विराटनगर ।संखुवासभा सभापोखरीका महेन्द्रकुमार जोगी तीन वर्ष अगाडिदेखि क्यान्सर रोगले पीडित छन् । उनलाई क्लासिकल होजकिन लिम्फोमा नामक क्यान्सरले आक्रमण गरेको छ ।
त्यसपछि उनले कोशी अस्पतालमा ६ पटक र भरतपुर अस्पतालमा १२ पटक किमो थेरापी गरे । त्यसपछि निको भएको अनुमान गरेका उनलाई पुनः ब्रेन ट्युमरमा त्यही खालको क्यान्सर देखियो । विराटनगरको आर्या अस्पतालमा अपरेसन गरेर गत चैतमा ट्युमर निकालियो । तर फेरि त्यही क्यान्सर देखिएपछि उनी अहिले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा टाउको सेक्न (रेडिएसन दिन) लाइनमा बसिरहेका छन् ।
उपचारकै क्रममा उनले प्रदेश सरकारले सहायता रकम केही दिन्छ भन्ने सुनेका थिए । चन्दा उठाएर उपचार गरिरहेका उनलाई १ लाख रुपैयाँसम्म प्रदेशले दिने भन्ने सुनेपछि रकम पाउने आशामा निवेदन दिए । गत चैत अन्तिम साता आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा आर्थिक सहायताको निवेदन दिएका उनले अहिलेसम्म धेरै पटक मन्त्रालय धाइरहेका छन् । तर, उनले सहायता रकम पाउन सकेका छैनन् ।
जोगीले जस्तै दुई दर्जनले दिएको आर्थिक सहायताको निवेदन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, सो मन्त्रालयले आर्थिक सहायता दिनका लागि सहमति प्रदान गरेको छैन । मन्त्रालयले सहमति प्रदान नगर्दा पीडित बनेका रोगीहरुको लागि सहायताको रकम निकासा भएको छैन । ‘यसरी पैसा वितरण गर्नु ठिक होइन, यसका लागि कार्यविधि चाहिन्छ, अहिले वित्तीय संकट पनि छ, हाम्रा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषय नै महत्वपूर्ण हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले भने, ‘निवेदनहरु धेरै आउँछन्, आएका निवेदनको जाँच गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग मेकानिज्म पनि छैन, हो कि होइन भन्ने अनुगमन गर्न पनि सकिने अवस्था छैन ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म २१ जनाका लागि १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरिसकेको छ । ‘हो यसअघि केही भुक्तानी भएको छ,’ यसअघि भुक्तानी गर्ने अनि अब रोक्ने भन्ने कुराले विभेद भएन र ? भन्ने प्रश्नमा सचिव दाहालले भने, ‘हो विभेद भयो, नपाउनेका लागि विभेद नै भएको हो, तर यसरी पैसा बाँड्ने तरिका नै ठीक होइन ।’
जोगीलगायत अन्य २१ जनाको फायल गत चैतमै अर्थमन्त्रालयमा पुगेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ । कतिपय फाइलहरु फागुन अन्तिमदेखि पठाइएको छ । ‘क्यान्सर पीडित, मिर्गाैला र मुटु रोगीहरुले आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिँदै आएका छन्,’ आन्तरिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सहायताका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । अब बाँकी २१ जनाका लागि लगभग १४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने छ ।’ आन्तरिक मन्त्रालयमा अझै केही निवेदन पेन्डिङ भएर बसेका छन् । सिफारिस गरिएका सबै फायलहरु सदर हुने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको विश्वास छ ।
कार्यविधि नभएका कारणले अहिले सहमति नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि भएको भए मन्त्रालयबाटै काम गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले अर्थमन्त्रालयमा फायल पठाएर उसको सहमति अनुसार क्याबिनेटले पास गरेपछि मात्रै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिन्छ । ‘समस्या परेकै मानिसहरु आउँछन् । मानिस मरिसकेपछि उपचारको लागि राहत दिएर के हुन्छ ?,’ पीडित जोगीले भने, ‘मलाई अहिले पनि १० लाखभन्दा बढी रकम खर्च हुने डाक्टरहरुले बताउँछन्, लामो समयसम्म आशाले निवेदन दिएँ तर पाएको छैन, ३० सेक्नुपर्ने र ६ पटक किमोथेरापी गर्नुपर्ने भनेको छ, मेरो उपचार मात्रै कार्तिकसम्म लाग्ला जस्तो छ ।’
