विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चुरे संरक्षणकालागि प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई सलकपुर मोरङद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित चुरे संरक्षण सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय स्रोत परिचालन समिति तथा प्रदेश समन्वय समितिको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गद उनले चुरे क्षेत्रको विनाशबाट समाज एवं समुदायमा पर्ने असरका सम्बन्धमा जनस्तरमा पुगेर जनचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
चुरेको क्षेत्र र यसको संरक्षणका विषयमा कानुनमा व्यवस्था भएपनि चुरे संरक्षणकालागि के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषयमा जनस्तरसम्म पुगेर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । यसकालागि जिल्ला समन्वय समितिलाई परिचालन गर्न सकिने बताउँदै उनले प्रदेश र पालिकामा कामको बोझले खोला नदीको अनुगमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कानूनमा नै व्यवस्था गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई चुरे क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कामको जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसकालागि प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र कानुन निर्माण तथा निती बनाउनुपरे वा बजेटको व्यवस्था गर्नुपरे त्यसको व्यवस्था गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
तराई मधेशका लागि चुरे क्षेत्र जीवनको बाँच्ने आधार भएको बताउदै उनले चुरे क्षेत्रमा रहेका खोला नदीका ढुङ्गा गिट्टीको अवैध निकासीको रोकथाम गरी जलवायु र वातावरणमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘चुरेको माटो चुरेलाई , चुरेको पानी तराईलाई ’भनाईलाई चरिचार्थ पार्न सबैको कर्तव्य रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी निकाल्दा कुनै असर नपर्ने तर यसको बैज्ञानिक अध्ययन गरी परिमाण तोक्नु पर्ने बताए । पर्यटन, वन तथा वावरणमन्त्री एवं चुर संरक्षण प्रदेश स्रोत परिचालन समितिका संयोजक नारायण मगर(बुर्जा)ले खोला नदीको खनिज पदार्थको अवैध चोरी निकासी नियन्त्रण गरी तराई मधेशलाई मरभूमि हुनबाट जोगाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले चुरे संरक्षणमा तीन तह बीच समन्यव सहकार्यको आवश्यक्ता, चुरे संरक्षण प्रदेश स्रोत परिचालन समितिकी सह संयोजक डा. सुस्मिता ढकालले चुरे संरक्षण सम्वन्धी विधेयकको मस्यौदा र कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई सलकपुर मोरङका निमित्त कार्यालय प्रमुख काशी यादवले नेपालमा चुरे क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र संरक्षणका प्रयासहरुका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा चुरे संरक्षणमा वन नदी अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन, अनियन्त्रीत विकास, अव्यवस्थीत बसोबास, नदीजय पदार्थको अत्याधिक दोहन, अमैत्री कृषि प्रणाली, आगलागी, अव्यवस्थित याजना तर्जुमा र चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा अपर्याप्त बजेट विनियोजन सबैभन्दा बढी बाधक देखिएको जनाइएको छ । बैठकमा मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा जिल्ला सहित कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका चुरे क्षेत्रमा पर्ने स्थानिय तहका जनप्रति, वन तथा पुर्वाधार कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो
