बिबिसी । एकतीस वर्षकी स्नेहा मराठेलाई कोभिड विरुद्धको खोप प्राप्त गर्नका लागि अनलाइन सेवामार्फत समय लिन आधा दिन लाग्यो।
‘यो ‘फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट’ खेल जस्तै थियो,’ उनले भनिन् । ‘तीन सेकेन्डमा स्लट भरियो ।’
अस्पतालले अन्तिम समयमा आएर खोप लगाउनका लागि उनले प्राप्त गरेको समय रद्द गरिएको जानकारी दियो ।
कारण थियो, खोपको अभाव। मराठेले अर्को पटक समय लिने प्रयास गरिन्।
भारतमा खोप लगाउन १८ देखि ४४ वर्षका सबैले कोवीन भनिने सरकारी प्लेटफर्ममा दर्ता गर्नुपर्छ। आपूर्तिको तुलनामा माग निकै बढी रहेको भारतका प्रविधिसम्बन्धी विषयका सिपालु व्यक्तिहरूले खोप लगाउनका लागि चोर बाटोबाट समय प्राप्त गर्नका लागि कोड नै लेखिरहेका छन्।
मराठेलाई कोड लेख्न त आउँदैन तर उनी हाल खोप प्राप्त गर्ने एक मात्रै बाटो अर्थात् स्मार्टफोन र इन्टरनेटको सुविधा भएको वर्गमा पर्छिन्।
भारतमा करोडौँ अन्य व्यक्तिसँग त्यस्तो सुविधा छैन।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको सङ्घीय सरकारले करिब ९६ करोड भारतीयलाई खोप लगाउने अभियानको सुरुवात त गरेको छ। तर सरकारसँग त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खोपका पर्याप्त मात्रा छैन।
खोपको अभाव हाल जारी घातक कोरोनाभाइरसको दोस्रो सङ्क्रमणको लहर र सम्भावित तेस्रो लहरको चेतावनीबीच देखिएको छ।
चरणबद्ध रणनीति
‘भारतले खोप खरिद गर्न ज्यानुअरीसम्म पर्खियो जबकि उसले निकै अगाडी खोप सुरक्षित गर्न सक्थ्यो,’ भारत, ब्रजिल र दक्षिण अफ्रिकामा औषधिको पहुँचको वकालत गर्ने एक्सेस आईबीएसएका संयोजक अचल प्रभालाले बताए।
सन् २०२१ को ज्यानुअरीदेखि मे महिनासम्म भारतले खोपको झन्डै ३५ करोड मात्रा खरिद गरिसकेको थियो।
उसले अक्सफर्ड(आस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतको सीरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशील्ड खोप अनि भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सीन खोप खरिद गरेको थियो।
प्रति डोजको २ अमेरिकी डलर पर्ने उक्त खोप विश्वमै सस्तो खोप मध्यमा पर्थ्यो तर मात्रा भने भारतको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप लगाउन समेत पर्याप्त थिएन।
भारतले कोरोनाभाइरसविरुद्ध युद्ध जितेको घोषणा गर्दै मोदीले ‘खोप कूटनीति’ समेत सुरु गरेका थिए जसअन्तर्गत भारतमा मार्च महिनासम्ममा खपत भएभन्दा बढी खोपका मात्रा निर्यात गरिएको थियो।
त्यसको ठिक विपरीत अमेरिका र युरोपेली सङ्घले आफूहरूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी खोपका मात्रा अभियान सुरु गर्नका लागि उपलब्ध हुनुभन्दा करिब एक वर्ष अगाडि नै सुरक्षित गरिसकेका थिए।
टुक्रिएको बजार
एकल खरिदकर्ताका हिसाबले सङ्घीय सरकारले मूल्य निर्धारणको विषयमा व्यापक लाभ उठाउन सक्ने अल इन्डिया ड्रग एक्सन नेटवर्ककी सह–संयोजक मालीनी आइसोला बताउँछिन्।
‘केन्द्रीकृत ठूलो परिमाणको खरिदले दुई अमेरिकी डलरबाट मूल्य झन् घटाउने बाटो खुला गर्न सक्थ्यो। तर मूल्य अझ उकालो लागेको छ,’ उनले भनिन्।
यसको कारण मे १ देखि विभिन्न राज्यहरू र निजी अस्पतालहरूले आफ्नै किसिमले उत्पादकहरूसँग सम्झौता गरिरहेका छन्।
विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘घोटाला’को संज्ञा दिएका छन्।
