विमल लामिछाने
आदिम साम्यवादी समाजको पतन र दासप्रथाको प्रारम्भदेखि नै विश्वमा राजतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भएको पाइन्छ । यद्यपि, यसको संस्थागत विकासका निम्ति झण्डै हजार वर्षभन्दा लामो समय व्यतित भएको छ । राजतन्त्र त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा राजा शासनको सर्वेसर्वा हुन्छन् । राजा जनताले चुनेका हुँदैनन्, वंशानुगत हुन्छ । राजाको छोरो योग्य वा अयोग्य भए पनि स्वतः सिंहासनमा बस्छ । विश्वमा राजतन्त्रको अवसान निकै ठूलो रक्तपातपछि मात्र भएको पाइन्छ । जनतालाई दास बनाउने र शासक जन्मिदै राजा भएर जन्मिने अवस्थाको अन्त्य नेपालमा पनि औपचारिक रुपमा समाप्त भइसकेको दुईदशक नै भइसकेको छ ।
गणतन्त्रको यति छोटो अवधिमै एकथरि मानिसहरु नयाँ व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मानौं राजतन्त्रकालमा रामराज्य थियो, त्यहाँ कुनै गरिबी थिएन, असमानता र विभेद थिएन, उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र थियो जस्तो कूतर्क गरेर सामाजिक सञ्जालमा सरमलाग्दो कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको समयसीमा र निरंकुश राजतन्त्रको २४० वर्षको तुलना गर्नु र गणतन्त्रमा केहीपनि भएन भन्नु अल्पज्ञानको भद्दा नमूना सिवाय अरु केही होइन ।
यो पुस्ताले बुझ्नैपर्ने कुरा यो छ कि, विसं १८२५ देखि २०६५ सम्म शाहवंशीय राजाहरु नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रप्रमुख थिए । २०६५ जेठ १५ गतेको संविधान सभाले राजालाई बर्खास्त गर्दै २४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । शाह राजाहरु र राणाहरुले सत्ता र शक्ति हत्याउन अत्यन्तै निर्मम कदमहरु चालेका थिए । त्यसका लागि दरबारभित्रै क्रूर हत्याकाण्डहरु चलेका थिए । त्यसमध्ये कोतपर्व (१९०३), भण्डारखाल पर्व (१९०३), १९३८ सालको पर्व, विष्ट पर्व (१९३८), १९४२ सालको पर्व, गेहेन्द्र शमशेर पर्व (१९६४), नारायणहिटी हत्याकाण्ड (२०५८) मुख्य मानिन्छन् । यी हत्याकाण्डका साथै दरबारभित्र युवराज त्रैलोक्य हत्याकाण्ड, रणबहादुर शाह हत्याकाण्डलगायतका हत्याहरु गरिए । यी सबै हत्याहरु राजा र राणा प्रधानमन्त्री एवं सत्ता र शक्तिको होडबाजीका निम्ति नै थिए । ती सबै हत्याकाण्डहरु आफ्नै दाजुभाइ वा आफन्तको हत्या गरी सत्ता हत्याउने क्रूर नियतका परिणाम थिए ।
वि.स. २०५२ देखि संविधानसभा सम्मको अवधी अर्थात जनयुद्धमा समेत जे–जस्ता घटनाहरु भए, त्यसमा राजतन्त्र नै सबैभन्दा बढी क्रूर र हिंस्रक रुपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ । राज्यका तर्फबाट यति धेरै ज्यादती, क्रूर दमन र नृशङ्सक घटनाहरु भए जसको समीक्षा युगभरमा पनि गरिसकिन्न ।
नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) ले इतिहासमा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण ग¥यो । २०७२ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था, सात प्रदेशसहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना र सरकार, संघीय राष्ट्रपतिको व्यवस्था, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था ग¥यो । संविधानमा ३० भन्दा बढी मौलिक हकको व्यवस्था र समाजवादोन्मुख राज्यको सङ्कल्प गरिएको छ, जुन कुरा विश्वका संविधानमा बिरलै पाइन्छ । तसर्थ, संवैधानिक विकासक्रमका दृष्टिले नेपाली जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेका छन्, यो कुनै चटकी, जोक वा चानचुने विषय होइन ।
राजतन्त्रकाल आफैँमा अध्याँरो युग थियो । तर, यो यथार्थ तिनीहरुले मात्र अनुभूति गर्दछन्, जसले राजतन्त्रको दमन र ज्यादती प्रत्यक्षरुपमा भोगेका थिए, गरिब, विपन्न, पछौटे नेपालका स्वसित पिडित समुदाय प्रत्यक्ष साक्षी थिए । विहाएको गाईलाई मात्र ब्यथाको पिडा थाहा हुन्छ भन्या झैँ, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ता नै आज १७ वर्षको युवा भएको छ । त्यो पुस्तालाई न राजतन्त्रको अन्धकार थाहा छ, न गणतन्त्रका उपलब्धिमा चित्त बुझाउन सकेको छ । अहिले यही पुस्ताको समूह र केही सामन्ती राज्यसत्ताको स्वाद चाखेकाहरुको समूह नै राजा राजा भनेर चिच्याइरहेको देखिन्छ । केही कार्टुनिष्ट वा बुख्याचाहरुको लहै लहैमा यो युवा पुस्ता आफूलाई नचिनेर हो मा हो थपिरहेछ । यूट्युबरको एक समूह राजा फर्कियो, सिंहासन चडिसक्यो भनेर सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउन र भ्यूज बटुल्नसमेत भ्याइरहेछ ।
हुन त गणतन्त्रको सौन्दर्य बुझ्न पछिल्लो २० वर्षको तुलनात्मक अध्ययन नै काफी छ । तथापि एकाध मान्छेले गर्ने गरेको आवरणको विश्लेषणबाहेक पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थासामु पनि केही गम्भीर चुनौतीहरु भने अवश्य छन् । प्रणालीमा स्थिरता आए पनि स्थीर सरकारमा चुनौती देखिएको छ । औद्योगिकीकरण, आयात–निर्यात सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । युवा पलायनको समस्या डरलाग्दो देखिन्छ । यी चुनौतीहरुकै जगमा उभिएर गणतन्त्रविरोधीहरुले नागरिकमा भ्रम छर्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।
यसप्रति राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचानसहित लगानी केन्द्रित गरी वर्तमानको निरासालाई चिर्न र देशभित्रै उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुको बटमलाईन सोझिन आवश्यक देखिन्छ ।
अन्त्यमा फेरि पनि सामाजिक सञ्जालमा रमेका युवाहरुले सोच्न पर्छ कि, अब फेरि मुलुकमा राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नु स्वर्ग गएका मेरो बालाई उठाएर ल्याउँछु भनेजस्तै हो । भनिन्छ, इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदैन, बरु समय सन्दर्भ अनुसारका घटनाक्रमहरुले नयाँ नयाँ इतिहासको रेखा कोर्न सक्छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प बरु समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद या अरु कुनै प्रकारको जनअधिकारको सर्वोच्च स्वरुप भएको राज्य व्यवस्था हुनसक्ला तर मरिसकेको राजतन्त्र विकल्प कदापी हुन सक्दैन ।
