सम्पादकीय
आफ्नो समस्या समाधान गर्न कार्यपालिका बैठक राख्नसमेत इच्छा नदेखाउने विराटनगर महानगरपालिकाको वर्तमान अवस्थाले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । नयाँ योजना र कार्यक्रमको अभाव, आन्तरिक आम्दानीको कमी, र कार्यपालिका बैठकहरूको संख्यामा उल्लेख्य गिरावटले महानगरपालिकाको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको हो ।
कार्यपालिका बैठकहरूको संख्या गत वर्षको १८ बाट घटेर यस वर्ष मात्र ७ मा सीमित हुनुले नगरपालिकाको नेतृत्वको प्राथमिकता र दृष्टिकोणप्रति नै आशंका उत्पन्न भएको छ । यसले महानगरले लिने लक्ष्य, उद्देश्य र भावी दिनमा अगाडि सार्ने योजना र कार्यक्रममा नै गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्दछ । एजेण्डाको अभावलाई कारण देखाएर बैठक नबस्नु र जनताको घरदैलोमा पुग्ने बहाना बनाउनुले निरास बनिरहेका नगरवासीलाई थप निराशा बाँड्ने काम मात्र गर्दछ । वास्तवमा, नियमित बैठकहरूले नै समस्याहरूको पहिचान र समाधानको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छन् ।
महानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउने, राजस्व संकलन सुधार्ने, र प्रशासनिक कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्न जरुरी छ । त्यसले नयाँ योजना निर्माण गर्न र विकासका लक्ष्य पहिल्याउन महानगरलाई गतिलो मार्गदर्शन गर्दछ । त्यसो हुन नसक्दा परिस्थिति थप निराशातर्फ उन्मुख हुने चिन्ता हुनु स्वभाविक हुन्छ । यस्तो परिस्थितिलाई ठिक गर्न नसक्ने हो भने यसले नगरपालिकाको दीर्घकालीन विकास र स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
महानगरले केही नै काम गरेन वा काम गर्ने प्रयत्न नै गरेन भन्ने होइन । कतिपय कामहरु गर्ने प्रयत्न गतवर्ष गरेकै थियो । सुर्तीमुक्त महानगर बनाउने राम्रो अभियान महानगरले थालेको थियो । तर त्यसबाट महानगर पछाडि सर्यो ? किन महानगरले त्यो अभियानलाई निरन्तरता दिन सकेन भन्ने कुरा नगरबासीले बुझ्न पाएका छैनन् । महानगरका अधिकारीहरु जनताले विरोध गरेका कारण अभियानलाई निरन्तरता दिन नसकेको सुनाउँछन् । त्यो सरासर झुट कुरा हो । किनभने सरकारले राम्रो काम असल नियतले सुरु गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्दा विरोध आएपनि आम जनताको हितमा गरिएका कामलाई एक दिन जनताले स्वीकार गर्नैपर्छ । तत्कालीन अवस्थामा केही व्यापारीहरुले यसको विरोध गरेहोलान् । केही अम्मलीले पनि स्वरमा स्वर थपे होलान् तर यतिकै विरोधबाट महानगर भाग्नु हुने थिएन ।
अर्को राम्रो कामको सुरुवात थियो नगर क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन र मेन रोडमा पार्किङ गर्न नदिने कार्य । त्यसलाई पनि व्यापारीको विरोधको बहाना बनाएर स्थगित गरियो । त्यस कार्यमा महानगरको लाखौं रुपैयाँ बेकारमा खर्च भयो । जनताले विकासका लागि तिरेको त्यो रकम उपयोगहीन भएपछि फजुल खर्चमा रुपान्तरण हुनपुग्यो । एक हिसाबले भन्दा महानगरको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय दुवै सुशासन कमजोर बन्यो ।
अहिले पनि समय छ । महागनरले आफ्ना कमजोरीहरु सुधार गर्नका लागि नियमित र प्रभावकारी कार्यपालिका बैठकहरूको आयोजना गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही अनुगमन प्रणालीको स्थापना गर्ने, आन्तरिक आम्दानी बढाउन ठोस रणनीति तर्जुमा गर्ने, नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहमा ध्यान दिने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ ।
नगरवासीहरूको आवश्यकता र अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै, पारदर्शी र प्रभावकारी शासन प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीच समन्वय र प्रतिबद्धता महानगरले गर्न जरुरी छ ।
