विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको टुंगो अझै लागेको छैन ।
प्रदेशसभा बैठक बसाउन सरकारको तर्फबाट पहल नभएको मात्रै होइन सरकार पुरै उदासिन देखिएको विपक्षी दलका नेताहरुको आरोप छ । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्नै नदिने रणनीतिमा पुगेको सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि अन्य मन्त्री तथा सो पक्षका नेताहरू सहमति जुटाउन छाडेर अन्यत्रै व्यस्त देखिए ।
यसअघि प्रदेशसभा बैठकको अर्को मिति तय गर्ने विषयमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी र मुख्यमन्त्री राईबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति गर्दै प्रदेश प्रमुखले पठाएको संसद अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी पठाएको पत्र पढेर बैठक स्थगित भएको थियो । सोही अनुसार आज दिउँसो २ः०० बजेको लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको हो । तर, यसबीचमा अविश्वासको प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कुनै छलफल हुन सकेन ।
‘हामीले सरकारको तर्फबाट अनौपचारिक ढंगले छलफल गरिरहेका छौं, कांग्रेससँग पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भन्नुभयो, ‘संसदको बैठक बस्नु अगाडि ११ बजेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट सहमति गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।’
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आइतबार ११ बजे बस्ने तय भएको छ । तर, उक्त बैठकमा आफूहरुको एजेण्डा राख्ने सहमति नभए सभामुखको निर्णयलाई मान्ने कार्कीले बताउनु भयो । ‘संविधान, कानून र नियमावली अनुसार सदन चल्छ, दलको सन्दर्भमा दलको विधान प्रमुख कुरा हो,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘हामीले अविश्वासको प्रस्तावलाई छलफल गराउने विषय र निलम्वित सांसदको विषयमा आफ्ना एजेण्डा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै राख्छौं, तर, सहमति भएन भने सदन चलाउने वा नचलाउने निर्णय सभामुखको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, हामी त्यस निर्णयलाई मान्छौं ।’
नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्नुपर्ने आफूहरुको मुख्य एजेण्डा रहने बताउनु भयो । ‘संसदमा दर्ता भइसकेको अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ आङ्बोले भन्नुभयो, ‘त्यही विषयको टुंगो लगाउनु पर्ने भएको कारण कसैले सदन चलाउन नदिनका लागि गर्ने बहानाबाजीलाई सभामुखले मान्नुहुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’
मुख्यमन्त्रीले निलम्वन सिफारिश गरेका सांसदहरुलाई सदनमा प्रवेश गर्न नदिने मुख्यमन्त्री राई पक्षधरको तयारी छ । तर, उक्त विषय यसअघिको अधिवेशन आह्वान हुने सदनको बैठकबाटै टुंगो लागिसकेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीको भनाइ छ । ‘सभामुखले सदन बोलाउनु भएको छ, सदन चल्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘अहिले चलेन भने के हुन्छ वा हुँदैन भन्ने काल्पनिक कुराको पछि हामी लाग्दैनौं ।’
यता, मुख्यमन्त्री राई पक्षका नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निलम्बन सिफारिस गर्नुभएका १६ जनालाई सदनमा पस्न दिएको खण्डमा सदन सुचारु हुन नसक्ने बताउनु भयो । ‘१६ जनालाई सदनमा पस्न दिएको खण्डमा सदन सुचारु हुन सक्दैन हामी नियमापत्ति गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि प्रवेश दिएर सदन चलाउन खोजे हामी सदन चल्दासम्म उठेर विरोध गर्छौं ।’
संसदीय परम्परा अनुसार सदन चलेको अवस्थामा कोही सांसदले उठेर विरोध जनाए स्थगित गर्ने गरिएको छ । तर, यसअघि प्रदेशको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा कांग्रेसले रोष्ट्रममा घेराउ र नाराबाजी गरेको थियो । उक्त विधेयक सोही नाराबाजीकाबीच पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । ‘हामीले गरेको विरोधका बाबजुद सदन चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ यसअघि विरोध र नाराबाजीका बीच पनि सदन चलेको थियो नि भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसले पनि अहिलेकै अवस्थामा सदन चल्नुपर्छ भन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अनि उहाँहरुले जबर्जस्ती गर्न खोजेर पनि त हुँदैन होला नि ?’
दलको बैठक बसाएर छलफल र सहमतिको लागि प्रयास गर्न भने आफूहरुले नपाएको राजभण्डारीले बताउनु भयो । ‘आ–आफ्नै छलफलमा रहेको र व्यक्तिगत काममा रहेको कारण त्यसखालको छलफल हुन सकेन,’ राजभण्डारीले भन्नुभयो ।
संसद अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनापछि सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन यसअघि माघ ७ गते बसेको थियो । त्यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेकपाकै ३७ जना सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राईले उपनेतासहित १६ जनालाई तीन महिनासम्म संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी निलम्बन गर्नुभएको थियो ।
लगतै दलका बहुमत सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गरेर प्रमुख सचेतकलाई पनि हटाएको थियो । सो समूहले मुख्यमन्त्रीसहित ८ जनालाई निलम्बन गरेको पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो ।
यसकारण बहुमत पक्ष आफूसँग रहेको र आफूहरुले गरेको निर्णयकै आधारमा अब दल अगाडि बढ्ने प्रचण्ड–माधव समूहको निष्कर्ष छ । उता, आफ्नो पक्षमा ३३ जना सांसद पु¥याउनका लागि सत्ता पक्षका नेकपा नेताहरुले अझै प्रयास गरिरहेका छन् । सोही प्रयास अनुरुप मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा हस्ताक्षर गर्ने ३७ जनामध्ये जसमाया गजमेर, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, कला घले, श्रीप्रसाद मैनाली र बसन्तीदेवी यादवले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका छन् भने यसअघि दुवैपक्षमा नलागी बीचमा बसिरहेका मोरङ क्षेत्र नं. ३ (२)का सांसद राजकुमार ओझा पनि ओली पक्षमा खुलेर लागेका छन् ।
