विराटनगर । नयाँ योजना र कार्यक्रमको अभावमा विराटनगर महानगरपालिका एजेण्डाविहीन बन्दै गएको छ । पर्याप्त आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेका कारणले गर्दा पनि विराटनगरले नयाँ र प्रभावकारी योजनाहरु बनाउन सकेको छैन । नयाँ योजनाहरु नभएकै कारण विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकहरु पातलिन थालेका हुन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ ओटा कार्यपालिका बैठकहरु सम्पन्न भएका थिए । तर चालु वर्ष २०८०/८१ मा बैठक संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । यस वर्ष जम्मा सात पटक मात्र कार्यपालिका बैठक बसेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘धेरै एजेण्डा नै हुँदैन एजेण्डै नभएपछि बैठक किन बसिरहनु पर्यो बरु जनताको घरदैलोमा पुगेर समस्या सुन्ने र समाधान खोज्ने काम गर्दा ठिक हुन्छ भनेर हामीले यस पटक धेरै बैठक गरेका छैनौं,’ वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष काजी बस्नेतले भने ‘एजेण्डा भएको बेलामा बैठक भएकै छ, नभएको बेलामा किन बैठक गर्नु ? गतवर्ष भन्दा चाहिँ यस पटक बैठक कम बसिएछ ।’
कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले स्थानीय तहहरुले वर्षमा १२ ओटासम्म बैठकको भत्ता सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिका बैठकको सुविधाको सवालमा ऐनले ठ्याक्कै नबोलेको भएपनि कार्यपालिका सदस्यहरुले विषयगत समितिहरु सरहको बैठक भत्ता लिनसक्ने छन् र सोही बमोजिम बैठक भत्ता विगतमा पनि बुझ्दै आएका छ । त्यस अर्थमा पनि मासिकरुपमा कार्यपालिका बैठक बस्नु पर्ने हुन्छ । तर महानगरपालिकामा भने एजेण्डाको अभावले लामो समयसम्म बैठक नराख्ने, समस्या र योजनाहरुका बारेमा छलफल नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा गत साउन २३ गते पहिलो कार्यपालिका बैठक बस्यो । त्यसपछि असोज ४ गते अर्को बैठक बसेको थियो । त्यसपछि भण्डै ४ महिनापछि पुस २५ गतेमात्र कार्यपालिका बैठक बस्यो भने नगरसभाबाट पारित आर्थिक प्रस्ताव संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि माघ १५ गते अर्को कार्यपालिका बैठक बस्यो । त्यसयता असार ८ गतेसम्म तीन ओटा बैठक बसेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ साल असारमा भएपछि पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा १०६ वटा कार्यपालिका बैठकहरु बसेका थिए । त्यसबेला सरदर वर्षको २० ओटाका दरले बैठक बसेर छलफलहरु गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय महानगरपालिकाले नगरवासीको मुद्दामा छलफल गर्नसमेत अल्छी गर्ने गरेको महानगरका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनले भने ‘कुनै ठोस कार्ययोजना नभए पनि नियमित भइरहेका कामहरुलाई प्रभावकारी बनाउन, अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न, न्यून संकलन भइरहेको राजश्व तथा कर उठाउने उपाय खोजी गर्न, कार्यालयको आन्तरिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, चुस्त र पारदर्शी बनाउने उपायहरुको खोजी गर्न बैठक राखेर व्यापक छलफल गर्न सकिन्छ । तर, महानगरमा ती कुराहरु भइरहेका छैनन् । कुनै ठोस र प्राविधिक मुद्दा छैनन् भनेर चार चार महिनासम्म बैठक नबस्ने गलत प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।’
वडाध्यक्ष बस्नेतले महानगरको आन्तरिक आम्दानी घटेका कारण खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले पनि एजेण्डा नभएको बेला बैठक नबसेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पकार्यपालिका सदस्य भएका नाताले महानगरको बचाव गर्ने उनको दायित्व भएपनि बैठक नबस्दा महानगरको खास बचत भने हुने देखिदैन । महानगरको कार्यपालिका बैठक बस्दा २९ जनाले एक हजार रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता बुझ्छन् । त्यसबाहेक कार्यालय सहयोगीहरुसमेत बढीमा ३५ जनाका लागि खाजा खर्च हुन्छ जुन अधिकतम १० हजार रुपैयाँ खर्च हो । मासिक एक पटक बस्नु पर्ने बैठकसमेत कहिले बजेट त कहिले एजेण्डा छैन भन्दै महानगरले पन्छाउने गरेको छ ।
महानगरसँग छलफल गर्ने एजेण्डा छैन त ?
