रुपा बस्नेत
यही आउँदोे जेठ १५ गते नेपाल सरकारले आ.ब. २०७८।०७९ को राष्ट्रिय बजेट संसदमा अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गर्नेछ । विगतका बजेटहरु भन्दा यो बजेट छुट्टै किसिमको हुने अनुमान गरिएको छ । विकास बजेटलाई कम गरेर विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिक बढी रकम विनियोजन गर्ने पक्का पक्कि छ । काम चलाउ सरकार तथा कोभिट–१९ का कारण यसपालि नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ । अल्पमतको सरकार भएकोले आ.ब.२०७८।०७९ को बजेट सदनबाट पारित हुनेमा आशङ्का पैदा भएको छ । त्यसैले बजेट पारित हुने लक्षणहरु नदेखिएमा संसद छलेर सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने चर्चा समेत चलेको छ । जे भएता पनि बजेटप्रस्तुत जेठ–१५ गते नै हुन्छ चाहे त्यो संसदबाट होस वा अध्यादेशबाट होस । नेपालको इतिहासमा घाटा बजेट ल्याउने चलन छ । यसपालिको बजेट पनि घाटा बजेट नै आउने छ । घाटा बजेट पूर्ति गर्न सरकारले विभिन्न दातृ राष्ट्र, अन्तराष्ट्रिय सहयोगको आशा गरेको छ ।
इतिहास हेर्दा विगत वर्षहरुमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत भन्दा कम बजेट कुल बजेटको रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । गत आ.ब. २०७७।०७८ मा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १०.१० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको थियो । सबैदलहरुका निर्वाचन २०७४ को घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत भन्दा बढी रकम विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता लेखिएको देखियो । तत्कालिन नेकपाले कुल बजेटको २५ प्रतिशत शिक्षाक्षेत्रमा विनियोजन गर्ने बारे लेखिएको छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर नेपाली उखान जस्तै दलहरुले भन्ने एउटा र गर्ने अर्कै भएकाले शिक्षाक्षेत्र अस्त–व्यस्त भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ । सार्क देशहरुमा सबै भन्दा कम बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने नेपाल हो । भुटानमा १८ प्रतिशत, भारतमा २१ प्रतिशत, बंगलादेशमा १५ प्रतिशत, माल्दीभ्समा २२ प्रतिशत र श्रीलंकामा २५ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको देखिन्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गर्नु पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रयाप्त बजेट आवश्यक पर्दछ । शिक्षक आवश्यकता पदपुर्ति, तालिम, पाठ्यपुस्तक, विषयगत विज्ञ व्यवस्थापन, शैक्षिक सामाग्री पर्याप्त, अनुगमन प्रणाली, परीक्षा र मुल्याङकन प्रणाली सुदृढीकरण लगायतका क्षेत्रमा बढी रकम लगानी गरिये भने गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । हाल शिक्षाक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु, विषयगत शिक्षकको अभाव, पाठ्य पुस्तकको अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव, तालिमको अभाव, योग्य र दक्ष शिक्षकको अभाव, दरवन्दी मिलानमा देखिएका कठिनाईहरु, विस्वासिलो, वैज्ञानिक परीक्षा प्रणालीको अभाव लगायतका समस्याहरुले शिक्षाक्षेत्र अस्तव्यस्त भएको हो । नेपाल सरकारले शिक्षाक्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल तथा आयोग नै गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न पछि हट्नु हुँदैन । प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले समस्याहरु समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ । अब पनि परम्परागत शैलिमा शिक्षाक्षेत्र चलिरहेमा गुणस्तरीय शिक्षाको आशा गर्नु मुर्खता हुने छ । त्यसैले आ.ब.२०७८।०७९ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पनि जरुरी देखिन्छ ।
कुनै पनि देशको शिक्षा भनेको त्यो देशको मेरुदण्ड हो । देश विकासको पहिलो आधार पनि हो । देशको परिचय पनि हो । त्यसैले शिक्षाक्षेत्रमा राजनीति गर्नु महाभुल हो । यदि राजनीतिले शिक्षाक्षेत्र अस्त–व्यस्त बनाएकै खण्डमा देश र जनता माथि ठुलै अन्याय हुनेछ । शिक्षाक्षेत्र , कर्मचारी, शिक्षक लगायतका व्यक्तिहरुको सरुवा–बढुवामा राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छेले प्राथमिकता पाएकै कारण आम शिक्षकको गुनासो सुन्न पाइन्छ ।
विगत वर्षहरुमा जे भएता पनि आ.ब. २०७८।०७९ को बजेटले चैं शिक्षाक्षेत्रको विकासको लागि ठुलै भूमिका खेल्ने छ भन्ने विस्वास गरौं । त्यसैले शिक्षाक्षेत्र राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा परोस । बर्षौं वर्ष सम्म देखिएका शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्न आम नागरिक, सरकार, विभिन्न सरोकार राख्ने संघ–संस्था लगायतले समयमै ध्यान दिनु पर्ने आवश्यक देखियो । कम्तीमा पनि २० प्रतिशत कुल बजेटको रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरियोस् । शुभकामना ।।
