प्रस्तावित निजामती ऐन र कर्मचारी आन्दोलन

 रेवती ढुङ्गाना ‘रफ्तार’

विगत २ वर्षदेखि संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा तीब्र छलफलको क्रममा रहेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन समितिबाट बहुमतले हालै पारित भएको छ । नेपालको निजामती प्रशासनलाई संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गरी सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवालाई राज्य प्रणाली अनुरुप सञ्चालन गर्न र परिवर्तित राज्य संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न यसको पुनर्लेखनसहित नयाँ निर्माण गर्न जरुरी पनि रहेको छ । नेपालको निजामती प्रशासन लामो समयदेखि आलोचनाको शिकार रही आएकोले यसमा आमुल सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । सोहि कुरालाई मध्यनजर गरि यसको पुनर्लेखन भइरहेको कुरा निजमती कर्मचारी हुनुको नाताले मैले अनुभुत गरेको छु ।

इतिहासः
नेपालको निजामती सेवाको कानूनी रुपमा अभ्यास निजामती सेवा ऐन २०१३ सालमा जारी भएपछि भएको हो । कर्मचारी प्रशासनको अभ्यास भने राणाकालदेखि हुँदै आएको थियो । निजामती सेवालाई एक किसिमको स्थायी सरकारको रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । राज्य ब्यवस्थाको परिवर्तन, राज्य सरकारको परिवर्तन जेसुकैको परिवर्तन अएपनि यसको विकल्पमा अरु कुनै रुपबाट राज्य सत्ताको सञ्चालन नहुने हुँदा यो स्थायी प्रकृतिको हुने गर्दछ । राणाकालिन सार्वजनिक प्रशासन त्यही समयको राज्य सत्ताको संस्कारबाट हुर्किएको थियो । त्यहाँ शक्तिशाली व्यक्तिको आदेशमा कर्मचारी परिचालित हुन्थे । मुलुकि ऐन मुल कानून र शक्तिको आदेस पालना गर्नु नीति नियम जस्तै थिए । कर्मचारी छनौटको बिधि पद्दती थिएन । सामन्तवादको संरक्षण र चाकरीवादबाट आफ्नो स्थायित्व खोज्नु र अस्तित्व जोगाउनु सार्बजनिक प्रशासनको परिचय थियो । यहि पृष्ठभुमिमा हुर्केर आजको अवस्थामा निजामति सेवा आईपुगेको छ ।

कानूनी मन्यताप्राप्त निजामति सेवा लोकसेवा आयोगको गठनसँगै एउटा बिधि र प्रक्रियामा छनौट हुने निश्पक्ष र तटस्थ सेवाको रुपमा ब्यवस्थित हुँदै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाबाट पञ्चायती ब्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो । करिब ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन ब्यवस्थामा राज्य सत्ता मालिक र निजामती प्रसासन त्यसको मतियारको रुपमा सञ्चालन र प्रयोग भयो । २०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय ब्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेसँगै पुनः निजामती सेवा परिवर्तन भएर बहुदलीय आचरणको राज्य संरचनाको कार्यान्वयनमा परिचालित भयो । निजामति प्रशासनलाई ब्यवस्थित गर्नको लागि २०४९ सालमा निजामति सेवा ऐन पुर्लेखनसहित जारी भयो । हाल करिब २८ वर्षदेखि सोहि ऐनमा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन चलिरहेको छ ।

यो २८ वर्षमा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । बहुदलभित्रै राजाको प्रत्यक्ष निरंकुश शासन काल, १० वर्षसम्म जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, संबिधान सभाको २ वटा निर्वाचन, राज्य पुनःर्संरचनासहित नयाँ संबिधान जारी, मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश, तीन तहको राज्य प्रणाली निर्माण, निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिमुलक लोकतान्त्रिक गणलन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमा मुलुक संचालनको सुरुवातसमेत भइसकेको छ । यसै परिदृष्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्गठन र आलोचनारहित निजामती प्रशासनको निर्माणको लागि संसदद्वारा निजामती ऐनको लेखन कार्य भइरहेको छ ।

