सम्पादकीय
सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी अधिकारप्राप्त संवैधानिक संस्था हो । संसदले बनाएको कानुन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने सरकार प्रमुख वा उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु कानुनप्रति जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । कानुन ठुलाका लागि मात्र होइन सबैलाई समान रुपमा लागु हुन्छ भन्ने सन्देश दिने कर्तव्य पनि सरकारका मन्त्रीहरुको हुनुपर्छ । मन्त्री पदको गरिमा र जिम्मेवारीलाई बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कानुनी प्रक्रिया छल्ने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको जापान भ्रमण प्रकरणले यही कुरा उजागर गरेको छ । एक जना कानुनमन्त्री नै कानुन मिच्दै बिना अनुमति विदेश भ्रमणमा जानु र त्यसलाई सामान्य ठान्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
प्रदेश मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो भ्रमणका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर मन्त्री अधिकारीले यी सबै प्रक्रिया छल्दै व्यक्तिगत पासपोर्टमा जापान भ्रमण गरे । आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई गरिएको यो भ्रमणले प्रदेश सरकारको साख धमिल्याएको छ ।
मन्त्री अधिकारीको तर्क छ – समयाभावका कारण कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नभ्याइएको र तिहारको बिदामा व्यक्तिगत भ्रमण गरिएको । तर यो तर्क पुष्टि हुने आधार छैन । एक जिम्मेवार मन्त्रीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय नभएको भन्दै नियम उल्लंघन गर्न मिल्दैन । उनले भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु र कार्यक्रम नै नभएपछि फर्किनु थप आपत्तिजनक छ । यो घटनाले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको मनमानी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । जनताको करबाट तलब–सुविधा खाने तर जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बिर्सने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस्ता घटनाले संघीयताप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यप्रति कडा कारबाही गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरूलाई कानुन र आचारसंहिताको पालना गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । साथै प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न जरुरी छ । अन्यथा जनताको विश्वास गुम्दै जानेछ र संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्नेछ ।
