हुन्छ कि अन्याय ? यति कुरा पनि नबुझी टिप्पणी गर्नु वा प्रतिक्रिया दिनु जिम्मेवारपूर्ण कार्य होइन । नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिएर नेताहरुले राष्ट्रघात गरे भनेर एकथरीले स्याल हुइयाँ चलाइरहेका छन् । त्यसो भए के गर्नुपथ्र्यो सरकारले ? कतिवर्ष उनीहरुलाई अनागरिक बनाइराख्नु उचित हुन्थ्यो ? कि २०६३ सालमा दिएको नागरिकता खारेज गर्नुपथ्र्यो ? त्यतिबेला पनि यस्तै हल्ला चलाइएको थियो । गणतन्त्र ल्याउने सहमति गरेवापत ४० लाख विदेशीलाई नागरिता दिइयो भनियो । तर, यथार्थमा १ लाख ९० हजार मात्र आप्रवासीहरुले नागरिकता पाएका रहेछन् । २०६४ सालपछि नागरिकता बनाउने उमेर पुगेका तिनकै सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त हुने सुनिश्चितता आज कानुन मार्फत भएको हो । यो सामान्य प्रक्रिया हो ।
आज धेरै नेपाली युवाहरु युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा आदि मुलुकमा गएका छन् । अध्ययनका लागि गएका उनीहरुको अन्तिम सपना नै त्यो देशको पिआर कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हुन्छ । छोराछोरीले त्यहाँको पिआर पाएको दिन यहाँका अभिभावकहरु रमाएर पार्टी गर्छन् । अमेरिकामा सिटिजनसीपको कुरै छोडौं ग्रिन कार्ड पाउँदा नेपाली अभिभावकको गर्वले होस ठेगानमा हुन छोड्छ । अनि हामी बढो राष्ट्रवादी बनिटोपल्छौं र भन्छौं देश फिजीकरण हुनेभयो । एउटा निश्चित समय बसोबास गरेपछि राज्यको कानुनले स्वीकार गरेको खण्डमा र व्यक्तिले त्यो देशको नागरिक हुने इच्छा राखेमा प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिने प्रचलन विश्वभरी छ । त्यो प्रक्रिया हाम्रोमा पनि छ । त्यसमा पनि हामीले २०६३ मा विशेष निर्णय गरेर लामो समयदेखि बसोबास गरेकाहरुलाई नागरिकता दियौं जुन स्वभाविक थियो । त्यसैले नागरिकताबाट बञ्चित युवाहरुले नागरिकता पाउने सुनिश्चितता राज्यले गर्दा त्यसलाई अन्यथा र भद्दा टिप्पणी नगरौं । उनीहरुलाई समयमै नागरिकता नदिएर एक पटक राज्यले अन्याय गरिसकेको छ फेरि अनावश्यक टिप्पणी गरेर अर्को अन्याय नगरौं ।
वैवाहिक अंगिकृतको सवालमा आजसम्म नेपालमा जे अभ्यास थियो वर्तमान ऐनले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । यसलाई अलि बन्देज लगाउन पर्छ भन्ने मत संसदमा व्यक्त भएको थियो । सरकारले तत्कालका लागि त्यो आवश्यकता ठानेन तर कुनै नयाँ निर्णय गरेर सहज बनाएको होइन विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको हो । त्यसैले यसले के के न हुन्छ, बर्बाद हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्न म जरुरी ठान्दिन ।
