विमल लामिछाने
पछिल्लो समय मुलुकमा संघीयताको अभ्यास असफल भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाली जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न नपाउँदै संघीयताका जगहरु भत्किँदैछन् । जनताले राजनीतिक दलका नारा र संघीयता कार्यान्वयनका पारा मनपराउन छाड्दै गएका छन् ।
भनिन्छ, शासकीय प्रणालीमा संघीय शासन एउटा शासकीय पद्धति हो । शासन प्रणालीलाई तहगत वा एकाइमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने र भूगोल, भाषा र जातीय पहिचानको आधारमा तह वा एकाईबाट शासकीय प्रबन्ध गर्ने व्यवस्थालाई नै संघीय शासन प्रणाली मानिएको छ ।
जनताको जागरण र चेतनाका आधारमा संघीयता बलियो बन्दै जान्छ । जनताको सर्वोत्तम हितका लागि जनताकै वरिपरी वा पहँुचमा रहेर सबै तहबाट असल शासनको प्रबन्ध गर्नु संघीयताको सैद्धान्तिक आधारका रूपमा लिइएको पाइन्छ । संघीय शासन पद्धतिबाट राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएको परिणामको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्ने महत्वपूर्ण काम हो । प्रभावकारिता कार्यान्वयनको क्रियाकलापको परिणामबाट जाँच गर्न सकिन्छ । नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भिक मूल्यांकन नभएता पनि संघीय प्रणाली लागू भएपछि जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल सकिन लागेकाले संघीयता कार्यान्वयनका तथ्यांकका आधारमा अध्ययन गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । विभिन्न सूचना, समाचार र घटनाबाट नेपालको संघीयता प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
नेपालले २०७२ देखि संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संविधानको धारा ५६ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संघीय प्रणालीको व्यवस्था भएअनुसार ७६१ शासकीय तह वा एकाइ रहेका छन् । साथै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्रको शासकीय प्रबन्ध गर्न मुख्यतः प्रदेशस्तरीय नीतिको तर्जुमा, बजेट तर्जुमा तथा आयोजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउने, सुशासन कायम गर्ने काममा जोड दिनुपर्ने र स्थानीय तहले मुख्यतः जनताका आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने, स्थानीय तहको विकास निर्माणका काम गर्ने, स्रोत परिचालन तथा बजेट व्यवस्था गर्ने र जनताको नजिकको सरकारका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।
नेपालको संघीयतामा शासकीय अधिकारको बाँडफाँड, स्रोत साधनको व्यवस्थापन, सुशासन कायम गर्ने, शासकीय सहकार्यता प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् भने समन्वयको अभाव, स्रोत परिचालनको कमजोर अवस्था, बोझिलो शासन पद्धति, अस्थिर शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचारको बढ्दो अवस्था, विधि निर्माणमा उदासीनता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधको कमजोर स्थिति संघीयताका समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
संघीय प्रणालीको सुरुवाती चरणमा संघले तहगत अधिकारको बाँडफाँड गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संघीय प्रणालीमा संघको भूमिकामा गुनासोहरू रहेका छन् । संघीय तहमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने, मुख्य आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी देशको प्रभावकारिता बढाउने, सुशासन कायम गर्न जोड दिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्ता मुख्य कार्यहरूको जिम्मेवारी बोध गरी शासकीय प्रभावकारितामा जोड दिनु पर्दथ्यो तर त्यो अनुसार हुन सकेन । समग्रतामा हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि संघले जतिगर्न सक्थ्यो, त्यो गर्न सकेको पाइएन वा सकेन भन्ने गुनासो आमजनमानसमा रहेको छ ।
संविधानमा प्रदेशको सरकार बनाउने व्यवस्था प्रतिशतमा तोकिँदा सरकार फेरिरहनु पर्ने, मन्त्री बन्नेहरुको होड चल्दा सांसद संख्याको जोड घटाउको दाउमा दलहरु केन्द्रित हुन पुगे । निश्चित अवधी काम गर्न नपाई मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु फेरिँदा शासनपद्धति अस्थिर देखियो ।
मन्त्रीका लागि मन्त्रालय फोर्ने र संगठनको अस्थिर अवस्थाले प्रदेशको शासकीय पद्धतिमा धेरै प्रश्न उठे । प्रदेश तहमा जनदबाब न्यून हुँदा बजेट र कार्यक्रमप्रति उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्ने अवस्था कमजोर देखियो । बजेट र कार्यक्रममा सैद्धान्तिक आधार तय भएको पाइएन र अनुदान, सहायताका लागि वितरणमुखी खर्च प्रणालीमा जोड दिइयो । यसो हुँदा जनताले प्रदेश सरकार जनताको सहारा भन्दा पनि अनावश्यक करको भार बढाउने थलो र आर्थिक बोझको रुपमा लिन पुगेका छन् ।
