राजतन्त्रको पिशाचदेखि सतर्क हुने हो, तर्सने होइन

 गणेश लम्साल

उदार लोकतन्त्रको फाइदा उठाउँदै हिजोआज तथाकथित राजतन्त्रका समर्थकहरू अलि धेरै सल्बलाउन थालेका छन् । जब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘अब चुप लागेर बस्न सकिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए, त्यसपछि राजावादीहरूले मौका छोपी सक्रियता देखाउन थाले । उनीहरू सल्बलाउनुको एउटै कारण हो— दलहरूप्रति नागरिकमा बढ्दै गएको वितृष्णालाई ‘क्याच’ गरेर त्यसैलाई एजेन्डा बनाउनु ।

लोकतन्त्रमा प्रतिगमनकारीहरूलाई धेरै स्पेस दिएर दलहरूले नै हौस्याउनु, अनि संघीय गणतान्त्रिक संविधानलाई कानुनी रूपमा दिगो बनाउने साटो उल्टो बाटो हिँडेर प्रतिगमनको मतियार बन्न सघाउनुले राजावादीहरूलाई अवसर दिएको छ । अहिले उनीहरू ‘देशमा गणतन्त्र आएर पनि केही हुन सकेन, दलहरू सबै निकम्मा छन्, नयाँभन्दा पुरानै व्यवस्था हितकारी थियो’ भन्ने भ्रमपूर्ण भाष्य स्थापित गर्दै त्यसलाई एजेन्डा बनाउन सक्रिय छन् । यसको उद्देश्य आगामी निर्वाचनमा यही एजेन्डालाई भजाएर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनु हो । उनीहरूले २०८४ पछि प्रदेश र संघीय संसदमा जनमत मजबुत बनाउने र त्यसपछि प्रतिगमनको मुद्दामा बार्गेनिङ पावर बढाउने रणनीति लिएका छन् ।
राजतन्त्रका समर्थकहरूको रणनीति

राजावादीहरू आफ्नो शक्ति देखाउन धमाधम जनप्रदर्शन गरिरहेका छन् । केही उभ्रेपाभ्रे आडम्बरी, अन्धविश्वासी, पाखण्डी, व्यभिचारी मानिसहरूलाई परिचालन गरेर आफ्नो शक्ति देखाइरहेका छन् । प्रारम्भिक ‘कास्टिङ’ सफल भएमा निरन्तर प्रदर्शनलाई बाक्लो बनाएर अगाडि बढ्ने अनि गणतन्त्रविरोधी योजनाहरू अघि बढाउने उनीहरूको रणनीति हो । यसैले उनीहरू कहिले सुरक्षाकर्मीलाई त कहिले नेपाली सेनालाई ‘देशको रक्षा गर्ने बेला आइपुग्यो’ भन्दै प्रतिगमनका लागि उक्साइरहेका छन् । उनीहरू सोझा नागरिकहरूलाई ‘तिमीहरूले के पायौ? हाम्रो पालामा एउटा मात्रै राजा थियो, अहिले धेरै राजा पाल्नुपरिरहेको छ’ भन्दै आफ्नो पुरानो पापकर्म सबै लुकाएर एकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पक्षमा आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् । तर सत्य के हो भने, अब नेपालमा वंशवादी शासन व्यवस्था फर्कने कुनै सम्भावना छैन, फर्कन पनि दिइनुहुँदैन । हिजो भोगेका कष्टहरू यति सजिलै बिर्सिन सकिन्न ।
संघीय गणतन्त्रको विकल्प छैन

विश्वले स्पष्ट गरिसकेको छ— संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प एकात्मक राजतन्त्र हुनै सक्दैन । स्मरण गरौँ, के नेपालमा राजतन्त्र सहजै फालिएको हो ? हजारौँले रगत र लाखौँले पसिना बगाएका छन् निरंकुश राजतन्त्र हटाएर नागरिक अधिकार सम्पन्न बनाउन । करोडौँ नेपालीले सदियौँसम्म कष्ट सहे । जुनीभरि एउटा मालिक मानेर आफू सधैँभरि कमारा बनेर बस्नुपर्ने बाध्यता खेपे । अधिकार त परै जाओस्, दया पाउन पनि निरन्तर रैती बनेर निहुरिनुपरेको बिर्सेका छैनन् लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकहरूले । हिजोसम्म ‘रैती’ भनिने नेपालीहरूले अधिकार प्राप्त गरेर शिर उठाउन पाउनु, जनताको त्याग र बलिदानको संघर्षकै कारण सम्भव भएको हो ।

