शेरधन राई
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा मुडभेडको खतरा बढेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलमा चरम विवाद भएर एक अर्कालाई समूहगत कारबाही गर्दै निलम्बनको घोषणा गरेको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठकमा कसलाई प्रवेश दिने र कसलाई प्रवेश नदिने भन्ने विषयमा पनि सकस देखिएको छ । नेकपाको विवादका बीच हुन लागेको प्रदेशसभा बैठकको विषयमा केन्द्रीत भएर प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग हाम्रोमत दैनिकले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री राईसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
माघ ७ गतेका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक आव्हान गरेको छ । नेकपामा विवाद देखिरहेको र कारबाहीको शिलशिला जारी रहेको बेला बोलाइएको यो संसद कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ ?
– प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी ७ गते बस्ने गरि मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको छ । प्रदेश प्रमुखले पनि सोही बमोजिम आगामी अधिवेशनका लागि संसद बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । जहाँसम्म म विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको विषय छ, त्यो प्रस्ताव आफैंमा विधिसम्मत ढंगबाट दर्ता भएको छैन । अर्थात् रित पुगेको छैन । संसदीय अभ्यासमा गरिएको व्यवस्था र प्रणालीमा दलको विधान प्रमुख हुन्छ । संसदीय दलका सदस्यहरु स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् । त्यसकारण संसदीय दल र दलका नेतालाई बिना कुनै पूर्व जानकारी केही माननीय सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा माननीय ज्युहरुको रित नपुगेको हुनाले खारेज गर्नुपर्छ कि त प्रस्तावका समर्थकहरुद्धारा प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसपछि विधि, विधान बमोजिमका प्रक्रियाहरु अपनाएर त्यसलगायतका अन्य प्रस्तावहरु दर्ता हुन सक्छन् । र त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सकिन्छ ।
यसबीचमा तपाईहरुले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने र अर्को पक्षले तपाइहरुलाई कारबाही गर्ने श्रृंखला चलेको छ । निलम्बनमा पर्नुभएका माननीयज्यूहरु प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन ?
यो विषयका बारेमा हामीले पनि आफ्ना कुराहरु राखेका छौं । रित र नेकपा संसदीय दलको विधान विपरित दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा हामीले विधानको धारा तथा दफाहरु उल्लेख गरि स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य गर्यौं र २४ घण्टाभित्र प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दियौं । तर उहाँहरुले स्पष्टीकरण पनि पेश नगरेको र प्रस्ताव पनि दर्ता नलिएको खण्डमा हामीले केही माननीय सदस्यहरुलाई कारबाही गरेका हौं । निलम्बित माननीय सदस्यहरुलाई प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन पाउने अधिकार छैन । अब यो अवस्थामा विधान विपरीत दर्ता भएको प्रस्ताव खारेज भईसकेपछि मात्र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सहज ढंगबाट सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव छलफल गराउने या नगराउने भन्ने अधिकार सभामुखमा रहेको छ । तपाईको विचारमा त्यो प्रस्ताव सभामुखले नै खारेज गर्नुहुन्छ त ?
– सभामुखज्यू स्वयंम पनि त्यो प्रस्ताव खारेज गर्न सक्नुहुन्छ । किनभने यदि त्यो प्रस्ताव अघि बढाउने हो भने गलत अभ्यास र नजिर स्थापित हुन्छ । त्यसो हुँदा भोलि जोसुकैले पनि जेसुकै प्रस्ताव ल्याएर दर्ता गराउने गलत किसिमको परम्पराको विकास हुन्छ । त्यसकारण सभामुख ज्यूले आफैं पनि त्यो प्रस्ताव खारेज गर्न सक्नुहुन्छ वा सो का लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरुलाई आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि सभामुख ज्यूले त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएन वा सो किसिमको निर्देशन दिनुभएन भने के हुन्छ ?
