विराटनगर । प्रदेश १ सरकारद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी छ । प्रदेशसभाको बिहीबार (आज)को बैठकमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको विषयमा छलफल भयो ।
छलफलका क्रममा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष सबै सांसदहरुले सरकारको उछितो काडेका छन् । कुनै सांसदले मन्त्रीलाई जोकरको संज्ञा दिए भने कुनै सांसदहरुले सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने योजनाअनुसार बजेट आफू केन्द्रीत गरेर ल्याएको आरोप लगाए ।
सत्तापक्षका एमाले सांसद बिमल कार्कीले त मन्त्रीलाई जोकर बन्नसक्ने भन्दै सचेत गराए । एमालेकै अर्का सांसद सर्वध्वज साँवाले समर्थन पनि गर्न नसक्ने र विरोध गर्नपनि नसक्ने खालको बजेट भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अर्का एमाले सांसद लछुमन तिवारीले उद्योगको दर्ता र खारेजी गर्ने बाहेक कुनै ठोस योजना नल्याएको टिप्पणी गरे । धनकुटाका सांसद निरन राईले सरकारले नै डिपिआर गायब बनाइदिएको आरोप लगाए ।
प्रतिपक्षीको चर्को आलोचना खेपिरहेको सरकारका लागि आफ्नै सांसदको आलोचना काउछो भएको छ । बजेट प्रस्तुत गरेपछि नेकपा एमाले त्यसमा पनि ओलीपक्षकै सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई भित्रभित्रै र्याखर्याख पारिरहेका बेला संसदमा खुलेआम भएको आलोचनाले त्यस पार्टीभित्र झनै ठूलो समस्या देखिएको छ ।
पर्यटन विकासको कार्यक्रम र योजनामा बजेट विनियोजन असमान, विभेदपूर्ण, र पूर्वाग्रही ढंगबाटगरिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले त्यसलाई सच्याउन माग गरिन् । त्यस्तै पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अगाडि सारेको राजनेता पार्कको विषयमा पनि सदनमा चर्को आलोचना र विरोध भयो ।
सांसद विमल कार्कीले त सरकारले राजनेता पार्कको बतासे योजना अगाडि सारेको टिप्पणी नै गरे । ‘राजनेता पार्क सरकारको बतासे योजना हो, राजनेता को हो ? र कस्तो राजनेताका कुरा गरेको हो,’ सांसद कार्कीले भने, ‘यस्तो कामले राजनीतिक नेतालाई सम्मान गर्नेभन्दा बद्नाम गर्नेतिर नै योगदान पुग्ने भएकोले यस्ता बतासे योजनाहरु नबनाइयोस् र स्पष्ट हुने गरी योजना बनुन् ।’
कार्कीले वन क्षेत्रमा शिकारीको प्रवेश बढेको भन्दै नियन्त्रण गर्ने योजना नबनेको टिप्पणी पनि गरे । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सिक्वेन्स नमिलेको भन्दै ‘क्या तास फिट्यौ सबै जोकर परे’ भनेजस्तै ‘तास फिटेरमात्र हुन्न सिक्वेन्स मिल्नु पर्छ । सिक्वेन्स मिलेन भने फेरी मन्त्री भएर आउन सक्नुहुन्न, आफैं जोकर बन्नु होला ।’
सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पनि राजनेता पार्कको विषय स्पष्ट नभएको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य निरन राईले धनकुटाको साँघुरीगढी क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि सरकारले ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । पर्यटन लगानीको मात्र क्षेत्र नभएको भन्दै प्रतिफल दिनसक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसको पहिचान नै नगरेको टिप्पणी उनको थियो । सांसद राईले धनकुटाको पर्यटन विकासका लागि बनाएको डिपिआर नै सरकारले गायब बनाइदिएको आरोप लगाए ।
माओवादी सांसद कूलप्रसाद साम्बाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले पर्यटन क्षेत्रको बजेट दुई तीन जिल्लामा केन्द्रीत गरेको तथा सानाभन्दा साना योजनामा बजेट राखेर पर्यटन विकासको प्रवल सम्भावना भएका क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे । मन्त्रीको क्षेत्रमा ७÷८ करोड बजेट डिपिआरका लागि राखेर खाने प्रयास गरेको भन्दै उनले चर्काे आलोचना गरे । ‘७ करोड ८ करोडको डिपिआर भनेको के हो ? के गर्नेलाई डिपिआर गर्ने,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले खर्च जुटाउने मेलो मात्रै गरेको हो कि ? होइन भने आफ्नो मात्रै क्षेत्रमा के को डिपिआर ।’
उनले चालु वर्षमा विनियोजन भएको तर कार्यान्वयन नगरिएका योजनाहरु कटौती गरेर आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको ५५ लाख रुपैयाँ फिर्ता लैजान आग्रह गर्नुभयो । ‘मेरो क्षेत्रमा राखेको ५५ लाख रुपैयाँ पनि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीकै क्षेत्रमा लगेर डिपिआर गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘५५ लाखको डिपिआर गर्दा २०÷२५ लाख त मन्त्रीलाई फाइदै हुँदो हो ।’
