विराटनगर । वन क्षेत्रभित्रको ढुंगागिटी प्रतिस्पर्धाबिना नै सरकारबाट सरकारसम्म (जिटुजी) प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने गरी मोरङ जिल्ला अनुगमन समिति र विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको संयुक्त निर्णयप्रति कोशी प्रदेशसभाको संसदीय समितिले चासो देखाएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङको गत असोज २१ गते बसेको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णयबारे छलफल भएको हो ।
गैरकानुनी रुपमा ठेकेदारलाई फाइदा हुने र राज्यको राजश्वमा क्षति हुने गरि भएको निर्णयबारे हाम्रोमत दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचारपछि संसदीय समितिमा सो विषय एजेण्डाको रुपमा छलफल भएको हो ।
समितिका सभापति रामदेव यादवले आफूहरुको यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सम्बन्धित ठाउँमा अनुगमनमा जाने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘हामी केही दिनपछि अनुगमनमा जाने र त्यहाँबाट आएर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जवाफ सोध्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको विषयमा गैरकानूनी निर्णय भएको भए त्यसलाई रोक्छौं ।’
जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेश कानुनलाई वेवास्ता गर्दै वन क्षेत्रभित्रको ढुंगागिटी बिनाप्रतिस्पर्धा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । लेटाङ नगरपालिकाको पत्रको हवाला दिएर विपद्को जोखिम रहेको भन्दै जिटुजीमार्फत ढुंगागिटी बेच्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।
प्रदेश वन नियमावली २०८० ले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रका नदी खोलामा अधिक जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन र मूल्यांकन गरि वन कार्यालयले प्रतिस्पर्धाको आधारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा त्यसको लागि डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने विवरण संकलन समितिले त्यस क्षेत्रको वातावरणीय संवेदनशीलता हेरेर दुवै किनारातर्फ २५/२५ प्रतिशत भाग छोडेर बिचको ५० प्रतिशत भागबाट उत्खनन् गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसको परिमाण, भण्डारण तथा घाटगद्दी तोक्ने अनि ढुवानीको लागि प्रयोग हुने बाटो एवं निकासी गर्ने नाकाको अवस्थासमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरी स्वीकृत भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि ठेक्का लगाउने व्यवस्था नियमावलीको नियम १२२ मा उल्लेख छ । सो प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी रहने व्यवस्था छ ।
तर, प्रदेश सरकारलाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रस्तावमा लेटाङ नगरपालिका पर्ने चिसाङ खोलाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र अन्तरगत चुरे खण्डमा जम्मा भएको ढुंगागिटी उत्खनन् गर्ने निर्णय भएको थियो । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको एशियन हाइवेका ठेकेदारलाई मिलेमतोमा जिटुजीको नाममा ढुंगागिटी बेच्ने प्रपञ्च भएको स्रोतको दाबी छ ।
एशियन हाइवे (पूर्वपश्चिम राजमार्ग) सरकारी योजना भएकोले उसलाई ढुंगागिटी बेच्न सकिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्बर राई र लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्र लावतीले बताएका छन् । सो विषय विवादमा परेपछि तत्कालका लागि जिटुजीको निर्णय लागू नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले लेटाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेलाई सुझाव दिएको बताएका छन् ।
गैरकानुनी रुपमा भएको निर्णयले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्ताक्षेप गरेको र प्रदेशको राजश्वमा क्षति पुर्याउन खोजेको भन्दै प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी परेको छ । समितिमा उजुरी आएको जानकारी दिँदै समितिका सभापति राजन किरातीले त्यसबारे समितिको बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन् ।
