विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गर्नका लागि भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेशसभामा बुधबार दर्ता गराएका हुन् ।
सो विधेयकमा सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्ताबेजहरु प्रदेश सरकारी कामकाजमा पूर्ण प्रयोगमा आउने मैथली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बू÷याकथुङ्ग (७.३१ प्रतिशत) भाषामा दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने उल्लेख छ ।यो विधेयक पारित भएर लागू भए प्रदेशभित्रका कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजको भाषामा पेश गर्ने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका सम्बन्धीत दस्ताबेजहरुको सोही भाषासमेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण हुनेछ । यस्तै प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धीत कार्यालयहरु तथा प्रदेश भित्र रहेका नेपाल सरकारका कार्यालय, न्यायिक निकाय, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थान, सुरक्षा निकाय समेतका कार्यालयहरुमा अधिकृत सातौं सो सरहका न्यूनतम १ मैथिलीभाषी र १ जना लिम्बू÷याक्थुङ्ग भाषीको दरबन्दी रहने गरी भाषा अनुवादकको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई विद्यालय तहमा पठनपाठनको भाषाको रुपमा लागू गर्नुपर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवम् शिक्षण संस्थाहरुमा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने, मैथली भाषा र लिम्बू- याकथुङग भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सरकारी काम काजको भाषा प्रयोग सम्बन्धमा सम्बन्धीत भाषाका विज्ञहरु रहेको विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ भने चार सदस्यीय भाषा विकास प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषालाई पनि तोकिएको क्षेत्र र कार्यका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषाका रुपमा वा निश्चित कार्यक्षेत्र र क्षेत्रका लागि प्रयोग हुने भाषाका रुपमा सकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । ‘स्थानीय तह भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी भाषासमेत स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयक पारित भएर लागू भए प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मिथिलाक्षरमा लेखिने मैथिलीभाषा र सिरिजङ्घालिपीमा लेखिने लिम्बू-याकथुङ्ग भाषामा पनि गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षाको पाठयक्रममा सरकारी कामकाजको मान्यता प्राप्त भाषामासमेत अनुवाद गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेलगायतका व्यवस्था छन् । विधेयकमा सरकारी काम काजमा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोगका लागि सिफारिस भएका ११ भाषाहरु पनि उल्लेख छ । जसमा थारु (३.९२ प्रतिशत), तामाङ (३.९२ प्रतिशत), मगर (३.२३ प्रतिशत), बान्तावा (२.८९ प्रतिशत), उर्दु (२.७७ प्रतिशत), राजवंशी (२.६७ प्रतिशत), राई (२.६६ प्रतिशत), नेवार÷नेपालभाषा (१.७ प्रतिशत), चाम्लिङ (१.६५), शेर्पा (१.४८ प्रतिशत) र सन्थाली (१.०७ प्रतिशत) रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा कम वक्ता संख्या भएको भाषाहरु ९२ रहेको छ । जसमा सबैभन्दा कम अरबी, खाम्ची, कार्हके र दुरा भाषा बोल्ने १–१ जना मात्रै छन् ।
संविधानमा भाषा आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्रका बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषाहरुलाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार भाषा आयोगले २०७९ मा दिएको प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रुपमा बोल्नेको संख्या ४४.८६ प्रतिशत छ । त्यसका अतिरिक्त मैथिली भाषा बोल्नेको संख्या ११.१९ प्रतिशत र लिम्बू÷याकथुङ्ग भाषा बोल्नेको संख्या ७.३१ प्रतिशत छ । भाषा आयोगले नै मैथिली भाषा र लिम्बू÷याकथुङ्ग भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा तोक्न सक्ने र अन्य ११ वटा भाषालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ ।
