सम्पादकीय
श्रीमती सञ्चालक रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा विवादित बनेका प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल अर्को विवादमा परेका छन् । उनका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेलले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा नाम निकालिदिने बहानामा ३८ लाखभन्दा बढी ठगी गरेको सार्वजनिक भएको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक आडमा दबाइएको उक्त प्रकरणमो अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि पोखरेलमाथि फेरि प्रश्न खडा भएको छ । वित्तीय अनुशासनको नियमन गर्ने निकायका सभापति पोखरेलकी श्रीमति अञ्जला कोइराला सहकारी ठगीमा फरार अभियुक्त छन् ।
राजनीतिक प्रभाबमा उनीमाथिको अनुसन्धान रोक्ने प्रयास भएको भएपनि अहिले अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । तर, उनी पक्राउ परेका छैनन् । पोखरेल र सरकारले नै उनको संरक्षण गरिरहेको घटनाक्रमले पुष्टि नै गरेको छ । अहिले उनै ऋषिकेशको संरक्षण पाएका एमाले जिल्ला सदस्यसमेत रहेका अनिल पोखरेल ठगीमा मुछिएको प्रकरण बाहिर आएको हो । हाम्रोमतले यो समाचार प्रकाशन गरेपछि ऋषिकेशले स्वकीय सचिवलाई पदबाट हटाएका छन् । तर, प्रश्नहरु धेरै अनुत्तरित छन् ।
यो घटनाले केवल भ्रष्टाचारको गम्भीर उदाहरण मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, राजनीतिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग कस्तो हुन्छ भन्ने पनि उजागर गरेको छ । एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलका सचिव अनिलकुमार पोखरेलले सप्तरीका बौआलाल चौधरीको छोरीलाई एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै रकम असुलेको र अन्ततः छोरीको नाम ननिस्किएपछि पीडितलाई उल्टै ऋणको किर्ते तमसुक बनाउनेसम्मको हर्कत गरेको देखिएको छ । बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर, र अन्य प्रमाणको बाबजुद पनि प्रहरीले राजनीतिक दबाबकै कारण पीडितको जाहेरी पनि दर्ता नगरेपछि उनी अदालतको सहारा लिन बाध्य भएका थिए । यसबाट नेपालको प्रहरीले कसरी काम गर्छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । पीडितको लामो लडाइपछि अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । जुन सकारात्मक छ । तर, पोखरेलको बारेमा अझै विस्तृतमा अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अञ्जला प्रकरणले पनि उठाएको छ ।
चौधरी परिवारले रकम फिर्ताको माग गरेपछि पोखरेलले धम्की दिने र किर्ते कागजात बनाएर थप पीडित बनाउने प्रयास गरे । यस्तो घटनामा प्रहरी प्रशासनको मौनता र जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नु आपराधिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिको उदाहरण हो । यसले राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वासलाई गम्भीर आघात पुर्याएको छ । ठगी काण्डमा जोडिएका पोखरेलबारे एमाले पंक्तिलाई पूर्वजानकारी नरहेको पाइएको छ । ऋषिकेश पोखरेल एमालेको अध्यक्ष हुनसाथ पीडितले लिखित रुपमै अनिल पोखरेलविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । तर, एमालेले त्यसको अनुसन्धान गर्नु परकै कुरा उनलाई जिल्ला सदस्य बनायो । ऋषिकेशले स्वकीय सचिव नियुक्त गरे । यो प्रकरण उजागर भएपछि अनिललाई निष्कासन गरेपनि यो कदम पर्याप्त छैन ।
आफ्नो सचिवमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि पोखरेलले थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।यस घटनाले राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग रोक्न र प्रशासनलाई प्रभावबाट मुक्त बनाउन तत्काल सुधारका आवश्यकता देखाएको छ । प्रशासनिक सुधारः प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नु आपत्तिजनक हो। यसप्रकारका कार्यहरूमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ । न्यायप्रतिको पहुँचः नागरिकले न्याय पाउन उच्च अदालत जानु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रहरी प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक शुद्धीकरणः राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधि र पदाधिकारीहरूको नियमन गर्न, उनीहरूको आचरणको मूल्यांकन गर्न, र अनुशासन कायम गर्न सशक्त प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । यो घटना केवल व्यक्तिगत ठगीको मामिला मात्र होइन, यो हाम्रो कानुनी र प्रशासनिक संरचनाको असफलताको प्रमाण हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाले पुनरावृत्ति नगर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।