ट्रेड युनियनहरुको भुमिका
जतिसुकै आलोचनाको रंगले पोतेपनि यसका बिगतका केही मनन्योग्य घटना यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
१) शासकीय शैलिको निजामती प्रशासनबाट जनअपेक्षा पुरा हुन नसक्ने ठहर सहित रा.प. अनकित र श्रेणीबिहिन कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनको ब्यबस्था निजामति सेवा ऐन २०४९ मा भएको र सोहि ब्यवस्था बमोजिम नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामति कर्मचारी संघको स्थापना र सञ्चालनको माध्यामबाट सार्बजनिक प्रशासनमा सुधारको पहल भएको हो । २०५९ मा राजाको निरंकुश प्रत्यक्ष शासनकालमा निजामति ऐन संसोधन गरेर कर्मचारी युनियन खारेज गररेर शासन सञ्चालन गर्दा पनि लुकेर आफ्ना संस्थाका गतिबिधि चलाएर भएपनि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा सञ्चित संगठित शक्तिको प्रदर्शनमार्फत देशैभरिको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गरिएको आमहड्तालको प्रभाबले लोकतन्त्र प्राप्तिमा निर्णायक र परिणाममुखि भुमिका निर्बाह गरेको छ । लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि गठित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले त सार्बजनिक सेवाभित्रका बिकृति र बिसंगति बिरुद्धमा चलाएको अभियानले कर्मचारी प्रशासनभित्रको सामन्ति सोच र शैलिमा आमुल परिवर्तन गरेको छ । अधिकृत तहसम्मको ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त भएको छ ।

२) २०५२ सालबाट मुलुकमा जनयुद्ध सुरु भयो । २०५९ सालबाट मुलुक जनप्रतिनिधिबिहिन बन्यो । भिषण युद्ध थियो । सम्पन्नहरु गाउँ छोडेर सहर पसे, राजधानी छिरे, कति त बिदेश पलायन भए । प्रहरी प्रशासन भाग्यो । सर्बसाधारण जनतामा सरकारबिहिनताको आभाष थियो । श्रेणीबिहिन र रा.प. अनकित कर्मचारीहरु, जो २०÷२२ वर्षका जुंगाका रेखी पनि राम्रो नबसेका भर्खर लोकसेवा पास गरेर गएका युवाहरुले गाउँगाउँमा पुगेर सरकारको उपस्थिति जनाएर दर्जनौंको संख्याले त साहदत प्राप्त गरेर पनि उच्च पदस्थहरुको शाख जोगाइदिएर राजनीतिक तिक्तता र प्रशासनिक रिक्तताको परिपुर्ति गरेर आएको इतिहास साक्षी छ ।

३) संगठित हुन पाउने अधिकारबाट बञ्चित रा.प.अनंकित र श्रेणीबिहिन कर्मचारिहरुले भुमिगत शैलिमा चलाएको पेशागत संगठनको शक्तिले २०६३÷६३ को आन्दोलनबाट निरङ्कुश शासनको अन्त्य गर्नको लागि र बर्तमान शासन प्रणाली स्थापना गर्नको लागि निर्णायक भूमिका खेलेको कुराको इतिहास मेटाउन कसैले सक्दैन ।

४) पहिलो संबिधानसभाको हठात् अन्त्यसँगै संबैधानिक, राजनैतिक रुपमा भएको संकटबाट मुलुकमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै अर्काे निर्बाचन गरेर पुनः राजनीतिक भु–धरातलमा नेपाली समाजलाइ सकुशल अवतरण गर्ने काम निजामति प्रशासनबाट भएको छ ।

५) संबिधानको निर्माणबाट ब्यवस्थित भएको राज्य प्रणालीलाई स्वीकार गरी संघीयताको भावना बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यत्रो संगठित शक्ति निजामति कर्मचारीहरु तहगत रुपमा भाग लागेर स्वतःस्फुर्त आज जनसेवा प्रबाहमा लागिरहेका छौं ।

ऐन निर्माणमा बाल हठ किन ?
यसै पृष्ठभूमिमा निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्राबधान हटाएर २०७७ जारी गर्ने तयारी भइरहेको सबालमा केही बिटयवस्तु उठान गर्न लागेको छुः

१ं बढुवा प्रणाली अत्यन्तै अबैज्ञानिक प्रस्ताबित गरिएको छ । कुनै दिन कुनै अफिसको सुब्बाले नेताको फायल हराइदिएको र त्यसको बदला लिए जसरी सबै नायब सुब्बाहरुको बृत्ति विकास नै अबरुद्ध हुने गरि प्रस्तावित ऐनमा ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । कुनै तहको लागि पूर्ण रुपमा लाभ मात्रै हुने गरि प्रस्तावित गरिएको छ । यसले प्रशासनिक पुन संरचनामा ठुलो धक्का पु¥याउने देखिन्छ ।

२) ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न हुदैन । यसलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्छ । कुनै दिन यसको मूल्य निर्धारण गर्नुपरेको खण्डमा महङ्गो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । हुँदा महत्व नभएको चिजको नहुँदा मूल्य थाहा हुनेछ ।

