विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका योजनाहरु तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार विपक्षी प्रतिनिधिसँगको छलफल र राती ७ बजेसम्म भएको सुनुवाई पछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतले कोभिड अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन पनि आदेश दिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी विराटनगर ३ का सिताराम दाहालको साउन २८ गते आवश्यक उपचार नपाएकै कारण मृत्यु भएपछि उहाँकी छोरी निलिमा दाहालले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका लगायत विभिन्न आठ सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारसहित विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनमा माग गरिएको अधिकांश विषय समेटेर ९ पेज लामो आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा संविधानको धारा १६ मा नागरिकको बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था भएकोले उपचार नपाई मृत्यु हुने अवस्था आउन नहुने भन्दै उपचारको आवश्यक प्रवन्ध गर्न भनिएको छ । कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दै गएको र समुदायस्तरमा फैलिएकोले अनुपातका आधारमा पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन, आवश्यकता अनुसार परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गर्न, संक्रमितको उपचारका लागि थप प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, तथा रोगबाट ग्रसित सामान्य विरामीलाई समेत तत्काल अस्पतालमै उपचार गर्ने व्यवस्था स्थापना गर्नु गराउनु भनि आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा संक्रमितहरुले आवश्यक उपचार नपाएर मर्नु परेको, पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन दशौं दिन लाग्ने गरेको, निजी अस्पताल बन्द हुँदा अन्य प्रकृतिका बिरामी पनि उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भएकोले त्यसको उचित प्रवन्ध गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा माग दावी अनुसार आवश्यक प्रवन्ध गर्न पनि भनिएको छ । आदेशमा कुनै सेवाग्राहीको तर्फबाट प्रभावकारी उपचार सेवा नपाएको गुनासो गर्न चाहेमा त्यसको सुनुवाई गर्ने संयन्त्र बनाई अदालतलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।
उपचारका क्रममा कुनै बिरामीको मृत्यु भएमा निजको परिवार र आफन्त दाहसंस्कारमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार हुने भन्दै सुरक्षाको मापदण्डको अधिनमा रही दाहसंस्कारमा सहभागी गराउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतले विभिन्न तहका सरकारहरुले कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण प्रतिकार्यका लागि बनेको कार्यविधि र कमिटीहरुको बैठकमा भएका निर्णयहरु आागामी सुनुवाईमा पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सार्बजनिक सरोकार विषयमा प्रदेश न.१ सरकार विरुद्ध कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी काम कार्यब्यनका लागि दायर रिट निवेदन उपर कानुन व्यवसायिहरु दुर्गा प्रसाद पोखरेल ,खुशिराज गौतम ,डिल्ली प्रसाद दहाल ,प्रमोदराज आचार्य ,हरिशकर मण्डल ,राजकुमार राजबंशी ,किशोर कुमार माझी, देबेन्द्र कोइराला आदिले बहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।