प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले पनि झापा, मोरङ सुनसरीका तल्लो क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि सरकारले कुनै योजना नबनाएको र बजेट विनियोजन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पहिलो पटक प्रदेश सरकारले राजा विराटको दरवारको पूर्वाधार विकास गर्न विनियोजन गरेको १५ लाख रुपैयाँ फिर्ता लैजान आग्रह गरे ।
संखुवासभाका सांसद पूर्णबहादुर राई याम्फुले सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको बताए । सरकारले आवश्यक ठाउँमा पनि बजेट विनियोजन नगरिदिएका कारण जनतका बीचमा जान नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको टिप्पणी गर्दै उनले याम्फूले आधाआधा घण्टामा परिवर्तन हुने बिरुङ पोखरी, पर्यटक बसेर फर्केपछि छाल उठेर बसेको ठाउँ सफा गर्ने, दिनमा अनेकौं स्वर निकाल्ने झरना बरुण नदीमा स्नानस्थल निर्माण गर्ने जस्ता योजनामा बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर साम्सोहाङले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र पर्यटन विकास आयोजना भनेर मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा राख्नु संघीयताको मर्म विपरित भएको टिप्पणी गरे । सरकारले जङ्गलको काठ सडाएर राखेको भन्दै सदुपयोग गर्न सरकारको ध्यानाकपर्षण गराए । सांसद विद्यानन्द चौधरीले बरामद गरी राखिएका रक्त चन्दनका लकडीहरु कुहिएर गइरहेकोले लिलाम गरेर आम्दानी गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद बिष्णु तुम्बाहाम्फेले पहाडी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल र सम्पदा संरक्षण गर्न सरकारको ध्यान नगएको बताइन् । बन्दुकको जस्तो आवाज आउने तिम्बुङ पोखरी र तोक्मे डाँडा पदमार्गका लागि न्यून बजेट विनियोजन भएको, लिम्बू जातिको रैथाने ज्ञान संरक्षणको थलोको संरक्षणमा ध्यान नपुगेको बताइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले सरकारले भ्रमण खर्चमा धेरै बजेट छुट्याएको बताए । पर्यटनले पनि गाडी खरिद गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट बजेट विनियोजन गरेको, सुनसरी जिल्लामा मात्र १७ करोड, राज्यमन्त्रीको जिल्लामा ११ करोड, मुख्यमन्त्रीको जिल्लामा साढे ७ करोडका दरले पर्यटनको बजेट विनियोजन गरेर अन्य क्षेत्रलाई विभेद गरेको उनले टिप्पणी गरे । उनले स–साना योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आलोचना गरे ।
सांसद लछुमन तिवारीले उद्योगको दर्ता र खारेजी गर्ने बाहेक उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन कुनै ठोस योजना नआएको, उद्योगधन्दा खोल्न अनुकुल परिस्थिति सिर्जना गर्ने योजना नबनेकोले उद्योग क्षेत्रमा बजेटले खास उपलब्धि नहुने दावी गरे । उनले पर्यटनको आधार पर्यापर्यटन, धार्मिक, कृषि वा के हो भन्ने कुराको. आधार स्पष्ट नभएको, एकीकृत पर्यटन गुरुयोजना नबनाइएको हिमाली क्षेत्रमा पर्यटनको बजेट वृद्धि नगरिएको भन्दै आलोचना गरे ।
सुनसरीका सांसद सर्वध्वज साँवाले कविताको लयमै आफ्नो असन्तुष्टि जनाए । ‘नबोलौं त भित्रभित्रै ग्याँस्टिक बन्ने डर ! बोलौं भने आयो पो त भनी टिकटक बन्ने डर !’ उनले आफ्नो क्षेत्रमा विगतको बजेट र योजना कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले बजेटको समर्थनमा बोल्न पनि नसक्ने र विरोधमा बोल्दा आफैंमाथि चट्याङ पर्नसक्ने भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे ।
मन्त्रीको टालटुले जवाफ
सांसदहरुको चर्का आलोचना खेपेका प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैतले जवाफ भने टालटुले दिए । उनले पर्यटन क्षेत्रको बजेट पार्टी, गुट र पहुँचका आधारमा विनियोजन नगरिएको जवाफ दिए पनि कतिपय ठाउँमा रकमान्तर गरेर बजेटलाई व्यवस्थापन गर्ने अज्ञानी जवाफ दिए । बजेट छलफलकै क्रममा मन्त्रीले बजेट रकमान्तर गर्छु भन्ने जवाफ दिनु भनेको आफ्नै बजेटप्रतिको अविश्वास हो ।
मन्त्री कुसियैतले प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन र योजना काट्ने काम गरेको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको पनि बताए । चालु वर्षको बजेट झण्डै आधा कटौती गर्नुपरेको र आगामी वर्षको सिलिङ पनि घटेर आएका कारण थुप्रै महत्वपूर्ण योजना पछि सार्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो ।
कतिपय महत्वपूर्ण योजनामा विनियोजन नभएपनि रकमान्तर गरेर त्यस्ता योजनालाई अगाडी बढाउने सोचले तथा एकमुष्ट शीर्षकबाट खर्च गर्न सक्ने गरी सरकारले विनियोजन गरेको जवाफ मन्त्रीले दिएका थिए । उनले विराट राजाको दरबार क्षेत्रको डिपिआर नभएकोले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसकेको, रवी राँकेको बजेट आन्तरिक कारणले राख्न नसकिए पनि मन्त्रालयले खर्च गर्न सक्ने गरी राखिएको एकमुष्ट बजेट मार्फत कामलाई सुचारु राख्न सकिने भन्दै झण्डै एक घण्टा बोलेका थिए ।