३) साबिकका निजामति कर्मचारीहरुलाई जुन तहमा समायोजित गरेर पु¥याएको भएपनि उनीहरुको योगदानको उच्च सम्मान गर्न र परिभाषित गर्न जरुरी छ ।

४) साबिकका निजामति कर्मचारीबिचमा जुन तहमा समायोजित भएको भएपनि उनीहरुको हकमा तीनै तहमा श्रेणीगत भएपनि तहगत भएपनि एकै प्रणाली लागु गरिनुपर्छ ।

५) माथिल्लो तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण गर्नेलाई तल्लो तहको सेवा अबधि जोड्न दिनुपर्छ ।

६) जुन प्रकृतिको सेवा र समूहको कर्मचारी हो, उसलाई त्यही प्रकृतिको सेवामा समाहित गर्नुपर्छ । जथाभाबी मिसाएर गिजोल्नु हुदैन ।

७) कर्मचारीलाई वर्तमान शासन प्रणाली बमोजिम खटनपटन गर्नुपर्छ । केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ । संघीयताको कार्यान्वयन हुने तबरले तीनै तहहरुलाई आफ्नो आफ्नो कर्मचारी नियुक्त र बृत्ति बिकास गराउन स्वच्छन्द छाडिदिने कुरामा ऐन स्पष्ट हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारमा हुने कर्मचारिहरुले शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

अबको कर्मचारी आन्दोलनः
कर्मचारी आन्दोलनको आधिबेहरी नै सिर्जना हुनेगरी अहिले अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर, कतिपय कुरामा अझै स्पस्टता नभएको पनि मैले पाएको छु । आधिकारिक ट्रेड युनियनले आन्दोलनलाई केन्द्रिय स्तको कर्मचारीको बृत्तिको लागि महत्व दिएको, प्रदेशका कर्मचारी आन्दोलनको मनस्थितिमा रहेको, स्थानीय तहमा परेका कर्मचारीको बेवास्ता गरिएको जस्तो देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिबको हकमा जुन धारणा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट आएको छ, यो पटक्कै सुहाउँदो छैन र यसले स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीको मनोबिज्ञानमा ठूलो प्रभाब पारेको छ । यसमा तत्काल स्पष्टता चाहिएको छ । ना.सु. बचाउ अभियानले जायज माग प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले त्यसको समर्थन गर्नु राम्रो पक्ष रहेको छ । तथापि स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीको बृत्तिबिकास सन्दर्भमा केन्द्र सरकारबाट अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने मनोबिज्ञान आधिकारिक ट्रेड युनियनले राख्नु जायज हुदैन । साबिकका निजामति कर्मचारीका समस्या, हाल नियुक्त स्थानीय तहका कर्मचारीका समस्या, साबिकका स्थानीय निकायका कर्मचारीका समस्या, ज्यालादारी र करार कर्मचारीका समस्या र अब नियुक्त हुने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा हुने समस्याहरुको बेलैमा जोखिम पहिचान गरेर यसबाट माथि उठ्ने र सार्वजनिक प्रसासनमा निजामती कर्मचारीको गिर्दाे साख जोगाउनसक्ने कुरा अबको ट्रेड युनियन आन्दोलनको मुद्दा हुनुपर्छ ।

गरे आत्महत्या गर नत्र मृत्यु दण्ड दिइनेछ भन्ने भावको समायोजन ऐन र सोको बलले तितरबितर भएको निजामती प्रशासन अहिले आफ्नो हितको रक्षाको लागि लडिरहेको सवालमा समायोजन ऐनको खिलापमा सशक्त आन्दोलन गरेर यसको गरिमा बचाउन असक्षम ट्रेड युनियनले रचनात्मक भुमिका यो आन्दोलनमा खेल्नुपर्छ । त्यो पनि केन्द्रीकृत मानशिकता त्यागेर । तिनै तहका कर्मचारीहरुले निराश हुँदै यो हेरिरहेका छन् । हिम्मतका साथ संघीयताको मर्म र भावनाको अनुकुल हुने गरि कर्मचारी परिचालन, फराकिलो बृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षाको अनुभुति, गर्विलो सरकारी सेवाको रुपमा विकास र शीर उठाएर हिँड्नसक्ने निजामती सेवा निर्माण गरि सोको अनुभुति जनजनमा गराउने गरिको रचनात्मक आन्दोलन अबको निजामती कर्मचारीको आवश्यकता रहेको छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) का प्रदेश १ सहसचिब हुन्)

सोमबार, २२ असार, २०७७

One thought on “प्रस्तावित निजामती ऐन र कर्मचारी आन्दोलन

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर