प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको तनाव चार महिना यता बढ्दो छ । धनपालथान गाउँपालिका–४ को उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको संचालक समिति सदस्य रहेकी पोखरेल पत्नी अञ्जला कोइरालालाई केही दिन अगाडि मोरङ जिल्ला अदालतले हदम्याद जारी गरिसकेको छ । उनी फरार छन् । गत भदौको अन्तिम साता सार्वजनिक भएको उक्त विषयको न्यायिक निरुपण अब अदालतबाटै हुनेछ । तर, त्यसबेला पोखरेलले भनेका थिए, ‘केही भ्रष्ट र बिचौलियाहरूले, केही सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी अमुक सहकारीसँग जोडी इमानको चरित्र हत्या गर्न गरिएको भ्रामक दुष्प्रचारप्रति खेद व्यक्त गर्दछु ।’ त्यति मात्रै होइन पोखरेलले आफ्नी पत्नी सो सहकारीको अनियमितता प्रकरणमा जोडिए ‘झुण्डिन तयार छु’ सम्म भने । उमागौरी सहकारीको अनियमितताको समाचारलाई ‘विज्ञापन’ भने । कतिपय मिडियामा संचारकर्मीहरुलाई ‘दलाल’ भने । तर, उनले कहिल्यै पनि प्रश्नको सही ढंगले जवाफ दिएनन् । अहिले पनि पोखरेलले सार्वजनिक मिडियाहरुमा भन्ने गरेका छन्, ‘मेरो इमान डगमगाउँदैन ।’ तर, निरन्तरका समाचारले उनको इमान मात्रै होइन सिंगो एमालेको, ठूला राजनीतिक दलहरुको र सिंगो राष्ट्रको इमान डगमगाइरहेको छ ।
त्यसबेला उमागौरी कृषि सहकारीको कार्यक्षेत्र बाहिर गएर उनले आफ्नी श्रीमतीलाई संचालक समिति सदस्य बनाए । आफ्नो चुनावी अभियानमा सहकारीका अध्यक्ष शम्भु रौनियारबाट गाडी, घोडा, तेल र खाजा, नास्ता भराए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकदेखि विभिन्न बैंक र लघुवित्तमा उक्त सहकारीलाई ऋण दिलाउन फायल बोकेर हिंडे । सांसद र संविधानसभा सदस्यको गरिमालाई एउटा दलाल र ठगको योजनामा प्रयोग गरे । तर, उनले आफू अझै पनि ‘इमान’मा अडिक रहेको सार्वजनिक रटान गरिरहेका छन् ।
त्यहीबीचमा भर्खरै सार्वजनिक भयो पोखरेलकै स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेलको ठगी धन्दा । मोरङ रंगेली नगरपालिका २ मंगलबारेका ४३ वर्षीय पोखरेलले ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । पोखरेलविरुद्ध २०७९ साउन ३१ गते उच्च अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो । सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका ५ बकधुवाका बौआलाल चौधरीले पोखरेलले आफ्नी छोरी दिक्षा चौधरीलाई उच्च शिक्षा एमबिबिएस डाक्टर पढाउनका लागि नाम निकालिदिने आश्वासन दिएर ३८ लाख ८० हजार लिएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माथ गर्दै निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरू राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलाशले २०८१ भदौ ३१ गते आदेश दिँदै पोखरेलमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले उक्त आदेश गत पुस ११ गते प्रमाणिकरण गरेको छ ।
अनिलकुमार पोखरेल ठगीमा जोडिएको अहिले मात्रै होइन । उनको ठगीको इतिहास लामो रहेको एमालेकै नेता कार्यकर्ता बताउँछन् । उनका ठगीका मौखिक कथाहरु भन्ने पात्रहरु धेरै भेटिन्छन् । तथ्य र प्रमाण आउँदै जाने निश्चित छ । तर, मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का कतिपय एमाले नेता कार्यकर्ताले स्वकीय सचिवमा अनिलकुमारलाई नियुक्त नगर्न ऋषिकेश पोखरेललाई त्यतिबेलै सुझाव दिएका थिए । ‘हामीले उसबेलै भनेका थियौं । यो मान्छे गलत छ । यसलाई नियुक्त गर्न हुँदैन भनेर । तर, हाम्रो कुरा सुनेनन् । अहिले फसे,’ एमाले कार्यकर्ताको गुनासो छ ।
ऋषिकेश पोखरेलको नियत नै ठिक थिएन भन्ने यी घटनाक्रमहरुले पनि देखाउँछ । किनकी पोखरेल नेकपा एमाले मोरङको राजनीतिमा लामो समयदेखि नेतृत्व तहमै कायम छन् । शुक्रबार मात्रै बर्खास्त गरिएका ठगीको आरोप लागेका अनिलकुमार पोखरेललाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको डेढ वर्ष मात्रै भयो । उनलाई नेता पोखरेलले २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्रदेश सांसदमा सिफारिस गराए । त्यस अगाडि नै अनिलकुमारको विरुद्धमा लिखित, मौखिक उजुरबाजुर भएको विषयमा सभापति पोखरेललाई थाहा थियो । किनकी ऋषिकेश पोखरेल नेकपा एमाले मोरङको अध्यक्ष २०७८ पुस २३ गते भए । त्यसअगाडि पनि तत्कालीन नेकपाको संयोजक थिए । २०७८ पुस २७ गते नै अनिलकुमारबाट पीडित बौआलालले पार्टी कार्यालय मोरङमा अध्यक्षलाई नै सम्बोधन गरेर निवेदन दिए । उक्त निवेदनबारे पार्टी कार्यालयमा कुनै छानविन भएन । बरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दबाब दिइयो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दबाब दिइयो । इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीलाई दबाब दिइयो । पीडितलाई रिङ्ग्याएको रिङ्ग्याएकै गरियो ।
यसरी पीडितलाई झन् पीडा दिने काम ऋषिकेश पोखरेलकै नेतृत्वमा भयो । बरु, उल्टो धाक धम्की दिएर अनिलकुमारले पीडित बौआलाललाई २०७४ सालको कपाली तमसुक गराए । पोखरेलले अनिललाई स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गर्नु अगाडि चौधरीसँग विभिन्न मितिमा सात पटक गरी उक्त रकम लिएको तथ्य र प्रमाण भेटिएको छ । चौधरीले सुरुमा रामदेवसिंह मार्फत २० भदौ २०७१ मा १ लाख पोखरेलको नबिल बैंकको ३५१००१७५०३९८१ खातामा जम्मा गरिदिएका छन् । त्यसैगरी केदारप्रसाद घिमिरे मार्फत् २३ कात्तिक २०७१ मा ५० हजार, १३ फागुन २०७१ मा फेरि ५० हजार, बौआलाल चौधरी मार्फत २२ मंसिर २०७३ मा १० लाख, २२ मंसिर ०७३ मा ८ लाख र सोही मितिमा १७ लाख गरी पोखरेलको खातामा पटक–पटक गरी ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ ।
त्यति लामो घटनाक्रमसँग राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्नेहरुले थाहा नपाउने कुरा भएन । तर, पोखरेलद्वयले योजनाबद्ध रुपमा बौआलाललाई झुलाए । सारा प्रमाण देखाउँदा पनि छानविन नगर्ने त्यसबेलाका प्रहरी अधिकारी, सरकारी वकिलको कार्यालय र राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा रहेका ऋषिकेश पोखरेल प्रवृत्ति रहेसम्म गरिबले न्याय पाउला ? अन्यायको विरुद्धका आवाज मुखरित होलान् कि अझै दबाइएला ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ । सँगसँगै ऋषिकेश पोखरेलको नियतमाथि प्रशस्त शङ्का गर्ने आधारहरु भेटिन्छन् ।
