सम्पादकीय
देशभर सहकारी ठगीका घटना बढिरहेको र र सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा पीडितलाई न्याय दिन प्रभाबकारी काम गर्न नसकेको बेला चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाखसम्मको बचत सरकारले सञ्चालकको धितोको सुरक्षणमा फिर्ता गर्ने घोषणा गरिएको थियो । ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तीको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ बजेट वक्तब्यमा उल्लेख भएको थियो । तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको विषय अनुसार ठूला सहकारीहरुमा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्म बचतको तथ्यांक संकलन गर्दा कोशी प्रदेशमा मात्र ३३ अर्बभन्दा बढि रकम रहेको देखिएको छ । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका सहकारी संघ÷संस्थाहरुमा ५ लाखसम्म बचत गर्ने वचतकर्ताको जम्मा रकम र सदस्यको प्रारम्भिक विवरण तयार पारेको हो । झापा, मोरङ र सुनसरीका ११२ वटा सहकारीमा ३ लाखसम्म बचत गर्ने ८ लाख ८ हजार ४३९ बचतकर्ताको २८ अर्ब २० करोड ११ लाख ७ हजार ५८० रुपैयाँ र ५ लाखसम्म बचत गर्ने १३ हजार ८७२ जना बचतकर्ताको ४ अर्ब ९० करोड ९५ लाख ३७ हजार ४१७ रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा पनि धेरै सहकारीमा समस्या देखिइसकेको छ । तर, समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएको छैन । समस्याग्रस्त घोषण भएको तुलसी सहकारी संघीय सरकार मातहतको सहकारी हो । कोशी प्रदेश अन्तर्गत नियमन हुने सहकारी १ हजार ७८ वटा छन् । तीमध्ये धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सहकारी रजिष्टार कार्यालयले र प्रदेशका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा पनि कतिपय सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने खालका छन् । विराटनगरको माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, इटहरीको अम्बे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, झापा कमल गाउँपालिकाको पूर्वनेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, मोरङको धनपालथानको उमागौरी कृषि सहकारी संस्था, झापा शिवसताक्षी नगरपालिकामा रहेको उन्नति बचत तथा ऋण सहकारी पनि समस्यामा छन् । उदयपुर, मोरङ र झापामा त्यस्ता थुप्रै सहकारीहरु समस्याग्रस्त रहेको देखिएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको छैन । ती सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको अर्बौ रकम जोखिममा छ ।
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको कार्यक्रम पनि लागू भएर बचतकर्ताले सहज रुपमा आफ्नो रकम फिर्ता पाउने देखिएको छैन । सरकारले भनेजस्तो सञ्चालकको धितो सुरक्षणमा राखेर ५ लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता गर्न पनि अरबौं रुपैयाँ आवश्यक पर्नसक्छ । अर्कोतिर धेरै सञ्चालकले आफ्नो जायजेथाभन्दा धेरै सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेका छन् । मोजमस्तीमा रकम उडाएका छन् । त्यसैले उनीहरुको धितोले पनि नधान्ने अवस्थामा कसरी उनीको धितो सुरक्षणमा राखेर सरकारले बचत फिर्ता गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न पनि । सहकारीका सञ्चालकहरुले मनोमानी किसिमले लगानी गरेको, साधरणसभा कागजमा मात्रै भएको, नियमनकारी निकायमा दक्ष जनशक्ति नभएको, सर्वसाधारणले गरेको बचत फिर्ता नगरेको र ऋण असुली गर्न नसकेको जस्ता समस्या सहकारी क्षेत्रमा छन् । धितोको बढी मूल्याङ्कन गरेर पनि ऋण प्रवाह भएको, ऐन, नियमको पालना नगरेको, आजै सदस्यता दिने र आजै ऋण दिने समस्या देखिएको छ । तर, त्यसको अनुगमन गर्न न सरकारसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छ र प्रभाबकारी कानुन् । प्रदेशका एक हजार बढि सहकारीको अनुगमन सहकारी रजिष्टार कार्यालयमा रहेका एक दर्जनभन्दा कम जनशक्तिले कसरी गर्न सक्छन् ? प्रभाबकारी नियमन नगर्ने र कानुन अनुसार सहकारीलाई सञ्चालन नगर्ने हो भने ठगी कसरी रोक्न सकिन्छ ? यो गम्भीर प्रश्नमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिन ढिलाइ भइसकेको छ ।
