सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष बाहेक विगत ५ आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने संघबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमान सधंै फेल खाएको छ । प्रदेश सरकारले ४० अर्वसम्मको बजेट बनाएपनि यथार्थ आय पनि ३० देखि ३२ अर्ब हाराहारीको भएको मात्रै छ । प्रदेशको बजेटको यो अवस्था सिर्जना हुनुमा संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा देखाएको असहयोग नै हो । संघले ससर्त अनुदानमा जभावावी कार्यान्वयन नहुने आयोजना पठाउँदा यस्तो भएको हो । संघ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १५ सय वटा खानेपानीका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको थियो । ती आयोजनाहरु १० करोड, १५ करोड र ५० करोडसम्मका छन् । ती आयोजना २०६६÷६७ सालदेखि सुरु भएकोमा अझै सकिएको छैन । किनकि बजेट भने १–२ लाख मात्र आउने गरेको छ । संघको भद्रगोलको यस्तो नमूनाले धेरै आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा नै जाँदैनन् ।
प्रदेशले आफैं त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्दा पनि संघलाई नटेरे जस्तो हुने र गर्दा पनि जनशक्ति या बजेटको अभाव देखिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कोशी प्रदेश सरकारले संघबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमान २१ अर्ब २० करोड ७४ लाख थियो । तर, बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा १५ अर्ब ९ करोड ५३ लाख मात्रै प्राप्त भयो । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुमान रहेकोमा प्रदेशले झण्डै ५ अर्ब कम १४ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त ग¥यो । गत वर्ष सशर्त अनुदानतर्फका २ अर्ब १६ करोड ६७ लाख ६० हजार रकमको आयोजना तथा कार्यक्रम संघले फिर्ता लिएपछि अन्तिम बजेट ३७ अर्ब ७६ करोड ८ लाख कायम भएको थियो । त्यो बजेट पनि खर्च हुन सकेन । बजेट खर्च ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख ८१ हजार मात्रै भयो । प्रदेशलाई स्रोतको अभाव त भएन । तर, अनुमानित बजेट र यथार्थ बजेटको फरक ९ अर्बभन्दा बढी भयो ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएको सबैभन्दा ठूलो बजेट भनेकै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा हो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएपनि यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख मात्रै भयो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेट ल्याएकोमा यथार्थ खर्च ३० अर्बभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । एकातिर प्रदेशको बजेट संघको अनुदानमा निर्भर रहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकेको छैन । प्रदेशको राजस्व ३० अर्वभन्दा माथि पुर्याउने सरकारको पुरानो अनुमान पुरै फेल छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको पहिलो स्रोत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क हो ।द ोस्रोमा सवारी साधन कर मुख्य स्रोत हो । त्यसबाहेक मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क पनि प्रदेशले पाउन सकेको छैन । यसले गर्दा राजश्वमा बृद्धि हुन सकेको छैन ।
एकातिर राजश्वको सानो हिस्सा मात्र प्रदेश स्थानीय तहमा पठाएर संघले सबै स्रोत केन्द्रीत गरेको छ भने अर्कोतिर पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोत पनि प्राप्त नहुने अवस्था छ । वित्तीय संघीयताको प्रभाबकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण प्रदेशले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न सकेको छैन । जबकि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने संघको भन्दा प्रदेशको धेरै राम्रो छ । कोशी प्रदेशले त ९० प्रतिशतभन्दा माथिसम्म पुँजीगत खर्च गर्दै आएको विगत छ । संघीयतालाई बलियो बनाउन र प्रदेशले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्ने अवस्था बन्न संघले बजेटमाथिको नियन्त्रण खुकुलो बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई थप हिस्सा प्रदान गर्नुपर्छ ।