तर, अहिले राजतन्त्रका समर्थकहरूले नागरिकहरूको उदारताको फाइदा उठाउँदै पुनः टाउको उठाउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । २००७ सालमा नेपाली जनता उदार भएर राजतन्त्रलाई स्थान दिँदा २०१७ सालमा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था लादियो । २०४६ मा पुनः उदार हुँदा संकटकाल लागू गरेर प्रजातन्त्र खोसियो । अब फेरि उदार हुँदा लोकतन्त्र नै समाप्त पार्न सकिन्छ कि भन्ने दाउ उनीहरूले खेलिरहेका छन् ।
तर्सने होइन, सतर्क हुने हो

यही उदारताको फाइदा उठाउँदै अहिले फेरि प्रेत जस्तै जीवित हुन खोजिरहेको राजतन्त्रलाई नेपाली जनताले सतर्क भएर नियाल्नुपर्छ । किनभने तर्सियो भने सातो जान्छ । सातो गयो भने आत्मबल कमजोर हुन्छ । नागरिक कमजोर भए भने फेरि प्रेतले टाउको उठाउँछ र हामीलाई फेरि रैती बनाएर कज्याउँछ । अब लोकतान्त्रिक दलहरूले सबैभन्दा पहिला संघीय गणतान्त्रिक संविधानलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । संविधानअनुसार कानुन निर्माण गरेर जनतालाई अधिकारको वास्तविक प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । संविधानले प्रदान गरिसकेको हक–अधिकारलाई एजेन्डा बनाउनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई वेवास्ता गर्नु हुदैन । हिजो राजतन्त्रको शासनमा बोल्न खोज्दा जेल हालेको, गोली ठोकेको, अंगभंग गराएको, छोरीचेली बलात्कार गरेको, उठीबास लगाएको बिर्सनु हुँदैन ।
सेना जनता मातहतकै संस्था

राजावादीहरूले नेपाली सेनालाई निजी सेना जस्तै चित्रित गरेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । तर सेना, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी जुनसुकै संस्था वा संगठन भए पनि तिनीहरू जनताले कमाएको करबाट पालिएका हुन् । सेना परिचालित हुने भनेको जनताले बनाएको कानुन अनुसार मात्र हो, कुनै पूर्वराजाको आदेशअनुसार होइन । सेना, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवक हुन्, निजीकम्पनीका पेवा होइनन् । हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरूले सिंहदरबार नै ठप्प पारेका थिए । सेना र सुरक्षाकर्मीहरूले सडकमा उत्रिएका जनतालाई नरसंहार गर्न अस्वीकार गरेपछि नै राजतन्त्र घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।
इतिहास बिर्सन हुँदैन ।

लोकतन्त्रको पक्षमा उत्रिनुपर्ने बेला आएको छ । विश्लेषण गर्ने हो भने, जतिपय मानिस राजतन्त्र पक्षधरहरूको भेलामा सहभागी भइरहेका छन् । त्योभन्दा धेरै संख्यामा शिक्षकहरूले आफ्ना हकहितका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसैले, लोकतान्त्रिक दलहरूले अब आवश्यक परे लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई हिजोको उत्पीडन सम्झाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अधिकारबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । जनताले कमाएको करबाट पालिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिनु बेतुकको कुरा हो । त्यसैले, अब उनलाई दिइएको सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्छ । साथै, उनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सक्नुपर्छ ।अब लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ पार्ने दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हिजोका गल्ती दोहोरिन दिनु हुँदैन !

मङ्गलबार, २७ फागुन, २०८१

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर