सम्पादकीय
सहकारी गठी अहिले देशको प्रमुख चर्चा र बहसको विषय हो । सरहकारी गठी सम्बन्धि संसदीय छानविन समिति बनेपछि चर्चामा आएको यो विषय पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने शुक्रबार पक्राउ परेपछि थप चर्चा र बहसमा छ । सरकारी छानविन समितिले करिब ९० अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा हिनामानिा भएको प्रतिवेदन दिएको छ । तर, सरकारले पीडितहरुलाई न्याय दिनेगरि प्रक्रिय अगाडि बढाउन असफल वा अनिच्छुक छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरु धनराज गुरुङदेखि ऋषिकेश पोखरेलसम्म सहकारी गठीमा मुछिएका छन् । उनीहरुमाथि अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन । पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले प्रत्यक्ष रुपमा सहकारीको रकम गठी नगरेको छानविन समितिले बताएको छ । तर, अहिले सरकारले लामिछाने नै नेपालको सहकारी गठीका मुख्य पात्र हुन् भन्ने झैं गरि उनमै मात्र केन्द्रित देखिन्छ । फेरि पनि ठगहरुलाई कार्वाहीको दायरमा ल्याउने, पीडितहरुको बचत फिर्ता गराउने र आगमी दिनमा सहकारी ठगीको घटना रोक्न कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध बलियो बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखिएको छैन । लामिछानेलाई पक्राउ गरेर स्टन्ट गर्ने मात्र नभएर समस्याको समाधानमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सहकारीमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को समस्या आउनुको कारण नियमक सरकारी निकायको अक्षमता प्रमुख कारण हो । वर्षौदेखि सहकारीको सञ्चालका एउटै व्यक्ति वा समूह रहने, सहकारीको मर्म र उद्देश्यविपरित जथाभावी बचत संकलन गर्ने, संकलित बचत मनमौजी खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रणमा आएको छैन । त्यसको नियमन र नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र नै छैन । एकातिर सञ्चालकहरुले जथभावी बचत खर्च गरेका छन्, अर्कोतिर जथाभावी प्रवाह भएको विनाधितोको ऋण असुली गर्न नसक्दा पनि सहकारीहरु संकटमा परेका छन् । बचतकताले जम्मा गरेको रकमबाट ऋण लिएकाहरुले त्यो ऋण नतिर्नु पनि सहकारी संकटको कारण हो । त्यसैले यसमा खराब ऋणिहरु पनि दोषी छन् । यो प्रकरणमा मोरङ प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले नयाँ सुरुवात गरेका छन् । विराटनगरस्थित माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको ठगीको अनुसन्धानको क्रममा सञ्चालकलाई मात्र नभएर खराब ऋणिहरुलाई पनि अभियोग लगाएर मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
माछापुच्छ«े सहकारी ठगीमा अध्यक्ष अमलेशकुमार कर्ण पुर्पक्षको लागि कारागार चलान भएका छन् । सो प्रकरणमा २१ जना सहकारीका सञ्चालक तथा पूर्वसञ्चालक र व्यवस्थाक तथा ८८ जना खराब ऋणिलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले छानबिन गर्दा उक्त सहकारीको ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको देखिएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानबाट भने ७ करोड ८४ लाख २६ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ । सहकारी संस्थाबाट ६ करोड ३४ लाख ७६ हजार २ सय २६ रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएकोमा अधिकांश विनाधितोको रहेकोले जोखिममा परेको छ । तीमध्येका ऋणिहरुलाई पनि सहकारी ठगीमा अभियोग दायर भएको हो । खराब ऋणीलाई प्रतिवादी बनाएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । यसले सहकारीको रकम ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ । आगामी दिनमा त्यो प्रबृत्ति न्युनिकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
