विराटनगर । मानब तस्करीमा जोडिएपछि कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका लिलाबल्लभ अधिकारीलाई नेकपा (एमाले)ले निलम्बन गरेको छ ।
चौतर्फी दबाबपछि शनिबार एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले मन्त्री अधिकारीमाथि लागेको आरोपबारे अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि पार्टीको संगठित सदस्यबाट पनि निलम्बन गरेको हो ।
एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अधिकारीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य तथा संगठित सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिएको हो । प्रदेश कमिटीले मन्त्री अधिकारीको भ्रमणसँग जोडिएर लागेको मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन तथा गहिरो अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने एमाले प्रदेश कमिटिको निर्णयलाई एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पनि अनुमोदन गरेको छ । शनिबार नै बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेशको निर्णय अनुमोदन गरेको एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए । अधिकारीमाथि लागेका आरोपहरूबारे बस्तुनीष्ठ, तथ्यपरक र गम्भीर छानबिनमा सरकारले गर्ने र त्यसमा पार्टीको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि बैठकबाट भएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।
अधिकारीमाथि पदको दुरूपयोग गर्दै गैरकानुनी तरिकाले मानिसहरू जापान पु¥याउन खोजेको आरोप छ । अधिकारी कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नलिई जापान उडेका थिए । उनकै भ्रमण टोलीमा मन्त्रालयको नक्कली परिचयत्र बनाएर खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा जापान जान खोजेका थिए ।
अधिकारीलाई एमालेले मानब तस्करमिा जोडिएको भन्दै निलम्बन गरेपनि प्रहरीले भने अझै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन । यो प्रकरणमा नक्कली कागजात बनाएर जापान जान खोज्ने ३ जना र उनीहरुको लागि जापान जाने प्रबन्ध गर्ने ३ जनासहित ६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् । अधिकारी, उनीसँग जापान जान खोजेका शेर्पा, रार्ए र देवकाटा तथा नवलपारसीकी अनिता तिम्सिनालाई पनि जापानले डिपोर्ट गरेको थियो । तर, अधिकारी र तिम्सिना छानविनको दायरमा अझै आएका छैनन् । उनीहरुलाई जापान जाने चाँजोपाँचो मिलाएको आरोपमा प्रहरीले जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डेलाई भने पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मानव तस्करीमा जोडिएको भएपनि प्रहरीले पक्राउ परेकाहरुमाथि किर्तेमा मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले घटना भएको एक साताभन्दा धेरै भएपनि त्यसको औपचारिक जानकारी अझै दिएको छैन । घटनाबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीले यसअघि नै सार्वजनिक गर्न चाहेको भएपनि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व र एमाले नेताहरुकै दबाबको कारण प्रहरीले गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्न नसकेको गृह स्रोतको दावी छ ।
जापान जान खोजेका तीन जनाले आफूहरु जापान जान लागेको पूर्वसूचना पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई रहेको बयान प्रहरीमा दिएका छन् । यस्तै उनीहरुले जनही १० देखि १३ लाख रुपैयाँ बुझाएर जापान जान खोजेको पनि बताएका छन् । जापान जानुअघि यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका धादिङका महेश पाण्डेसँग पुर्वमन्त्री अधिकारीले विमानस्थलमै भेट गरेका थिए । यस्तै अधिकारी र पाण्डेबीच भेट गराईदिने मोरङको रतुवामाई घर भएकाले एमालेकै कार्यकर्ता गोपाल गौतम भने फरार छन् ।
जापानबाट डिपोर्ट भएका दुई जनाको साथबाट प्रहरीले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको नक्कली परिचय पत्रसमेत बरामद गरेको थियो । जसमा निमित्त कार्यालय प्रमुख भनेर तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको नै हस्ताक्षर छ । अधिकारीले भने जापान जान हङकङको ट्राञ्जिटमा पुगेपछि आफूसँगै तीन जनाले नक्कली कागज बनाएर जापान जान खोजेको थाहा पाएपछि जापानबाटै आफू उनीहरुलाई पनि लिएर फर्किएको दावी गर्दै आएका छन् ।
तर, अधिकारी आफैं फर्किएको नभई जापानले नक्कली कागजातको आधारमा जापान जान खोजेको पाइएपछि डिपोर्ट गरेको पुष्टि भइसकेको छ । यस्तै हङकङमै आफूसँग मिसिएर तीन जना नक्कली कागजात बनाएर जापान जान खोजेको थाहा भएको उनले बताएका छन् । तर, त्यसबारेको सुचना भने उनीहरु जापान पुगेर त्यहाँबाट डिपोर्ट हुने अवस्था आएपछि मात्र प्रहरीलाई दिएको पाइएको छ ।
अधिकारी एमालेको तर्फबाट मोरङ जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्वाचित भएका उनी त्यसबेला सुन तस्करी प्रकरणको अभियुक्तको पक्षमा अदालतमा बहस गरेपछि विवादमा परेका थिए ।