पुण्य पी अधिकारी
पछिल्ला दिनमा प्रदेश १ को राजधानी रहेको मोरङमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यासलाग्दो रुपमा बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेश तहसनहस पारेको कोभिड–१९ ले सङ्घीय राजधानीपछि प्रदेश राजधानी विराटनगरलाई गाँजेको छ । यसबीचमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितहरूमध्ये केहीले मृत्युवरण गरेको अवस्था छ भने सुधार भएर घर फर्किएकाहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले युवा अवस्था भएकहरूलाई प्रभावित बनाएको छ । सङ्घीय सरकारसतिह प्रदेश र स्थानीय सरकार कोभिड–१९ को उपचार, रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि उत्तिकै सक्रिय भएका छन् । तर, अवस्था भने प्रतिदिन विग्रदो छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्यअधिकार नागरिकले स्वतः पाउने व्यवस्था संविधानले नै गरिदिएको छ । तर, वास्तविकता त्योभन्दा धेरै फरक छ । सरकारले समयमा आवश्यक तयारी नगर्दा मौलिक हकको समेत धज्जी उडेको छ । कुनैपनि विपद्का बेलामा आम नागरिकको पहिलो आडभर राज्य नै हुन्छ । किनभने नागरिकको जीउधनको रक्षाका लागि राज्यले नागरिकसँग विभिन्न शीर्षकमा राजश्व र कर सङ्गलन गर्दछ । सोही सङ्कलित करमध्येको केही हिस्सालाई राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार रक्षाका लागि विनियोजन गर्दछ । सुशासन र प्रणालीमा चलेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका युरोप, अमेरिकागायत विश्वका धनी तथा पूर्वाधारसम्पन्न राष्ट्रलाई समेत कोभिड–१९ ले गलाएको दृष्टान्त हामीसामु छ । यसको अर्थ यो होइन की गरिब राष्ट्रले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि केही नै गर्न सक्दैन । त्यसको एउटा सफल र गतिलो उदाहरण भुटानलाई मान्न सकिन्छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रणले प्रदेश १ को हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा भयावह अवस्था र्सिजना गरेको छ । एकैदिन ४८ जनासम्ममा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि हुनु चानचुने कुरा होइन । फुङलिङ नगरपालिकाको तोक्मे बजार क्षेत्रमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या अप्रत्याशित रूपले बढेको छ । जसको कारण हो, तोक्से बजार क्षेत्रमा स्थानीयको धरानसँगको सिधा सम्पर्क । तोक्मे बजार क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयको आवतजावत धरानमा हुने गर्दछ । धरान र विराटनगरलाई अलग राखेर तुलना गर्नसक्ने अवस्था हालका दिनमा छैन । कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोवल घट्न थालेपछि प्रदेश सरकारले भर्खर मात्र सकारात्मक निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा कोभिड–१९ सँगको युुद्ध लड्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सफाइ कर्मचारीमा हौसला थपिएको छ । केही दिनअघि मात्र प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ उपचारमा संलग्न वा खटिएका व्यक्तिको कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई एकमुष्ट २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णयले पक्कै अफ्ठ्यारो अवस्थामा सहजीकरण गर्नेछ । यसअर्थमा होइन की आर्थिक परिपूरण महत्वपूर्ण कुरा हो । यो त सङ्कटका बेलामा फ्रन्टमा रहेर नागरिकको सेवा तथा राज्यको दायित्व पुरा गराउनेहरूका लागि राज्यको उत्तरदायित्वभित्रकै कुरा हो ।
प्रदेश १ मा कोभिड–१९ सङ्क्रमणले कुन हदसम्म क्षति पु¥याउछ, त्यसको सहज आँकलन आजै गर्ने अवस्था छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केही दिनअघि मात्र ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । जुन आफैमा स्वागतयोग्य छ । यद्यपि सङ्कटको अवस्थालाई हेर्न हो भने सो निर्णय भए ढिलो गरी भएको हो । झापाको काँड्डभिट्टा, झापा गाउँपालिका, गौरिगञ्ज गाउँपालिका, त्यसैगरी मोरङको रानी नाका र सुनसरीको भण्टावारी नाकाबाट रोजगारीका लागि भारत पुगेका नेपाली नागरिक हुन् वा अरू कुनै कारणले नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने समूहले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण विस्तारमा सहयोग पु¥याएको मान्न सकिन्छ । सीमा क्षेत्रमा आवश्यक भएको समयमा होल्डिङ्ग सेण्टर र आइसोलेसन सेण्टर नहुँदा हालको अवस्था सिर्जना भएको भन्दा फरक नपर्ला ।
समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरी कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कदम चालेको भएको आज यस्तो विकराल अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन होला । अझै पनि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले बजेट अभावमा आइसोलेशन, क्वारेण्टिन, कोभिड अस्पताल बनाउन नसकेको अवस्था छ । जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएपछि पाउनेहरूले सो भत्ता पाउन आवश्यक छ । होइन भने पुनः कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खटिनेहरू जोखिम भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिनु प¥यो भने त्यसले तीनवटै सरकारप्रति आस्था होइन, वितृष्णा निम्त्याउने पक्का छ ।
