विराटनगर । उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको जमिनमाथिबाट सप्तकोशी का छालहरु कुद्यन थालेको दशकौ विति सकेको छ । तीव्र बहावमा सप्तकोशी बगेर दक्षिणतिर गइरहेको छ । जुन सप्तकोशीको बहाब गइरहेको छ त्यहि गतिमा यहाँका कोशी पीडित नागरिकहरु न्यायको खोजिमा कुदिरहेका छन । भारतले कोशी ब्यारेजको ढोका बन्द गरे जस्तै उनिहरुको समस्याको समाधान नहुदाँ समाधानका ढोका बन्द भइरहेका छन ।
यो चक्र चलेको दशकौं भयो । तर, उनीहरुको पीडा बीसको उन्नाइस भएको छैन । बरु बढेर गइरहेको छ । त्यसैले उनीहरु लामो समयदेखि क्षतिपूर्तिका लागि संघर्ष गर्न बाध्य छन् । नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौतायता दुःख पाउन थालेका नागरिकको पीडा कम गर्न सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको भन्दै कोशीपिडितहरु समितिनै बनाएर आन्दोलन गरीरहेका छन । १२ वैशाख २०११ (२५ अप्रिल १९५४) नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौताले कोशी बाँधको साँचो जसै भारतको हातमा थमायो, त्यसपछि सुरु भए कोशी पीडित नेपालीका दुर्दिन । त्यसयता सयौं नेपाली घरपरिवारले सास्ती सहनु परेको छ ।
सम्झौतापछि कोशी ब्यारेज बन्यो । ब्यारेज बनेर नदी नियन्त्रणमा आएपछि कोशी नेपाली भूभागतिर फिँजारिन थाल्यो । आफ्नो गतिमा बग्न नपाएपछि कोशी सुनसरी, सप्तरी तथा उदयपुरतिरका मानव वस्तीतिर प्रवेश गर्न थाल्यो । बागलाई निकुन्जमा धुनेर राखे जस्ते पानी थुनेर राख्दा सप्तकोशीले कटान बढाउँदै गयो ।
कटानले हजारौंं विघा खेतीयोग्य जमिनलाई बालुमा परिणत गरायो भने हजारौ विघा माथि पानीका छालहरु कुद्न थाले । खोला किनारमा बसेर जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरु विस्थापनमा पर्न बाध्य भए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा कोशी सम्झौता भएको थियो । कोशी सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा पीडित हुनेहरुलाई क्षतिपूर्ति दिइने उल्लेख गरिएको थियो । तर, यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सम्झौताका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न २०२५ सालमा द्विपक्षीय बैठक भएको थियो । कोशी ब्यारेज नेपालले भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने बैठकले सहमति गरेको थियो । भारतले १९९ वर्षका लागि लिजमा लिने कुरा बैठकमा उठाएको थियो । भारतकै माग अनुसार नेपालले १९९ वर्षका लागि लिजमा दिने सहमति भयो । त्यो सम्झौता स्थानीयबासीका लागि अभिषाप बनिरहेको छ ।
२०२४ सालदेखि कोशीले वितण्डा मच्चाउन थालेको स्थानीय बताउँछन् । झन्डै ६ दशकदेखि सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौँ नागरिकले कोशीको पीडा सहनु परेको छ । ‘२०११ मा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा खोलाको दुवै क्षेत्रमा तटबन्धन गर्ने, पीडितहरूको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो,’ कोशी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद थापाले भने, ‘तर, खोलामा पानीको बहाव बढेर गाउँ पस्दा पनि कोशी ब्यारेजको ढोकासमेत खोल्दैन ।’
नेपाल सरकारले पहल गरिदिन्छ र राज्यबाट केही पाइन्छ भन्ने आशामा स्थानीयले अहिले पनि घर जग्गाको कर (तिरो) तिरिरहेका छन् । प्रमाण राख्नका लागि बगाएका मध्ये ५० प्रतिशतले जग्गाको अझै कर तिर्ने गरेको स्थानीय कोशी पीडित लालबहादुर लिम्बुले बताए । ‘प्रमाण नहुँदा पछि क्षतिपूर्ति पाइन्न कि भन्ने डरले धेरैले स्थानीय तहमा कर तिर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने ‘जग्गामाथि भने कोशीको भँगालो बगिरहेको छ ।’ उनको २ बिघा जमिन खोलाले बगाएको थियो । २ बिघा जमिन अहिले पूर्जामा मात्रै रहेको उनले बताए ।
पटक–पटकको दबाबपछि नेपाल सरकारले सप्तकोसी डुबान ÷कटान सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सुझाव समिति समेत बनाएको थियो । सुझाव समितिले २०७० सालमा सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा सुनसरीका २५८१ जनाको ४०७७–१४–१०–१५ बिघा जमिन बगाएको उल्लेख थियो । सप्तरीमा ९८७३ जनाको ५७१४१–०२–०३.२ बिघा र उदयपुरमा १६६ जनाको ६५४२०–१३–११.१७ बिघा जमिन खोलाले बगाएको भनेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा नेपालप्रति पूर्वाग्रह नराखी आयोजना संचालन गर्ने उल्लेख गरे पनि भारत सरकारले कोशीको बाँध एकलौटी संचालन गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन । अहिले बस्ती बसेकोमा खोला भएकाले त्यहाँ मात्रै भारत सरकारले हेर्ने भनेर विभिन्न अड्चन थप्ने गरेको बेलका नगरका मेयर अशोक कार्कीले बताए । ‘अहिले भारत सरकारले भनेका ठाउँमा २० हजारभन्दा बढीको बस्ती बसिसकेको छ’ , उनले भने ‘नेपाल सरकारले नै सम्झौता संसोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’पीडितहरू संंघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । २०४६ साल देखि यता भएका सबै प्रधानमन्त्रीहरुलाई भेटेर आफना समस्या उनिहरुले राखिसकेका छन ।
सरकार परिवर्तन हुनसाथ उनीहरू आफ्ना पीडा लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न जाने गर्छन् । कहिले सिंहदरबार त कहिले शीतल निवास धाइरहँदा समस्या भने समाधान नभएको संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए ।
चार दशकभन्दा लामो समय भयो यहाँ आन्दोलन चलेको । तीन पुस्ता भयो पीडितले आन्दोलनमा बिताएको । ‘हजुरबुबादेखि अहिले मैलेसमेत एउटै विषयमा मुद्दा लडिरहेका छौं’, कार्कीले भने ‘ हामीलाई केही चाहिएको होइन भारतसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।’
संघर्ष समितिले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने निधोमा पुगेका छन । दुई देशबीच भएको सम्झौता र त्यसले निम्त्याएको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजाने पीडितहरु बताउँछन् । दुवै देशका कानुनका विज्ञ, जलस्रोतका विज्ञ, वातावरण विज्ञ र मानव अधिकार विज्ञहरूको टिम बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने कानुनका विज्ञहरूको भनाइ छ । दुवै देशका सरकारले बेवास्ता गरे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयसम्म पुग्न सकिने प्रा.डा.उपेन्द्रदेव आचार्यको भनाइ रहेको छ । ‘यो नेपालको मात्रै समस्या होइन दुई देशको समस्या हो,’ उनले भने ‘पीडितहरूसँग भएको प्रमाण र उनीहरूका कुरा सुन्दा सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा बनाउन सकिन्छ ।’ नेपाली भूभागमा बन्ने आयोजनाको सम्पूर्ण सञ्चालन जिम्मा भारत सरकारलाई दिँदा कोशीले हजारौँ परिवारको विस्थापित बनाएको छ ।
