सम्पादकीय
पछिल्लो समयमा सहिद, नेता र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको नाममा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने र त्यसको नाममा भवन निर्माण गर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ । खासगरी राजनीतिक संरक्षणमा खोलिएका उस्ता प्रतिष्ठानको भवन निर्माणमा सरकारको करोडौं बजेट खर्च भइरहेको छ । तर, यस्ता भवनहरूको वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित गर्न नसकिएको तथ्य प्रष्ट छ । पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो सादगी र त्यागको प्रतिक व्यक्तित्वको नाममा विराटनगर–४ मा स्टार होटल जस्तै ७ तले भवन बनिरहेको छ । कुनै ठोस उद्देश्यविना सरकारी बजेटकै करिब १५ करोड लगानीमा भवन बनिरहेको छ । भवनको उद्देश्य र भविष्यबारे निर्माणको अगुवाइ गर्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नै स्पष्ट छैनन् । यस्तै, मदन भण्डारी फाउन्डेशनदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनसम्मका नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले करोडौं रकम विनियोजन गरेका छन् । हरेक वर्ष भवनको तला थपिरहेको छ । नयाँ भवन बनिरहेका छन् । तर, ती भवनहरू प्रायः उपयोगविहीन र सुनसान छन् ।
भवनहरू निर्माणपछि त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुनै दीर्घकालीन योजना छैन । विराटनगरकै सुशील–विश्वेश्वर स्मृति भवन, नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान र जिपी कोइराला फाउन्डेसनका नाममा खर्च गरिएको बजेटले न कुनै ठोस नतिजा देखाएको छ, न त कुनै महत्वपूर्ण गतिविधि सञ्चालन भएको छ । प्रतिष्ठानहरूको नाममा गरिएको बजेट विनियोजनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि छ । नेकपा एमालेले पनि पार्टी कार्यालयदेखि अन्य काम प्रतिष्ठानकै नाममा भवन बनाएर गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा माओवादी पनि त्यस कार्यमा जोडिएको देखिन्छ । विराटनगर महानगरपालिकाले नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानलाई मात्र पछिल्लो पाँच वर्षमा ५ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको तथ्यांकले यो विषय झन् गम्भीर बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा यो रकम अन्य जनसरोकारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना खेर गएको
स्थानीय सरकारका कतिपय बजेट योजनामा बस्तीहरूमा पानी, बिजुली, र सडकजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणको अभाव छ । तर, नेताहरूका नाममा भवन निर्माणका लागि नियमित रूपमा रकम छुट्याइन्छ । उता, प्रदेश सरकार पनि यस्ता निर्माणमा सक्रिय देखिएको छ । तर, ती भवनहरूको दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित गर्न कुनै कानूनी व्यवस्था वा योजना छैन । एकारित भवन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता पनि छैन । बजेटको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र निकायको निगरानी छैन । राज्यको लगानी जनताको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा निर्देशित हुनुपर्नेमा पहुँचवालाको मनोमानी छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिष्ठानहरूका लागि सरकारी बजेटभन्दा बाहिरबाट स्रोत जुटाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा सरकारी कोष दोहनको प्रतिस्पर्धा नै छ । नेताहरूका नाममा उद्देश्यविहीन संरचना निर्माणमा राज्यको सीमित स्रोतको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक छ । समुदाय र राष्ट्रिय विकासका लागि यो बजेटलाई उत्पादक र दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्नु नै उचित हुनेछ ।
नेता तथा सहिदहरूको नाममा बनाइएका प्रतिष्ठान र भवनहरूमा राज्यको करोडौं लगानी भएपनि तिनीहरूको उचित उपयोग र दीर्घकालीन योजना अभावका कारण ती संरचना अलपत्र रहेकोले राज्यको लगानी खेर गइरहेको स्पष्ट छ । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट विनियोजन गरी निर्माण गरिएका भवनहरूले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेका छैनन् । कतिपय भवनहरू तालिम, गोष्ठी वा प्रदर्शनीका लागि मात्र सीमित छन् । जबकि वरपरका बस्तीहरू आधारभूत सुविधा जस्तै पक्की सडक, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । यस्ता भवनहरूलाई राज्यले उत्पादनशील र समुदायलाई लाभ दिने किसिमले प्रयोगमा ल्याउन कानूनी नीति तथा योजनाहरू बनाउनु आवश्यक छ । अन्यथा, यी संरचनाहरू सम्पत्तिको दुरुपयोगको उदाहरण मात्र बन्दै जानेछन् ।
