विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट दरपीठमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गत आइतबार दरपिठ गरेकोमा त्यसविरुद्ध इजलासमा परेको निवेदनको आइतबार सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गत शुक्रबार मानव तस्करी प्रकरणमा अधिकारी जोडिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको भएपनि सरकारी वकिलको कार्यालय मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गरि मुद्दा चलाउन माग गर्दै रिट दिएका थिए । आइतबार उक्त रिटलाई रजिष्ट्रार पोखरेलले दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चको इजलासमा त्रिपाठीले निवेदन दिएका थिए ।
रिट दरपीठ गरिदिएपछि अधिवक्ता त्रिपाठीले बिहीबार पुनः इजलासामा दायर गरेको निवेदन सुनुवाइ हुने भएको हो । निवेदनको सुनुवाइका लागि आइतबार पेशी तोकिएको छ ।अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिलबाट भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी र विधिको शासनविपरीत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ । अधिकारीलाई उच्च राजनीतिक दबाबका कारण सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
मानव तस्करको आरोपमा गत कार्तिक २५ गते विराटनगरस्थित निवासबाटै अधिकारी पक्राउ परेका थिए । कात्तिक ११ गते प्रदेश सरकारको अनुमति नलिई जापान उडेका अधिकारीसँगै नक्कली कागजात बनाएर तीन जना जापान जान खोजेको थिए । त्यसको जानकारी पाएपछि उनीहरु सबैलाई त्यहाँको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।
जापान जान खोजेका तीन जनाबाट तस्कर समूहले ३१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सोही रकमबाट जापान जान अधिकारीले आफ्नो राहदानी बिचौलियालाई दिएका थिए । बिचौलियाकै योजनामा उनीहरुकै पैसामा जापान जान लागेको स्वीकार उनले गरेका छन् । तर, उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि ११ मंसिरमा हिरासतमुक्त भएका थिए ।
नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा, खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईसहित घटनामा संलग्न रहेका अन्य ८ जनाविरुद्ध भने सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । बिचौलियाको जापान लैजाने प्रलोभनमा रकम बुझाउने पीडितहरुलाई मुद्दा चलाउने र उनीहरुले बुझाएको रकममा जापान जानखोज्ने अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइहरको छ । ।
आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरिएको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर अधिकारी जापान गएका थिए । तर, प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा बहाल छँदै जापान हिँँडेका उनले जापान जान सरकारको स्वीकृतिसमेत लिएका थिएनन् ।
अधिकारीले तीन जनालाई आफूले हङकङमा भेटेको र फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको दावी गर्दै आएका छन् । तर, जापानको नारिता विमानस्थलको अध्यागमनले अधिकारीसँगै तीन जना नक्कली कागजात बनाएर जापान जान खोजेको पाइएपछि फिर्ता गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अधिकारीसँगै जापान जान खोजेका शेर्पासँग खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी आधिकारी मन्त्री रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र थियो ।
