गोपाल किराती
उपर्युक्त धारणा सामाजिक सञ्जालमा हामीले लेख्यौं। त्यसबारे अनेक प्रतिकृयाहरु प्राप्त छन् । अधिकांशले सकारात्मक सहमति जाहेर गरेको पाईन्छ भने केहीले नकारात्मक। प्रकृति प्रदत्त द्वन्दवादको नियम अनुसार कुनै पनि वस्तु, घटना वा कृयाकर्मबारे सतप्रतिशत समर्थनको अपेक्षा यान्त्रीक चिन्तन हुने गर्दछ। किनकि, यो जीवन र जगतको अस्तित्व नै विपरीतहरुवीच एकता र एकको दुईमा विभाजन प्रकृयामा आधारित अन्तर्विरोधपूर्ण स्थितिमा निर्भर छ। अतः नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन वा प्रचण्डवारे सतप्रतिशत मतऐक्यता सम्भव हुँदैन। अधिकांशद्वारा सहमति नै त्यस्तो जनमत हो, जसले इतिहासको पाङ्ग्रालाई निर्वाध अघि बढाउन उत्प्रेरित गर्छ।
मार्क्सवादको निचोडमा इतिहासका निर्माता जनसमुदाय हुन, नेता, कार्यकर्ता भनेका प्रतिनिधि पात्र । यद्यपि, नेता र कार्यकर्ताको अभावमा जनसमुदायको संगठित शक्ति निर्माण हुँदैन । संगठित अग्रदस्ताको अभावमा सामाजिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन । फेरि पनि आधारभूत रुपमा जनसमुदाय नै निर्णयकर्ता हुन र नेता, कार्यकर्ताहरु पनि जनसमुदायभित्रकै सदस्यहरु हुन् । यसर्थ महान जनयुद्वको सर्वोच्च सेनापति एवं गणतन्त्र नेपालको प्रथम कार्यकारी प्रमुख हुनुको हैसियतमा क. प्रचण्डलाई सामुहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिब्यक्तिका रुपमा अर्थात जनसमुदाय आधारित नेताहरुको नेताका रुपमा बुझ्नु पर्दछ।
प्रचण्डबारे हाम्रा पनि कठोर असहमतिहरु मौजुद छन् । शान्ति सम्झौतायता पार्टीमा मार्क्सवादी वैचारिक स्कुलिङ र कार्यकर्ताको संस्थागत व्यवस्थापन योजना नल्याउनु, रक्तसम्बन्ध प्राथमिकता र पार्टी हैसियत दुरुपयोग गरेर निजी सम्पत्ती थोपर्ने प्रबृत्तिलाई खुलेआम छुट दिनु एवं नेताहरुको अभिजातवर्गमा पलायन आदि अक्षम्य कम्जोरीहरु ती असहमतिका बुँदा बनेका छन् । पार्टी अध्यक्ष हुनुको हैसियतमा यी जघन्य कमजोरीहरुको मुख्य जिम्मेवार प्रचण्ड नै हुन्छन । परन्तु, मुख्यतः रुपान्तरण प्रतिबद्वताको अपेक्षासहित तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने जमर्कोद्वारा मात्र विद्यमान पुँजीवादी गणतन्त्रको रक्षा र यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्ने चेष्टाको सार्थकता स्वतः प्रष्ट छ।
दुःखको कुरा हो कि नेपालमा १४ औं गणतन्त्र दिवश मनाई सक्दा यसको संस्थापकबारे मौनता जानाजान गणतन्त्रको जोखिम बनेको छ। अतः ढिलै भए पनि जोखिम न्यूनीकरण उद्देश्यमा हामीले सामाजिक सञ्जालमा धारणा प्रेषित गर्यौं र विभिन्न टिप्पणिलाई मध्यनजर गर्दै निम्न ऐतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा यो संक्षिप्त सामग्री प्रस्तुत छ।
१. नेकपा (माओवादी) को चुनवाङ बैठक (असोज ०६२) ले एकमतले लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीति स्वीकृत गरिएको हो।
त्यस अघि ०६१ माघ १९ गते शाही ‘कु’ कै दिन रुकुमको लावाङ्बाट माओवादीले लोकतान्त्रीक गणतन्त्र र संविधानसभाको साझा मोर्चामा जुट्न जनसमुदाय तथा संसवादी दलहरुलाई आव्हान गरेको थियो। जुन समय हामी लावाङ्स्थित पार्टीको राजनीतिक परिषदको बैठक बसिरहेका थियौं। विहान ७ बजेदेखि बैठक बस्ने गरिएकोमा सो माघ १९ गते विहान १० बजे शाही घोषणा सुनेर बस्ने सूचना आयो । शाही घोषणापछिको बैठकमा प्रचण्डले विज्ञप्ति मस्यौदा पढेर सुनाउनु भयो । कृष्णवहादुर महराले सेटलाइट फोनबाट बीबीसी पत्रकार श्री राजन काफ्लेलाई विज्ञप्ति टिपाउनु भयो । उक्त बेलुका बीबीसी नेपाली सेवामा नेकपा (माओवादी) को विज्ञप्तिको सम्पूर्ण ब्यहोरा र ज्ञानेन्द्र शाहको शाही घोषणा मात्र प्रशारण गर्यो। संसदवादी दलका नेताहरुको आवाज राजनीतिक एवं प्राविधिक कारणले बन्धित थिए।
२. नेकपा (माओवादी) को जिम्मेवार पहलमा बाह्रबुँदे समझदारी सम्भव भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कारण उक्त समझदारीको स्थान भने नेपाली रोल्पाको सट्टा भारतीय दिल्लीमा हुन गयो। त्यस समझदारीमा उल्लेखित ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ पदावली सात संसदवादी दलको कायरता र यथास्थितिवादको परिणाम थियो। अन्यथा माओवादीले सिधै ‘लोकतान्त्रीक गणतन्त्र’ मा जोड गरिएको हो। समझदारी अनुसार नेकपा (माओवादी) ले ‘गणतन्त्र’ नै भन्ने, तर सात दलले ‘लोकतन्त्र’ मात्र भन्ने आधारमा जनआन्दोलनको योजना बनाइयो। १९ दिने जनआन्दोलनबाट संसद पुनर्स्थापना हुनासाथ संसदवादी दलहरुलाई माओवादी नचाहिने देखिन थाल्यो।
असार ०६३ देखि माओवादीले लाखौंलाखको जनप्रदर्शन गर्न थालेबाट बल्ल गिरिजाप्रसादले प्रचण्डलाई बालुवाटारमा आमन्त्रण गरे। आठ बुँदे सहमति भयो। तर, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद र विदेशमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राष्ट्रसंघ समक्ष जनमुक्ति सेनाको डीडीआरको गोप्य पत्र लेखे। माओवादीले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै दुई सेनाको एसएसआरमा जोड दिइयो। कठोर परिश्रम साथ शान्ति सम्झौता गरियो। जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा राखियो।
३. संविधानसभाको चुनाव भयो । तर, कांग्रेस–एमालेका निम्ति अप्रत्यासित माओवादी ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो। माओवादीको ठूलो पार्टीको हैसियत सहन कांग्रेस–एमालेलाई ज्यादै गाह्रो पर्यो। परिणाम, माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न पुरै चार महिना लाग्यो। निर्वाचनमा माओवादीले क. प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको नारा दियो। तर, कांग्रेस–एमालेकै संसदवादी अडानका कारण १५ जेठ ०६५ का दिन अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर देशलाई बहुमतीय सरकारतर्फ फर्काइयो। कांग्रेस–एमालेका अनेक जालसाँजीका वावजुद संविधानसभाको प्रथम बैठकले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरियो।
स्मरण रहोस कि त्यस अगावै साउन ०६३ मा, अर्याल नेतृत्वको संविधान सुझाव आयोगमा नेकपा (माओवादी) ले बुझाएको सुझाव पत्रको शीर्षक थियो ‘संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३’।
४. साउन मशान्त ०६५ मा, ४७६ सभासदको समर्थनमा क. प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । १५ भदौ ०६५ मा हामीलाई संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकियो। हाम्रो मन्त्री पदको सपथग्रहण लगत्तै बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा’ भन्दै मुख्यसचिव श्री भोजराज घिमिरेले कार्यसूची प्रस्तुत गर्दै भने, ‘नेपाल राज्यको नाम परिवर्तन सम्बन्धमा’ । व्याख्या गर्दै मुख्यसचिवले भने, ‘राज्यको नाम संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपाल राख्ने कि नेपाल सरकार राख्ने हो ? आजको मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गर्नु पर्छ।’ कार्यसूचीमाथि हामी भन्दा वरिष्ठहरुले धारणा प्रस्तुत गरे। प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सो मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयमा’ संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको नाम ‘नेपाल सरकार’ रहने निर्णय गरियो।
अतः उपरोक्त वैचारिक–राजनीतिक, संगठनात्मक संघर्षको अग्रगामी पहल एवं राजकीय प्रशासनिक निर्णयका आधारमा कमरेड प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका संस्थापक हुन, भन्ने ऐतिहासिक तथ्य स्वतः स्पष्ट छ।
अन्त्यमा, २१ औं शताब्दीको समाजमा निश्चित स्थापक बिना कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुनु सम्भव छैन। यसर्थ नेपालमा महान जनयुद्वको जग तथा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्रको संस्थापक नेता प्रचण्ड हुन, भन्ने तथ्यलाई दृढतापूर्वक पुनर्स्थापित गरेर मात्र ऐतिहासिक भौतिकवादको पक्षपोषण र विध्यमान गणतन्त्र रक्षाको मूलधार सुदृढ गर्न सकिन्छ। र, विद्यमान गणतन्त्रको रक्षा गरेर मात्र यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्न सकिन्छ। यी तथ्यहरुका आधारमा सर्वत्र भन्नै पर्छ, नेपालमा जो देशभक्त गणतन्त्रवादी हो, उसले निशंकोच प्रचण्डलाई संस्थापक स्वीकार गर्दछ। जो देश र गणतन्त्र विरोधी हो, त्यस प्रवृत्तिसँग राष्ट्रीय चरित्रको वर्गसंघर्ष जारी रहन्छ।
