विराटनगर । सार्वजनिक वनको जग्गा उपभोग गर्न सरकारी सर्तहरु स्वीकार गरेर सम्झौता गरेका निजी क्षेत्रले सर्त बमोजिम काम नगरी सार्वजनिक जग्गा जमिनमा रजाइँ गर्ने गरेको पाइएको छ । मुख्यगरी ठूला विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने निजी कम्पनीहरुले वन क्षेत्रको जग्गामा अनधिकृत रजाइँ गरिरहेका छन् । आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न लिएको जग्गा आयोजनाको अवधि सम्पन्न भइसक्दा पनि फिर्ता नगरी आफैंले प्रयोग गर्ने गरेको पाध्इएको हो ।
कतिपय कम्पनीले पहुँचका आधारमा सट्टाभर्नाका नाममा जग्गा लिएर लामो समयसम्म फिर्ता नगरेका पाइएको छ । यसरी सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गर्नेमा हाइड्रो पावर कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग आदि अग्रपंक्तिमा छन् । डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बु अन्तरगत रहेका नौं वटा सामुदायिक वनको ५१.४२ हेक्टर जग्गा ६ वटा हाइड्रो पावर कम्पनी, ३ वटा विधुत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि प्रयोग गरेका थिए । सोलुदुधकुन्ड नगरपालिका क्षेत्रमा सडक खोल्ने कामका लागि वनको जग्गा प्रयोग गरिएको थियो । आयोजना सम्पन्न भएपछि विरुवा हुर्काएर जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा डिभिजन वन कार्यालयले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर, उक्त जग्गा लामो समयसम्म फिर्ता भएको छैन न त त्यहाँ विरुवा नै हुर्काइएको छ ।
वन विभाग, सम्बन्धित आयोजना र स्थानीय तह बिच भएको भएको सम्झौता अनुसार कुल १०८ .२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा कटान हुने ५ हजार ३ सय८५ वटा रुख पात बापत १ लाख ७३ हजार २ सय ३८ वटा बिरुवा रोपण गरेर ५ वर्षसम्म विरुवाको स्याहार सम्भार गर्ने सर्तमा विभिन्न समयमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।
नेपाल विधुत प्राधिकरणको सोलु कोरिडोर १३२ केभि प्रसारण लाइन आयोजना, लिखु १ जल विद्युत आयोजना (७७ मेगावाट),सोलु जलविद्युत आयोजना (विद्युत गृहदेखि लमाने सब स्टेसन सम्म) को १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना, माथिल्लो सोलु खोला जलविद्युत आयोजना (१८ मेगावाट),सोलु खोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजना (८६ मेगावाट), जुनबेँसी खोला जलविद्युत आयोजना (५.२ मेगावाट)लिखु खोला ए जलविद्युत आयोजना (५१ मेगावाट), १३२ के.भि. डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना,दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजना (१२ मे.वा.) टाक्टोर लाम्जुरा (७.८६ कि.मि.) सडक खण्ड निर्माणका नाममा वनको जग्गा प्रयोग गरिएको छ । ३९.०१७७ हेक्टर जमिनमा स्थायी प्रयोजन र १२.४०३ हेक्टरमा अस्थायी प्रयोजन गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये २७.५९४७ हेक्टर जमिन सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने सर्त सम्झौतमा उल्लेख छ । एक लाख ७३ हजार २३८ विरुवा रोप्नु पर्ने सर्तसहित १०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा वन विकास गरी फिर्ता गर्नु पर्ने सर्त पालना नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै नेपाल सरकार २०७४ चैत्र २७ गतेको मन्त्रीपरिदको निर्णय अनुसार कोशी कोरिडोर २२० केभिए प्रसारण लाइन (इनरुवा वसन्तपुर तुम्लिङटार १०५ किमि विधुत प्रसारणलाई )का लागि टावर निर्माण गर्न चार जिल्लाको रुख कटान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
धनकुटा, सुनसरी, तेह्रथुम र सखुवासभाका १०७.८० हेक्टर (स्थायी ११.१६ र अस्थायी ९६.१६ हेक्टर ) जग्गा २२ वर्षका लागि भोगाधिकार दिने निर्णय गर्दा ४ लाख १३ हजार ६७ रुख काटिएका थिए । त्यति ठूलो संख्यामा रुखहरु काटिने भएपछि बदलामा १ करोड ३ लाख २६ हजार विरुवा रोपेर हुर्काउनु पर्ने सर्त आयोजनाले स्वीकार गरेको थियो । तर, आयोजनाले अहिलेसम्म एउटा पनि विरुवा रोपेको र हुर्काएको छैन ।
यस्तै वन नियमावली २०७९ को नियम १०५ ले कम्पनीले मुनाफा आर्जन गर्न थालेपछि एक प्रतिशत रकम विकास शुल्क वापत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सर्त गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बुको कार्यक्षेत्रमा पर्ने दुई वटा हाइड्रो पावर कम्पनीले ८९ करोड ४६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको छ तर ती कम्पनीहरुले विकास कोषमा रकम जम्मा गरेका छैनन् । वातावरणीय शुल्कबापत ८९ लाख ४६ हजार दाखिला नभएको भनेर महालेखा परीक्षककोे प्रतिवेदनले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा त्यसलाई उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै डिभिजन वन कार्यालय धनकुटा र एक सिमेन्ट उद्योगबिच खानी सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा ५ वर्षभित्रमा रजिस्ट्रेसन पास गर्नुपर्ने सर्त थियो तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि सिमेन्ट उद्योगले जग्गा पास नगरेको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बुका सूचना अधिकारी मनराज राईले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निजी कम्पनीले अटेर गरिरहेको बताए । उनले जग्गा प्रयोग गर्नेले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका कारण निजी कम्पनीले डिभिजन वन कार्यालयको पत्रको सँधै बेवास्ता गर्ने गरेको बताए ।
