काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिको शुक्रवारको बैठकले खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि थप छानबिन गरी कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि समितिलाई प्रतिवेदन दिएकोमा खरिद कानूनसम्मत नरहेको उल्लेख छ । खरिदमा अनियमितता देखिएकाले यस प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखिएको निष्कर्ष सर्वसम्मत रूपमा निकालेको पाण्डेले बताउनुभयो । शुक्रवारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गर्नुभएको थियो । उहाँले महामारीको समय र स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकार भएको बेलामा हतारमा सामान ल्याउनु परेको बताउनुभो ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएपछि गत चैत १२ गते सरकारले ओम्नी समूहसँग मास्क, स्यानिटाइजर, पीपीई, ग्लभ्स लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । ओम्नीले ल्याएका सामग्रीहरू कमसल रहेको र मूल्य अत्यधिक राखिएको पाइएपछि अनियमितताको आशंकामा यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
सुरुमा ओम्नीको बचाउमा उत्रिएको सरकारले चौतर्फी विरोधपछि ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो । शुक्रवारको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले ओम्नी समूहले भनेको समयमा सामान ल्याउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गरेकाले अनियमितता भयो भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री ढकालको जवाफ सुनिसकेपछि समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।