ओलीका विरूद्ध मोर्चाबन्दी किन ?

 अनन्तराज न्यौपाने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट कुनै बिझ्याइँ भएन भने वा पदमुक्त भएका दम्भी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन संकटकाल लगाएनन् भने नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । ओली अब चाँडै नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको पदबाट समेत मुक्त हुनेछन् भन्ने सन्देशले सर्वसाधारण प्रफुल्ल छन् । आज आम जनता खुशी छन् ।

नेपालको इतिहासमा नै कहिल्यै नभएका भ्रष्टाचार ओलीका पालामा गरिएका छन् । यस आलेखमा बाँस्कोटा, ओम्नी, यती होल्डिङ र पछिल्लो भ्याक्सिन काण्डसम्मको विवरण दिन खोजिएको छैन । तर, सुदूर भविष्यसम्म ओलीलाई एक कलङ्कित प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्झिइने कुरामा शङ्का छैन ।

संसदमा ओलीले गरेको १६५ पुलको शिलान्यासका बारेमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलेर आलोचना गरे । ओलीले एकैपटक १६५ वटा सडकको शिलान्यास गरेर विकासको भद्दा मजाक गरेको भन्ने आरोपसमेत लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २१ गते शनिबार बालुवाटारबाट भिडियोको स्विच अन गरेर एकैपटक १६५ वटै सडक शिलान्यास गरेको घोषणा गरेका थिए । शिलान्यास समारोहपछि ओलीको त्यो नाटकको चर्को आलोचना गरिएको थियो । सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ भन्दै विकासमाथि ख्यालठट्टा गरेको देखिएको छ । कुनै पनि सरकार सस्तो लोकप्रियताका पछि लाग्यो भने त्यसको हविगत ओलीको जस्तै हुने कुरामा शङ्का छैन । ओली पनि सडक उद्घाटनबाट सस्तो लोकप्रियताका लागि स्वीच थिचेर सडक शिलान्यासजस्तो हाँसउठ्तो काम गर्नपुगे ।

वास्तवमा सरकारी नियमअनुसार विकास–निर्माणका कुनै पनि काममा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । ओलीले यो सडक शिलान्यास कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी र पूर्व तयारीबिना नै गरेको देखिन्छ । यो शिलान्यासबाट सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन भएको टिप्पणी त्यसबखत नै सरकारी अधिकारीले गरेका थिए । खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि आयोजनाको शिलान्यास गर्नपूर्व तयारी सकेर ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्था हुनुपर्छ । तर, शिलान्यास गरिएकामध्ये अधिकांश सडकको साइट पनि क्लियर गरिएको छैन । त्यस्तै तिनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पनि गरिएको छैन ।

खासमा ओली आगामी मङ्सिरमा चुनाव चाहन्छन् । त्यसका लागि उनलाई आफ्ना पक्षका मन्त्री र सांसदका क्षेत्रमा विकासे आयोजना पु¥याउनु छ । ती आयोजना देखाएर ओली आफ्ना पक्षका नेतालाई चुनाव जिताउन खोजिरहेका छन् । अधिकांश आयोजना तिनै नेता, मन्त्री र सांसदले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर छानेका हुन् । यही कारण हुनुपर्छ, ती आयोजनाको सूची पनि सरकारले प्रकाशमा ल्याउन चाहेको छैन ।

कुल १६५ आयोजनामा ५ वटाको मात्रै इआइए र ३८ वटाको डीपीआर गरिएको छ । केहीको आंशिक र केहीमा डीपीआरको काम चलिरहेको छ । कुनै तयारी नै नगरी निर्माण थालिएका कारण ती आयोजना वर्षौदेखि रूग्ण भएर टाँगिदै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै निर्देशन आएपछि सडक विभाग पनि रातारात आयोजनाको नाम जुराउन र सूची बनाउन बाध्य भएको थियो । राजनीति गर्नेहरूले विकासको मर्मलाइ बुझ्न नसकेपछि यही अवस्था हुन्छ । सरकार हतारिएर आयोजनाको शिलान्यास गर्दा उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री आफैँले छानेको आयोजनाको डीपीआर र इआइए गरिएको छैन ।

झापा–५ मा उनले गौरादह–सीतापुरी–रंगपुर–स्कुलचौर–स्वामीचोक–चोप्रामारी–दामुना हुँदै खजुरगाछी गरी १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने आयोजना छनोट गरेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले पाँचथरमा दसमी–आरुबोटे–सार्केदोभान पुल–लिम्जा–गुम्बा डाँडाको २० किलोमिटर सडक चुनेका छन् । यी दुबै प्रस्तावित सडकको डीपीआर र इआइएसमेत गरिएको छैन । त्यस्तै यी सबै आयोजना पूरा गर्न ६० अर्ब लाग्ने प्राविधिक अनुमान छ । तर, सरकारले १ सय ६५ सडकका लागि चालु वर्ष ३ अर्ब मात्र बजेट छुट्याएको छ । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने पनि वर्षको २० अर्ब छुट्याउनु पर्छ । यत्रो रकम छुट्याउन सम्भव पनि छैन । यसरी सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्री दुबैले कानूनी प्रक्रियाको माखौल उडाएका छन् ।

त्यसैले यस्ता ओलीलाई उनका नेतृत्वमा चुनाव गराउन वा सङ्कटकाल लगाउन नदिन अन्य सबै पार्टीले मोर्चाबन्दी गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । अन्यथा मुलुकको लोकतन्त्र, सङ्घीयता, मानव अधिकार, मौलिक हक, धर्म निरपेक्षता आदि सबै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।