डा. राजेन्द्र उप्रेती, कृषि विज्ञ
कोशी प्रदेशमा मात्रै होइन देशभरी नै कृषि प्रयोजनका लागि धेरै पूर्वाधारहरु निर्माण भएका छन् । त्यसमध्ये पनि धेरैजसो चलेका छैनन् । नेपाल सरकार संघीय कृषि मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तहहरु मात्रै होइन डेनमार्क सरकारको उन्नति परियोजना, विश्व बैंकको प्याकट (पिएसिटी)लगायतबाट पनि करोडौं रुपैयाँ कृषि पूर्वाधारमा लगानी भएको छ । अलैंची प्रशोधन केन्द्र, अदुवा प्रशोधन केन्द्र, कोल्डस्टोरेज, कृषि तथा तरकारी बजारहरु ठूला तथा सानागरी सयौं पूर्वाधार बनेका छन् । तर, तिनिहरु धेरैजसो चलेका छैनन् । किन चलेनन् भन्ने विषयमा गहिरोगरी अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ स्थार्थसहित पूर्वाधार निर्माण भएको बुझ्न सकिन्छ ।
उदाहरणको लागि उन्नति प्रोजेक्टले धनकुटाको हिलेमा अलैंची तथा अदुवा भण्डारण गर्नको लागि कोल्डस्टोरेज बनायो । उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाले सहकार्य गरेको त्यो भण्डार बिजुली पनि नजोडि थोत्रियो । त्यस्तै इलामलगायतका जिल्लामा पनि संरचना बने । भारतीय दुताबासको सहयोगमा मोरङको रंगेलीमा ठूलो कोल्डस्टोरेज बन्यो । नेपालका सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लगानी जुटाउन नसक्दा त्यो पुरा बन्नै सकेन । चल्ने त कुरै भएन । त्यसबेला बनाएका कोल्डस्टोरेजहरु अहिले फेज आउट बने । नयाँ प्रविधिका कोल्डस्टोरेजहरू आएका छन् ।
विश्व बैंकको फण्डमा प्याक्टले (प्रोजेक्ट फर एग्रिकल्चर ममर्सियलाइजेसन एण्ड ट्रेड) मोरङको कटहरीमा फलफुल तरकारीको थोक बजार बनायो । त्यो पनि चलेन । यो मात्रै होइन केहि अपबाद बाहेक धेरैजसो बिगतमा बनाएका ठूला बजारका संरचनाहरु चलेका छैनन् । कतिपयका भौतिक पूर्वाधारहरु बाहिरी रुपमा राम्रो देखिए पनि उपयोगको हिसाबले काम लाग्ने छैनन् । तरकारी फलफुलका थोक बजारहरुमा बजारका स्टल स्टलमा गाडी पुग्नु पर्छ । जहाँ यस्तो संरचनाहरु बनेका छन् ति बजार चलेका छन् । तर, कटहरीमा बनेको फलफुल तरकारी बजारको निर्माण नै सहज तरिकाले बनेन । अफिस घरहरुको कुरामा मात्रै ध्यान गएको छ । बजार संरचनामा छैन । त्यसलाई कसरी चलाउने भन्नेतिर त्यो बेलाको सोचनै गएन । अहिले धेरैजसो व्यापारीहरुले भारतलगायतका मुलुकबाट २०, २२ टनको ट्रकबाट तरकारी फलफुल ल्याउँछन । त्यहाँ ति ट्रक नै पुग्न सक्दैनन् पुग्दापनि ति ट्रकले ल्याएका सामान राख्ने ठाउँ त्यहाँ छैनन् । त्यहाँ भएको पुलले ८÷१० टनमात्रै थाम्छ । त्यो कुरा सुरुमा पनि उठेको थियो । पछि बजार चलाउन विशिष्टीकृत सहकारीलाई दिइयो । त्यो पनि चल्न सकेन । त्यो कटहरी बजार चलाउने कुरामा सरकारको पनि प्राथमिकतामा गएन । बजार नभएपछि पछि त्यहाँ बनेका साना कोल्डस्टोरेजको पनि काम भएन ।
यस्तै सुनसरीको रामधुनी ४ मा अदुवा बेसार प्रशोधन गर्ने उद्योग बनेको छ । त्यहाँ मेसिनदेखि सबैकुरा छ । त्यहाँ उन्नतिले लगानी पनि गर्यो । म आफू प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा हुँदा त्यो चलाउन पहल गरेको थिए । तर, त्यो चल्न सकेन । हिलेको उत्तरपानीमा उन्नतिले बनाएको कोल्डस्टोरेज पनि चलेन । सानो बिजुली जोड्ने ट्रान्सफर्मर कसले र कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा त्यो नलचेको हो ।
