जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशमा सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै सात दलीय गठबन्धनले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आइतबार पनि जनकपुरधामस्थित मधेस भवनअगाडि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर धर्ना दिँदै मुख्यमन्त्रीको बर्खास्तीको माग गरेका छन्।
आन्दोलनरत दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले असंवैधानिक तवरले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने रहेको छ।
केही समयअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान नगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३)अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री यादवको शपथ ग्रहण समारोह जनकपुर बाहिर महोत्तरीको एक होटलमा गराइएको थियो । चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरी डा. सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अदालतले यस विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सात दलीय गठबन्धनले सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यसै क्रममा उपसभामुख बबिताकुमारी राउतले चौरमै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरेर अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
प्रदेशमा जारी राजनीतिक द्वन्द्वका बीच प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत सात दलीय गठबन्धनले बहिष्कार गरेको थियो।
