सम्पादकीय
बुधबार सुरु भएको कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनमा बोल्ने बहुसंख्यक सांसदहरुले प्रदेशमा बढ्दै गएको धार्मिक अतिवादप्रति चिन्ता जाहेर गरे । यो चिन्ता त्यस्तो बेलामा प्रकट भएको छ, जतिबेला मुलुकका धार्मिक अतिवादीहरु टाउको उठाउन खोज्दैछन् । संघीयताविरोधीहरु अहिले पछिल्लो समयमा धर्मको आडमा अनेकौं जाल फ्याँक्न उद्यत देखिन्छन् । धर्मगुरु भनिनेहरु नै हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएर हिँडिरहेका छन् । धार्मिक आवरणमा संघीयता, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताकाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेकाहरुविरुद्ध एकताबद्ध भएर प्रतिवाद जरुरी छ । सामाजिक सद्भाव नबिथोल्न उच्च सजगता पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।
इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको प्रमाणहरुले भन्छन्, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता नेपाली समाजको मौलिक चरित्र हो । यसलाई खलबल्याउने प्रयास गर्नेहरू कानुनका मात्र होइन समाजका पनि शत्रु हुन् । यसैले अहिले राज्य, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका साथै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा पनि गम्भीर संवेदनशीलता अत्यावश्यक देखिएको छ । धार्मिक आस्था व्यक्तिको नितान्त निजी विषय हो । यसलाई राजनीतिक रंग दिने प्रयास केही अघि धरानमा भएको थियो । पछिल्लो समयमा नेपालगन्जमा पनि प्रयास भयो ।
यस्तो बेलामा धार्मिक जुलुस प्रदर्शन गर्नु, उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु अतिवादलाई उक्साउनु हो । यसले अन्ततः दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । बरु संवादमार्फत समाजलाई शान्तिपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ । संसारको भलो चाहनु संसारको जुनसुकै धर्मको मुख्य ध्येय हो । यही ध्येय अनुसार धार्मिक संस्थाहरु, व्यक्तिहरु तथा स्थानीयबासी पेश हुन जरुरी छ । अन्यथा उत्तेजना र आवेगले निम्त्याउने परिणाम सबैका लागि खतरनाक सावित हुनेछ । यस्तातिर समाजलाई जानबाट रोक्न दलहरु, सरकार, नागरिक समाज सबैले सचेत प्रयास गर्न जरुरी छ ।
संघीयता ज्यादै महँगो सिद्ध भयो भन्ने गलत भाष्य निर्माणको प्रयास निरन्तर जारी छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरु खासगरी हिजोको एकात्मक शासन व्यवस्थाका पक्षधरहरु यस्तो प्रचार गर्न उद्यत देखिन्छन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै ६ वर्षको अवधिमा भए–गरेका कामहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने हो भने स्थानीय र प्रदेश सरकार नै अब्बल देखिन्छन् । संघीय सरकारका धेरै विकास आयोजनाहरु अलपत्र पर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले थालेका कामहरुको नतिजा प्रभावकारी देखिएको छ । नजिकै रहेको सरकारले जति बढी अनुगमन र निगरानी बढायो, विकास आयोजनाहरुको प्रगति उत्तिकै बढी हुने प्रमाण यसबीचमा देखिएको छ । यो संघीयताको सफलता चिहाउने आधारहरु हुन् । यस्ता सफलताहरु बिर्सेर धर्मको आडमा संघीयताविरुद्ध जाइलाग्ने दुष्कर्म कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन्न ।