कृषि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ थियो । तर, बनाउँदा खेरी उपभोग जसले गर्ने हो त्यसको हितमा गर्ने कि आफूलाई के आउँछ भनेर लाग्दा धेरैजसो चौपट भएका छन् । जस्तैः हिलेको कोल्डस्टोरेजका लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशले राखेको थियो तर पहिला बनेकै संरचना चलिनरहेको अवस्थामा त्यो हामीले मन्त्रालयबाटै रोकिदियौ । त्यो बेला ३ वटा कोल्डस्टोरहरु बनाउन प्रदेश मन्त्रालयले ३–३ करोडका दरले बजेट राखेको थियो । त्यो मध्ये एक तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नजिकै प्रदेश सरकारकै सहयोगमा बनेको कोल्डस्टोरेज पुरा भएर चल्दैछ । तर धनकुटा र बेलका गाँउपालिकाको कोल्डस्टोरेज चाहिँ आवश्यक नै नभएको कारण हामीले रोक्यौं । भएको कुरा नै नचलिरहेको स्थानमा अर्को कोल्डस्टोरेज किन चाहियो भनेर हामीले बजेट दिएनौं । त्यसबेला माथिल्लो तहबाट राम्रै फोन र दबाब आएको थियो । हो, यस्तै दबाब र प्रभावका कारण पूर्वाधारहरु बन्ने र केही स्वार्थ पूर्तिभएपछि चासो नदिने प्रवृत्तीले संरचनाहरु प्रयोगबिहीन बनेका छन् ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यहाँ के राख्ने र कसरी चलाउने भन्ने अध्ययन त हुनुपर्छ नि । अध्ययन बिना नै निर्माण भए । यस्तै धरान र विर्तामोडका कृषि थोकबजारहरुमा प्रदेश मन्त्रालय आफैंले पहल गरेर कोल्डस्टोरेज बनायौं । ति दुबै राम्ररी चलेका छन् । उपयुक्त ठाउँ र उपयुक्त जनशक्ति भयो भने चल्छ । नत्र चल्दैन । सुनसरीको देवानगञ्ज, कप्तानगञ्जमा २ हजार विगाहामा भन्दा बढी आलु खेती छ । हरेक बर्ष दुईवटा सिजनमा ४ हजार विगाहा भन्दा धेरैमा आलु फल्छ । त्यहाँ ५ वटा कोल्डस्टोरेज चल्नसक्छ । अहिले २०–२२ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिकिरहेको आलु दुई तीन महिनापछि ४०–५० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुग्छ । त्यहाँ चल्न सक्छ कोल्डस्टोरेज । त्यस्ता ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यहाँ प्राथमिकता नै दिइँदैन । पैसा कहाँबाट पाउँछु भनेर स्वार्थसमूह कुदेसम्म र उनीहरुकै स्वार्थ अनुसार संरचना बन्ने भएसम्म त्यस्ता संरचना चल्दैनन् । कतिपय राजनीतिक दल र कर्मचारीकै यस्तोमा स्वार्थ मिलेको हुन्छ । ठूला प्रोजेक्टहरू किन चलेनन् भनेर खोजी नै भएको छैनन् ।
संरचना निर्माण गर्ने र छोडिदिने मात्रै छ । यस्तो विषयमा कसले, किन, कहिले र कति बजेटमा बनायो भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्ने हो भने सबै कुरा खुलिहाल्छ । त्यहाँ स्वार्थ समूहमात्रै देखिन्छ । आवश्यकता हुँदा पनि बन्ने उद्देश्य नै ठिकसँग हुँदैन । भारतले बिगत दशकदेखि सुरुगरिरहेको किसान उत्पादक कम्पनी (फार्मर्स् प्रोड्युसर कम्पनी) र त्यसैको आवश्यकता केन्द्रीत संरचना (भण्डारण, कोल्डस्टोरहरु र कृषि मन्डिरबजार)हरुले कृषिमा कायापलट गरेको छन् । त्यहाँको जस्तै योजना बनाएर गयौं भने नेपालको पनि कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेर मात्रै हुँदैन । कार्यक्रम पनि बनाउनु पर्छ । पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै चलाउने योजना पनि चाहिन्छ । हाम्रोमा नीति निर्माण र योजना निर्माणमै समस्या छ । यदि योजना सहि ढंगले बनाएको हो भने त्यसलाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । एउटा–एउटा, छेउ छेउमा मात्रै बनाउँदै निर्माण सम्पन्न गर्नकै लागि वर्षौं लाग्ने हो भने त्यसले कसरी परिणाम दिन्छ ?
