विराटनगर । प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई दिने भनेर बजेटमै घोषणा भएको ‘प्रोत्साहन भत्ता’ बाट चिकित्सकहरु वञ्चित भएका छन् ।
दुई वर्षदेखि बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश १ मन्त्रीपरिषदले कार्यविधि बनाउन उदासिनता देखाउँदा प्रदेशका पाँच दर्जन हाराहारी चिकित्सकहरु प्रोत्साहन भत्ताबाट विमुख भएका हुन् ।
‘हामीले दिनुपर्छ भनेर मागेका थिएनौं’, प्रदेश सरकार मातहतको एक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले भने ‘सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेपछि हामी सबै उत्साही भएका थियौं । तर, अहिलेसम्म दिएन । यो आर्थिक वर्षमा पनि नपाइने निश्चित भयो ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै पालामा आर्थिक मामिला मन्त्री टंक आङ्बुहाङले ल्याएको बजेटमै प्रदेशका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने उल्लेख थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा पनि आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोले ‘विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने’ उल्लेख गरेका छन् । तर, दुई –दुई वटा बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले भने चरम उदासिनता देखाएको छ । शेरधन राईपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री र बलबहादुर साम्सोहाङ सामाजिक विकास मन्त्री भए । उनीहरुले बजेटमा उल्लेखित योजना कार्यान्वयनमा चासो दिएनन् । त्यसपछि राजेन्द्र राई नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन ।
प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले बजेटमा उल्लेख भएर पनि यो वर्ष चिकित्सकहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन नसकिएको बताउँछन् । ‘यसअघिका निर्वाचन आचारसंहिताले कार्यान्वयनको बाटो छेकेको थियो’, मन्त्री यादवले भने ‘त्यसपछि बजेटको विषयमै केन्द्रीत भयौं । अबको क्याबिनेटले यसबारे कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।’
सरकारले दिन्छु भनेको सुविधा समेत नदिँदा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको अभाव प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुले ब्यहोरिरहेका छन् । यसबारे मन्त्री यादव स्वयम् जानकार छन् । ‘हामीले दिने भनेको सेवा सुविधा नदिएकै कारण त जनशक्तिको अभाव उच्च छ’, मन्त्री यादवले भने ‘यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर गरेको छ । त्यसैले हामी आउँदो क्याबिनेटबाट यो निर्णय लिनेछौं ।’
प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरु भने राजनीतिक नेतृत्वको उदासिनता र निजामति कर्मचारीहरुको पूर्वाग्रहका कारण आफूहरु सरकारले दिने भनेको सुविधाबाट वञ्चित भएको बताउँछन् । ‘निजामतिका तल्लो तहका कर्मचारीहरु पनि सरकारबाट अनेकथरी सुविधा लिएर बसेका छन्’, चिकित्सकहरु भन्छन् ‘तर, हामी विशेषज्ञ सेवा दिइरहेकाहरुलाई चाहिँ बजेटमै व्यवस्था भएको सुविधा दिन पनि मान्दैनन् । यसमा निजामति कर्मचारीहरुको पूर्वाग्रह र राजनीतिक नेतृत्वको वेवास्ताले काम गरेको छ ।’
बुधबार विराटनगरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. अनुज भट्टचनलाई हाम्रोमतले सोधेको थियो ‘चिकित्सकलाई दिन्छु भनेको सुविधा सरकारले किन नदिएको ?’ जवाफमा सचिव भट्टचनले टालटुले जवाफ दिएका थिए । ‘खासमा कार्यविधि नबनेर नै डाक्साबहरुले त्यो रकम नपाउनु भएको हो ।’ स्वास्थ्य सचिवले उनीहरुले कहिलेदेखि यो सुविधा पाउँछन् भन्नेबारे