उनीहरूले सङ्घीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र ‘राज्यहरूबीच एक अर्कालाई कमजोर पार्ने प्रतियोगिता’ सुरु गराएको आरोप लगाएका छन्।
कोभिशील्ड खोप खरिद गर्न राज्य सरकारहरूले सङ्घीय सरकारभन्दा दोब्बर अर्थात् प्रति मात्रा चार अमेरिकी डलर तिर्नुपरेको छ भने कोभ्याक्सीन खोपका लागि आठ डलर।
र यो पनि उत्पादकहरूको ‘परोपकारी सङ्केत’ कारण हो।
राज्यहरूले निजी अस्पतालहरूसँग खोपको परिमाण भण्डारण गर्ने विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् जस कारण ग्राहकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।
निजी अस्पतालहरूमा कोरोनाभाइरस खोपको एक मात्राको मूल्य नेपाली रूपैँया २,४०० सम्म पर्न सक्छ।
विभिन्न राज्यहरूले फाइजर, मोडेर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप आयात गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
तर कुनै पनि उत्पादकले आगामी केही महिनाका लागि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन किनभने आर्थिक रूपमा संवृद्ध राष्ट्रहरूले खोपका मात्राहरू पहिले नै सुनिश्चित गरिसकेका छन्।
भारतमा रुसी स्पुत्निक भी खोप पनि प्रयोगका लागि स्वीकृत भएको छ। तर उक्त खोप कहिले सार्वजनिक हुनेछ भन्ने कुराको अस्पष्ट छ।
के भारतको खोपको मूल्य जायज छ ?
केहीले सीरम र भारत बायोटेक महामारीका बेला ‘नाफामुखी’ हुन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
तर अन्य केहीले भने उनीहरूले उल्लेख्य जोखिम मोलेको बताउँदै दोष सरकारको रहेको बताएका छन्।
भारत मात्रै यस्तो राष्ट्र हो जहाँ खोप सङ्घीय सरकारले गरेको छैन र त्यस्ता केही देशमध्ये एक हो जहाँ खोप निःशुल्क छैन।
तर केही जनस्वास्थ्यवीदहरू सीरम र भारत बायोटेक उत्पादन लागत र व्यावसायिक सम्झौताका विषयमा अझ पारदर्शी हुनुपर्ने विषयमा सहमत छन्।
आइसोलाले सीरमले कोभ्याक्स सुविधा र गेट्स फाउन्डेसनबाट कम आय भएका राष्ट्रहरूका लागि खोपमा लगानी गर्नका लागि प्राप्त गरेको ३० करोड अमेरिकी डलर कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुराको खुलासा गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
सीरमले खोप निर्यात गर्न सकेको छैन र त्यसको आंशिक कारण भारतले खोप निर्यातमा लगाएको रोक पनि हो।
उक्त कम्पनीले ५० प्रतिशत उत्पादन निम्न आय भएका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउने वाचा पुरा गर्न नसकेको भन्दै खोप विकासकर्ता आस्ट्रजेनेकाले पठाएको कानुनी पत्रको समेत सामना गरिरहेको छ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भारत सरकारले भारत बायोटेकसँग गरेको सम्झौताको पनि छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्।
खास गरी इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले कोभ्याक्सीनको बौद्धिक सम्पत्ति भारत बायोटेकसँग ‘सेयर’ गरेको बताएसँगै त्यस्तो माग विज्ञहरूले गरेका हुन।
कोभ्याक्सीनको मूल्य कोभिशील्डभन्दा लगभग दोबर छ।
‘उनीहरूले कोभ्याक्सीनको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी साझेदारी गरे तर कस्तो किसिमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ?’, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. अनन्त भानले प्रश्न गरे।
‘के यसले उनीहरूलाई सरकारे आपत्कालीन अवस्थामा कुनै पनि धारालाई दबाउन सक्ने अधिकार दिन्छ ?’
– बिबिसी