अनावश्यक संरचना बनाउने र भएका संरचनामा अधिकार र जिम्मेवारी तोक्ने काममा कमजोरी देखिए । स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता केही देखियो तर समयमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु, बजेट कार्यान्वयनमा सैद्धान्तिक आधार तय नगरिनु, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, प्रारम्भिक न्याय प्रणाली व्यवस्थित गर्ने तर्फ ध्यान नपुग्नु, आधारभूत सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्न नसक्नु जस्ता कमजोरी प्रदेश सरकारका विशेषता बने । जसले गर्दा न तलको भर न माथिको जस्तो अनुभूति भयो । तिनै तहमा सुशासनको मामला कमजोर देखियो भने बजेट र कार्यक्रमको निर्माण र खर्च गर्ने प्रणाली पनि कमजोर बन्दै गयो । उत्पादनमुखी खर्च प्रणाली भन्दा वितरणमुखी खर्च प्रणालीमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित हुँदै गयो । परिणाम स्वरुप पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर रहेको गुनासाका स्वरहरु तेजिला बन्न थालेका छन् ।
विश्वका अन्य देशमा पनि संघीयता छ, तर ति देशका जनतामा वितृतष्णा छैन, उत्साह छ । विश्वका २५ देशमा संघीय शासन पद्धति रहेको र विश्वको ४० प्रतिशत नागरिक संघीय शासन प्रणालीमा शासित छन् । सँगै हुने, मिल्न आउने र सहकारिता विश्व संघीयता निर्माणका मुख्य आधार भएको र देशको आर्थिक, भौगोलिक र चेतनास्तर अनुसार संघीय पद्धति फरकफरक रहेको पाइन्छ । विश्वमा संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता रहेको र केही देशमा समस्या पनि देखिन्छ । नेपालले सहकारिताको संघीयता अँगालेकाले सबै तह र एकाइबीच सहकार्यताभएको शासकीय पद्धतिप्रति संघीयता लक्षित भएको मानिन्छ । तर नेपालमा संघीयताको अभ्यास गरिरहँदा विश्वका सफल देशहरुबाट सिक्ने कोसिस नै भएन ।
यसको मतलव संघीयतामा सबै नराम्रै नराम्रा भए भन्ने चाहिँ होइन । संघीयतामा केही राम्रा काम भएपनि त्यसको सार्वजनिकीकरण वा बजारीकरण नहँुदा जनताले राम्रा काम भएको जानकारी पाउन सकेनन् संघीय शासन पद्धतिको नराम्रा पक्षको मात्र चासो र चिन्ता भएको पाइयो । केही स्थानीय तहमा उदाहरणीय कामको बजारीकरण भएन, राम्रा पक्षहरू ओझेलमा परे र नकारात्मक पक्षको खोजीनीति गर्ने र राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने वा उत्साहित गर्ने पक्ष कमजोर देखियो । जसले गर्दा संघीयताकै विषयमा बहस चलाउनु पर्ने आवाज आउन थाले । यसरी शासकीय पद्धतिप्रति अस्थिरता आउन खोज्नु शासकीय पद्धतिका पात्रहरूको कमीकमजोरी हो भन्ने आरोप रहेको छ । यो आरोपलाई चिर्दै संघीयताको कार्यान्वयनमा नीतिगत सहजीकरणमा संघले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारिताको सिद्धान्त अँगालेको नेपालको संघीयतामा सहकार्यताका क्रियाकलापहरू कमजोर रहेको पाइन्छ । सबै तह वा एकाइबीच समन्वय र सहकार्यबाट जनताको सर्वोपरि हितका लागि काम गर्न सक्रियताको आवश्यकता छ । बजेट र कार्यक्रम हाम्रो आवश्यकता र औचित्य एवम् त्यसको सैद्धान्तिक पक्षका आधारमा तय गरिनुपर्छ र उत्पादनमुखी कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्नका लागि बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । सुशासनका लागि नैतिकता र सदाचारको व्यवहारका लागि नागरिक जागरणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
तहगत उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्ने र प्रतिफलका आधारमा सङ्गठन र जनशक्तिको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गर्ने र वृत्ति विकासमा प्रतिफललाई आबद्ध गर्न जोड दिनुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय पद्धति सरलीकृत गर्न नीति नियम समयमै बनाई लागू गर्न अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ ।
संघीय शासन पद्धतिप्रति उत्साह जगाउन राजनीतिक प्रणालीमा प्रभावकारिता र शुद्धताको खाँचो देखिन्छ । मूल सफा भए सबै सफा हुन्छ भन्ने भनाइअनुसार शासन पद्धतिको मूल राजनीति हो र राजनीतिको सफाइ संघीयताको पहिलो सर्त हो । यसलाई गम्भीर मनन गरेर नसुध्रिने र जनतालाई संघीयताप्रति विश्वास दिलाउन नसक्ने हो भने अब निकट भविश्यमा नै संघीयताको अवसान हुँदैन भन्न सकिन्न । बलिदानी र अथक संघर्षबाट श्रृजित संघीयताको जग बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
bmllamichhane@gmail.com
