सम्पादकीय
प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाइने नारी दिवस फगत औपचारिकता मात्रै बन्नु दुःखद् छ । यसवर्ष पनि मार्च ८ मा मुलुकभर नारी दिवस मनाइएको छ । तर, यो दिवस जसरी र जुन रुपमा मनाइँदैछ, यसले क्रमशः गलत भाष्य निर्माण गर्दै लैजाँदैछ । खासगरी लैगिंक विभेद उच्च रहेको नेपालमा अझै पनि महिलालाई दोस्र्रो दर्जाकै रुपमा व्यवहार गर्ने विभेदकारी अवस्था विद्यमान छ । राज्य व्यवस्था नै विभेदकारी भएको समाजमा यसले सामान्य घटनाका रुपमा स्थापित हुने अवसर पाएको छ । यो नै सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।
नेपालमा त अझै पनि महिला भएर जन्मनु नै अभिषाप हो कि झैं भान पार्ने गरीका विभिन्न घटना उत्कर्षमा छन् । बलात्कार र त्यसपछि हुने हत्या लगातार बढिरहेको छ । एसिड आक्रमणको ताडना भोग्ने कयौंको जीवन भताभुंग भएको छ । सबैभन्दा ताजुबलाग्दो त के छ भने यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने कुरामा राज्य नै चुकिरहेको छ । घर, गाउँ, सहर जताततै असुरक्षा भोगिरहेका महिलाले नारी दिवसमा एक दिन पुरुषको प्रवचन सुन्दैमा कसरी सुरक्षित महसुस गर्छन् ? के राज्ययन्त्र सुरक्षा दिन, अपराधीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन प्रतिबद्ध छ ? यी प्रश्नको ओठे जवाफ होइन, सरकारले व्यवहारिक रुपमा नदिएसम्म प्रवचनले मात्रै सुरक्षा सम्भव छैन ।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक अंगमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व निश्चित गरेको छ । तर, चरम पुरुषवादी समाजले यो व्यवस्थाको यसरी हुर्मत लिएको छ कि, ३३ प्रतिशतभन्दा बढी भए रोक्न लाग्ने अवस्था छ । दलमा होस्, सदनमा होस्, सरकारमा, सेना, प्रहरी वा अरु कुनै अंगमा, महिलाको निर्णायक उपस्थिति नभएसम्म वास्तविक अर्थमा समानताको अनुभव हुनेछैन । किनभने पुरुषवादी मानसिकताले जकडेको समाजमा महिलाका तमाम समस्याबारे बहस र छलफल पुरुषकै कोणबाट मात्रै हुनेछ, जसरी अहिले भइरहेको छ ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ । यो व्यवस्थाकै विरोधी व्यक्ति केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले हरेक राजनीतिक र संवैधानिक हकलाई पनि आफ्नो निगाहा जस्तो ठान्छन् । जब राज्यको प्रमुख कार्यकारी नै चरम व्यवस्थाविरोधी हुन्छ, त्यसबेला त्यही व्यवस्था पनि धरापमा पर्छ । अहिले त्यहि भइरहेको छ । जताततै उल्टो गतिविधि भएजस्तै महिला भेलामा पनि मञ्च पुरुषले ढाक्ने, प्रवचन उनीहरुले नै दिने अनि महिला ताली मात्रै बजाउने अवस्था कायमै छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न महिलाहरुको हस्तक्षेपकारी सहभागिता जरुरी भइसकेको छ ।