विराटनगर महानगरपालिकाले न्यूनतम गर्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठक गर्नुको कारणको रुपमा एजेण्डा अभाव भन्ने गरेको छ । के विराटनगर महानगरपालिकासँग छलफल गर्नुपर्ने वा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका एजेण्डै सकिएको हो त ? नेकपा एमाले विराटनगर महानगर कमिटीका अध्यक्ष (हाल निलम्बित) सागर थापा विराटनगरले गर्नुपर्ने कामको लामै सूचि बनाउन सकिने बताउँछन् । ‘काम गर्नका लागि एजेण्डाको कुनै कमि छैन तर महानगरले किन एजेण्डा पाएन ? एजेण्डा पहिचान गर्नै नसकेको पो हो कि ?’, अध्यक्ष थापाले भने ‘ विकास विराटनगरको मूल एजेण्डा हो, ट्राफिक व्यवस्थापन अर्को एजेण्डा हो, जनता अहिले पनि हिलोमा हिंडिरहेका छन् त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? यस्ता अनेकौं एजेण्डा हाम्रा सामुन्नेमा छन् जसका विषयमा महानगरले मसिनो गरी बैठकमा छलफल गर्न सक्छ ।’
दलहरुसँग छैन छलफल
विराटनगर महानगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्व आइसकेपछि एक पटक पनि सर्वदलीय छलफल भएको छैन । बैठकमा छलफल गर्ने र महानगरमा अगाडि सार्ने एजेण्डा नपाइरहेको महानगरपालिकाले अन्य दलहरुसँग समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने र सहकार्य गर्ने प्रयत्न गर्दा एजेण्डाको कुनै अभाव नहुने नेकपा माओवादी केन्द्र विराटनगरका अध्यक्ष नविन पौडेल बताउँछन् । उनले अहिलेसम्म महानगरले यस्ता विषयमा छलफल गर्न आफ्नो दललाई नबोलाएको बताए ।
अनुगमन प्रतिबेदन बिनै अनुगमन भत्ता
बैठक बस्न एजेण्डा छैन भन्ने महानगरका कार्यपालिका सदस्यहरुले नियमितरुपमा अनुगमन भत्ता भने बुझ्ने गरेका छन् । अनुगमन गर्दा के समस्या पहिचान भयो, के सुधार वा कस्तो व्यवस्था गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा मासिक रुपमा भत्ता बुझ्नुअघि प्रतिबेदन बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म महानगरका कसैले पनि यस्तो अनुगमन प्रतिवेदन नबुझाएको महानगरले जनाएको छ । अनुगमन प्रतिवेदन बिना अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिनु वा लिनु आर्थिक दुरुपयोग हुनजान्छ । महानगरका ती कर्मचारीले भने ‘योजना जाँचपास बोहक कुनै पनि जनप्रतिनिधिले भत्ता बुझ्नु अगाडि अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउने गरेको मेरो जानकारीमा छैन ।’ विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मासिकरुपमा १४ हजार रुपैयाँका दरले अनुगमन भत्ता पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तै गरी वडाध्यक्षले मासिक ५ हजार ५०० र कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक २ हजार ५०० रुपैयाँ अनुगमन भत्ता पाउँछन् ।