– बैठक प्रारम्भ हुनसक्छ । तर बैठकमा निलम्बित सांसदहरू सहभागी हुन पाउनुहुन्न । त्यसपछि सो प्रस्ताव पनि रितपूर्वक दर्ता नभएको हुनाले बैठकमा सो विषयमाथिको छलफलले प्रवेश पाउँदैन । किनभने, त्यो भयो भने प्रदेशमा गलत नजिर स्थापित हुन्छ । र त्यसले प्रदेशलाई ड्यामेज बनाउने कार्य गर्छ । तसर्थ सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई मध्यनजर गर्दै सभामुख ज्यूले गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
संसदीय दलबाट तपाईले निलम्बन गर्नुभएका सांसदहरू प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने र अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल पनि हुने अवस्था आयो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
– स्थित त्यहाँसम्म पुग्दै पुग्दैन । स्थिति त्यहाँसम्म पुग्ने आधार नै छैन । किनभने, त्यसप्रकारको प्रस्तावमा छलफल हुने अवस्था छैन् । अर्को भनेको दलको विधान अनुसार जुन प्रकारले हामीले कारबाही गर्ने कार्य गरेका छौं, उहाँहरूले ३ महिनासम्म प्रदेशसभामाको बैठकमा भाग लिन पाउनुहुन्न । अब एउटा संवादबाट यो विषयवस्तु टुंगो लगाउनुपर्छ । किनभने, हामी राजनीति गरिरहेका छौं र यो पनि राजनीतिक समस्या नै हो । साथै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका सांसदहरुले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुभयो र प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो भने मात्र कारबाहीमा परेका सांसदहरूले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने अवस्था आउँछ ।
प्रदेशसभाको बैठक सुरु गर्नुपूर्व कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्छ । यहाँहरुको तर्फबाट प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राज भण्डारीलाई त उहाँहरुले कारबाही गरिसक्नु भएको कुरा पनि छ । यस्तो अवस्थामा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नै बस्न सक्छ कि सक्दैन ?
– ती पछिल्ला निर्णयहरुको कुनै पनि वैधानिकता छैन । त्यसले आधिकारिकता प्राप्त गर्दैैनन् । किनभने हामीले त्यही बेला दलको विधान बमोजिम कारबाही गर्यौं । हामीले कारबाही गरिसकेको माननीय सदस्यहरुको अध्यक्षतामा बसेको भनिएको बैठकबारे पनि हामी अज्ञात छौं । बैठक बसेको भएपनि त्यसले गरेका निर्णयहरु मान्य हुँदैनन । तसर्थ अहिले दलको नेता म स्वयंम हो । र सबै दलको नेता तथा सदस्यहरु यथावत छन् ।
प्रसंग बदलौं, अहिले खाली रहेका मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीमण्डल विस्तारको विषयमा के सोचिरहनु भएको छ ?
हामीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि उहाँहरुले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर रितपूर्वक दर्ता गराएर अघि लिएर जानुभयो भने मैले त्यसको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उहाँहरुले बहुमत जुटाउन सक्नुभयो भने मैले मुख्यमन्त्रीको पद छोेड्नुपर्ने हुन्छ । तर उहाँहरुले बहुमतको हस्ताक्षर जुटाउन सक्नुभएन भने वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउँछ र १ वर्षसम्म कुनै प्रकारको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन पाउँदैन ।
१ महिनाभित्र तपाईले विश्वासको मत लिनुपर्ने संसदीय चलन छ नि ?
विश्वासको मत मैले लिन पनि सक्छु, नलिन पनि सक्छु । तर १ वर्षसम्म मैले विश्वासको मत नलिई पनि अघि बढ्नसक्छु । यो संसद नियमावलीमै भएको व्यवस्था हो ।
मन्त्रिमण्डल विस्तारको विषयमा कांगे्रससँगै छलफल हुँदैछ ?
छलफल भइरहेको छ । किनभने उल्टो तरिका र गलत नियतबाट जुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने कदम चालिएको छ त्यो आपत्तिजनक हो । यो केन्द्रस्तरका नेताहरुको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा र स्वार्थका आधारमा निर्देशित कदम हो । यसले प्रदेशमा अस्थिरता पैदा गर्ने काम गर्छ । तसर्थ यो प्रस्तावलाई असफल तुल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ छलफल भइरहेको छ ।
केही कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईले, यदि मैले मुख्यमन्त्री छोडनुपर्ने अवस्था आयो भने कांग्रेसलाई सघाएर पनि अघि जान सकिन्छ भन्नुभएको छ नि ?
मैले त्यसो भनेको होईन । मैलै कतिमय मिडियाहरुले, नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी गर्यो भने के हुन्छ भनी राखेका जिज्ञासाको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नसक्छौं भनेको हो । त्यसो हुँदा चैं नेपाली कांगे्रस एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको हैसियतले वर्तमान परिस्थितिमा गम्भीर पनि छ । र गम्भीरतापूर्वक हामी अघि बढिरहेका छौं । मलाई लाग्छ कांग्रेसले सही निर्णय पनि लिन्छ । र अहिले जहाँसम्म चैं बहुमत सदस्यहरु नेकपामा म विरुद्ध अथवा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई पनि विधिसम्मत पुष्टि त गर्नुपर्यो नि । आज मात्रै ३ जना माननीय सदस्यहरुको वक्तव्य मैले मिडियामा देखिरहेको छु । हिंजोअस्ति मात्रै २ जना सदस्यहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । त्यसो हुनाले हामी विधिसम्मत ढंगबाट अघि बढ्छौं । नेकपा संसदीय दलकोे बैठक बस्छ । बैठकले आवश्यक निर्णयहरु लिन्छ र हामी प्रदेशसभालाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्नका निम्ति दलको तर्फबाट अघि बढछौं ।
