बिक्रम लुईटेल
यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश खारेजीको आवाज व्यापक रुपमा उठेको छ । प्रदेश कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष नपुग्दै यसको विरोधमा आवाज आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
यसको कार्यान्व्यनमा लागेकाहरुले सही ढंगले प्रदेशको अवस्था र अधिकार क्षेत्रका बारेमा बुझाउन नसक्दा मात्रै होइन प्रदेशमा नेतृत्व गर्नेहरुले पछिल्लो समयमा बजेटमा गरेको मनपरीले यसको विषयमा प्रश्न उठेको हो । विकास र समृद्धिमा सही ढंगले प्रदेश अघि नबढ्दा र केन्द्रबाट अधिकार लिन नसक्दा आज प्रश्न उठिरहेको छ । नेताहरुले यसलाई बेलैमा बुझाउन नसके यो झिल्कोले पुरै आगो लगाउने अवस्था छ ।
यी विषयहरुको चर्चा भइरहँदा संघीयताप्रतिको मानिसहरुको आस्था, विश्वास टुटेको छैन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण प्रदेश १ को नामाकरणको छलफलबाट पनि थाहा हुन्छ । सबैखाले समुदाय अहिले नामाकरणको बारेमा छलफलमा जुटेका छन् । लिम्बूवानदेखि किराँत राई यायोख्खा मात्र नभएर सन्त महाराज र धार्मिक व्यक्तित्वहरुसहित राजनीतिक कार्यकर्ताको चासो हेर्दा संघीयता खारेजीको अवस्था देखिदैन । यतिबेला आदिवासी जनजातिहरु कडारुपमा पहिचानको वकालत गर्दै आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । केही हतियार नै उठाउने भनिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरु नाम राख्ने विषयमा छलफलमा जुटिरहेका छन् । नेकपा एमालेले नामको विषयमा अग्रसरता लिनेबित्तिकै माहोल तातेको हो । किनकि एमाले लागेन भने नामाकरण प्रदेशमा सम्भव छैन । मेरो विचारमा कुनैपनि विषयमा अग्राधिकार या अरु कुनै खालको अधिकार नदिएपछि नाम ए, बि, सि, डी जे राखेपनि हुन्छ । यसले कुनै असर गर्दैन । तर, अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न जातजाति र धार्मिक क्षेत्रको सरोकारहरु अलि धेरै देखिँदा कतै द्वन्द्व निम्तिने त होइन भन्ने खतरा देखिन्छ । एमालेले कोशी भन्ने, कांग्रेस सप्तकोशी भन्ने अरु किराँत भन्ने अवस्था छ । यस्ता अनेक खाले नामले यतिबेला प्रदेशको मनोविज्ञान विभाजित देखिन्छ ।
प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै आउँदा यसरी विषयमा अनेकथरी छलफल हुनथाले भने नाम राख्न कठिन हुनेछ । निर्वाचनको मुखैमा कुनै एक समूहलाई चिढ्याएर दलहरु नाम राख्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले एक महिना अगाडिको छलफलको चरणमा नाम आउला कि भन्ने अवस्था थियो । स्वयं दलका नेताहरु र मन्त्रीहरुले समाजको मनोविज्ञानलाई नबुझिकन आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिदिँदा पनि नामरणको विषय पेचिलो बनेको हो । अहिले प्रदेश १ को नामकरणलाई सही ढंगले ट्याकल गरिएन भने पछिल्ला तीन दिनहरुमा विराटनगर र विराटनगर बाहिर जसरी छलफल भएका छन्, त्यसले हाम्रो समुदायलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्दैछ । त्यसैले म देख्दैछु, नामका ऐतिहासिकता र जातजातिका संस्कार साथै पहिचानका मुद्दामा गहन अध्ययनविनै भइरहेका छलफलले नाम होइन द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा छ । त्यो कति र कुन लेभलमा व्यक्त हुन्छ । समयले देखाउँछ ।
चुनावको मुखमा नामकरणले मूर्त रुप लिनसक्ने सम्भावना केही दिन अघिको भन्दा कम भएको छ । तर, अझै समय छ । सबैले सहमति गरे नाम आउँछ । नत्र गाह्रो छ । अन्तिममा यो पहिलो ५ वर्ष नाम ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुन बेर छैन ।
